राहुरी कृषी विद्यापीठ प्रकल्प ग्रस्त भरतीमध्ये पुन्हा बनवा बनवी होण्याची दाट शक्यता ?
राहूरी प्रतिनिधी / जावेद शेख
राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या प्रकल्प ग्रस्तांची भरती प्रक्रिया राबण्याचे काम विद्यापीठात युद्ध धृतगतीने चालु आहे प्रदिर्ध वर्षाच्या तपश्चर्या नंतर प्रकल्प ग्रस्तांना न्याय मिळाला आहे ही प्रक्रिया जानेवारी २०२५ पासुन सुरु केली होती त्या मुळे वंचित असलेले प्रकल्पग्रस्त नवीन दाखले घेण्यासाठी प्रयत्न करत होते कालावधी कमी असल्याने हे दाखले शासनाचा २५ जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णया नुसार कमी वेळेत दाखले मिळविणे शक्य नसल्याने आहिल्यानगरचे पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विनंती करून भरती जाहीराची मुदत तीन वेळा वाढवून दि.७ जुलै अखेर बंद केली.
दाखले पुनर्वसन संचालनालयाकडून दाखले मिळवण्यासाठी दलालांनी कंबर कसली व या साठी मोठया प्रमाणात पैसेही गोळा केले होते परंतु तेथील अधिकऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देताच सर्व दलाल कंपनी या कार्यालयातून मिस्टर इंडिया झालेले दिसुन आले, मात्र विद्यापीठाने प्रकल्प ग्रस्त अर्जदारांच्या अर्जाच्या छाननी द्वारे उमेदवाराच्या पात्र - अपात्र यादी प्रसिद्ध केली, पात्र यादीचे वाचन केले असता या यादीत ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी पुर्वी नोकरीचा लाभ घेतला आहे अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांची नावे अढळून आली आहेत या बाबत विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना हलकिसी विचारणा केली असता हा मुद्दा पुनर्वसन कार्यालयाचा असल्याचे सांगितले, परंतु ज्या ज्या वेळी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले घेण्यासाठी लाभार्थीनी अर्ज केले त्या प्रत्येक दाखला मागणी धारकांचा अहवाल पुनर्वसन कार्यालयाकडून मागविण्यात आला होता व मुळ प्रकल्प ग्रस्ताच्या कुटुंबात कोणी नोकरीचा लाभ घेतला आहे काय ? अशी विचारना विद्यापीठास वेळोवेळी पत्राद्वारे केली होती, मग मात्र शंका येते की, हा अहवाल तयार करणाऱ्या विद्यापीठाच्या कोणी कर्मच्याऱ्यांनी एखाद्या मध्यस्थीला हाताशी धरून हा अहवाल तयार करून पाठवीला ? ,की पुनर्वसन कार्यालयाने काही गोंधळ घालून काही निवडक दलालांना आंधार वाटेने हाताशी धरुन हे काम केले ? हे मात्र शेवटपर्यंत समजु शकले नाहीत, या पात्र यादीतील बहुतांश उमेदवाराच्या कुटुंबात नोकरीचा लाभ घेऊनही पात्र यादीतील बहुतांश उमेदवारांचे दाखले हस्तांतरीत झालेच कसे? असा प्रश्न देखील निर्माण होतो आहे, कारण पुर्वी राहुरी कृषी विद्यापीठात नोकर भरतीत पेपर फुटी ,वशिलेबाजी , घोडेबाजार , बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेणे ,अपगांचे बनावट दाखले जोडून नोकऱ्या मिळविणे , एकाच कुटुंबातील प्रकल्पग्रस्तांचे दुहेरी लाभ घेणे असे प्रकार नित्त्याचे झालेले आहेत, हे प्रकार उघड होऊनही विद्यापीठ प्रशासनाच्या लक्षात येत नाहीत की या प्रकाराला विद्यापीठ प्रशासनच खतपाणी घालत आहे ? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
