आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची वडार समाज संघाची मागणी.
लातूर /प्रतिनिधी
बांधकाम कामगारांच्या हितास्तव शासनामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात मात्र या योजना बऱ्याचदा एज़ंट, दलालांमार्फत राबविल्या जात असल्यामुळे खरा लाभार्थी मात्र दुर्लक्षितच राहतो आहे. हाच एक चिंतनशील प्रश्न बनला आहे. त्यातच कौशल्य विकास वृद्धी कामगार प्रशिक्षण योजना संदर्भात रितसर निवेदन देऊन, मागणी करूनही लातूर कामगार कार्यालयाच्या वतीने शहरी आणि ग्रामीण भागातील वडार जमातीला ही योजना नाकारली यातून लातूर कामगार आयुक्तांचा कर्तव्यपराडमुखता तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचा खोडसाळपणा दिसून येतो. यामुळे लातूर जिल्ह्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्यावरती गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या- विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
श्रीकांत मुद्दे म्हणाले की, सरकार म्हणते शासनाच्या विविध योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवा मात्र लातूरच्या बांधकाम कामगार सहाय्यक आयुक्तांची कृती मात्र याच्या उलट असलेली दिसून येते. कौशल्य वृद्धी विकास कामगार प्रशिक्षण योजना ही योजना चालू होण्याच्या आधीपासून वडार समाज संघाच्या वतीने निवेदनाद्वारे आयुक्तांकडे सातत्याने मागणी करण्यात आली होती. तसेच कामगारांची यादी सुद्धा देण्यात आली होती. मात्र वारंवार मागील चार महिन्यांपासून कामगार कार्यालयाचे हेलपाटे मारल्यानंतरही आयुक्त साहेब यांनी दिलेल्या निवेदनावरती काहीच कार्यवाही केली नाही. कंत्राटदार म्हणतो, वडार जमातीतील यादीस कामगार आयुक्त योजनेस मंजुरी देत नाहीत. तेव्हा आम्ही प्रशिक्षण योजना कशी राबवायची? संवैधानिक पदावरील व्यक्तीकडून जर जे खरे लाभार्थी आहेत, शासकीय योजनांपासून कोसो दूर आहेत, अशा उपेक्षित, वंचित, दुर्लक्षित घटकांसाठीची असलेली योजना नाकारणे म्हणजे संविधानातील हक्क, अधिकार आणि मूल्यांची पायमल्ली करणे होय.
याच्या आधीही कामगारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या सुरक्षा संच आणि भांडी संच याचे वडार वस्तीत कँप घेऊन मोफत वाटप करावे यासाठीदेखील निवेदनाद्वारे सातत्याने मागणी करण्यात आली होती. मात्र आयुक्त साहेबांनी त्यांच्या मर्जीतील लोकांना अनेक भागात तारीख देऊन कँप घेतले मात्र वडार वस्तीत कँप घेण्यास तारीख दिली नाही. त्याचप्रमाणे वडार जमातीतील कामगार नोंदणी अर्ज आणि शिष्यवृत्ती अर्ज काही बोटावर मोजण्या इतकेच कामगार अर्ज दाखल करतात. मात्र या अर्जांचाही दहा ते बारा महिने झाले तरी असे अर्ज निकाली काढले जात नाही. शेवटी काहीना काही त्रृटी काढून लाभ कसा नाकारला जातो, याचे कार्यालयातील अधिकारी आणि कामगार आयुक्त यांना निदर्शनास आणून दिल्यानंतर देखील यावर कसलीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. याला काय म्हणावे? अशा अनेक योजनांविषयी मागील चार वर्षापासून निवेदने देऊनही वडार समूहातील कामगारांना फसवण्याचे काम कामगार कार्यालय करत आले आहे. हे पुराव्यानिशी दाखवून देऊ. असेही यावेळी म्हणाले.
लातूर जिल्ह्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्तांचे वारंवारचे म्हणणे आहे की, वडार जमातीला योजना मिळवून देऊ, रितसर मागणी करा, टाळाटाळ करणे, कोटा संपला आहे म्हणणे, दादागिरीची भाषा करणारा अधिकारी वडार समाजातील कामगारांचे प्रश्न सोडवेल का? हाच चिंतनशील प्रश्न बनला आहे. कामगार म्हणून वडार समाजाच्या योजनांना मंजुरी देत नसतील तर संबंधीत कामगार आयुक्त यांच्यावर बांधकाम कामगार लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात यावा तसेच या योजनेची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि लातूरचा कामगार कारभारी बदलावा तसेच सदर निर्णय शासन निर्देश, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ नियम व प्रशासनिक प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारा आहे. नियमांनुसार योजनेस नकार देताना योग्य कारण लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक असते. मात्र तसे न झाल्याने निर्णय मनमानी स्वरूपाचा वाटतो. सदर प्रकरण गांभीर्याने घेऊन योग्य ती कारवाई करून न्याय मिळवून द्यावा असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. याप्रसंगी रमाकांत मुद्दे, कृष्णा धोत्रे, सचिन वाडीकर आदी समाज बांधव उपस्थित होते.
