अहिल्यानगर | विशेष प्रतिनिधी
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत सध्या मनमानी कारभार आणि जनतेच्या हक्कांची सर्रास पायमल्ली सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार (RTI) नागरिकांना मिळणारा “सरळसरळ न्याय” येथे बुडवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
📌 RTI अर्ज घेण्यास नकार – जनतेला अडवण्याचा कारस्थानी डाव!
नागरिक जिल्हा परिषद मुख्य कार्यालयात जातात, तेव्हा जिल्हा परिषद आवक-जावक मध्यवर्ती कार्यालयातील कर्मचारी “अर्ज आम्ही घेणार नाही, संबंधित विभागात जा” असे सांगतात. संबंधित विभागात गेल्यावर मात्र तेथील अधिकारी “येथे हार्ड कॉपी घेणेच बंद आहे, तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करा” अशी पाटी वाचवतात.
म्हणजेच नागरिकांना इकडे-तिकडे फिरवून, त्रास देऊन थकवण्याची यंत्रणा जाणीवपूर्वक उभारली गेली आहे. आणि जर कोणी विचारले की “हा आदेश कोणी दिला?” तर अधिकारी “आदेश आहे पण दाखवू शकत नाही” असे सांगतात!
हा प्रकार थेट माहितीच्या अधिकार कायदा 2005 चे उल्लंघन असून, लोकशाहीची गळचेपी करण्याचा डाव असल्याचा संशय नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
📌 CEO भेटायलाही तासनतास प्रतीक्षा – अधिकारी मनमानीच्या शिखरावर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना भेटण्यासाठी नागरिक तासनतास प्रतीक्षा करतात, पण तरीही “साहेब बैठकीत आहेत”, “साहेबांना वेळ नाही” अशा कारणांनी जनतेला थेट भेट दिली जात नाही.
म्हणजेच जिल्हा परिषद ही जनतेसाठी उघडी असावी, पण प्रत्यक्षात ती फक्त काही निवडकांना व घोटाळेबाजांना खुली आहे अशी जनतेत भावना पसरली आहे.
📌 घोटाळ्यांचा पसारा – बांधकाम विभाग, जनजीवन मिशनवर प्रश्नचिन्ह
दरम्यान जिल्हा परिषदेत आधीच बांधकाम विभाग, जनजीवन मिशन आणि विविध विकासकामांमध्ये कोट्यवधींचे घोटाळे उघडकीस आले आहेत. कंत्राटदार-प्रशासन-अधिकारी या त्रिकोणी संगनमतामुळे “पेमेंट घेतल्याशिवाय फाईल हलत नाही” अशी जनतेत कुजबुज आहे.
जनतेच्या पैशातून गलेलठ्ठ पगार घेणारे अधिकारी जबाबदारी झटकून मोकळे, आणि उलट लोकांना न्याय मागण्यासाठी अडथळे उभे करत आहेत. “हीच का लोकशाही?” असा सवाल आता सर्वसामान्यांना पडला आहे.
📌 लोकशाही दडपण्याचा कारभार!
माहिती अधिकार अर्ज नाकारणे म्हणजे लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. कारण एकदा RTI थांबला की घोटाळ्यांची चौकशी होणार नाही, आणि अधिकारी-घोटाळेबाज यांची मस्ती अधिकच वाढेल.
आता परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की भविष्यात अहिल्यानगर जिल्हा परिषद मनमानीचे अड्डे बनणार? याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
📢 जनतेचा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे!
👉 “आम्हाला न्याय देणार कोण?”
👉 “जिल्हा परिषदेला जबाबदार धरणार कोण?”
👉 “घोटाळेबाजांना पाठीशी घालणारे कोण?”
नागरिकांनी आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लक्ष वेधले आहे. “साहेब, जिल्हा परिषदेतील मनमानी थांबवणार कोण? RTI बंद करून लोकशाही दडपण्याचा हा प्रकार तातडीने थांबवा!” अशी जनतेची आर्त हाक आहे.
⚠️ जर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही तर अहिल्यानगर जिल्हा परिषद ‘घोटाळेबाजांचे साम्राज्य’ बनेल, आणि जनता कायमस्वरूपी अन्यायाला बळी पडेल!
-
