जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
मुंबईच्या जडणघडणीमध्ये सिंहाचा वाटा होता तो मुंबईचे शिल्पकार नाना ऊर्फ जगन्नाथ शंकरशेट यांचा. दोन शतकांपूर्वी मुंबईत त्यांनी अनेक लोकहितकारी विकासकामे आणि शिक्षण क्षेत्रातील कामांमधून आपल्या कामगिरीचा ठसा उमटवला. नानांचा जन्म मुरबाडचा. ते अत्यंत प्रामाणिक व्यावसायिक होते. नानांचे वडीलसुद्धा सावकारी पिढी चालवत असत. ब्रिटिश व ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रतिनिधी नानांबरोबर आर्थिक व्यवहार करत. नाना गिरगावच्या एका वाड्यात राहत असत. ‘वेस्टर्न इंडिया’सारखी शैक्षणिक संस्था त्यांनी स्थापन केली. १८२४ मध्ये तिला मुंबईचे ‘नेटिव्ह स्कूल’ व १८४० मध्ये लोकशिक्षणातील ‘बोर्डसंस्था’ म्हणू लागले. १८५६ मध्ये या संस्थेची लोकप्रियता इतकी वाढली की, तिला लोक ‘एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूशन’ म्हणायला लागले. त्याकाळी या संस्थेमधून बाळशास्त्री जांभेकर, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर इत्यादी थोर व्यक्तींनी विद्यार्थी म्हणून शिक्षण घेतले. नाना हे शिक्षणक्षेत्रातील बोर्डाचे सदस्य होते आणि त्यांनी जे. जे. हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, एल्फिन्स्टन कॉलेज, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स, पाणीपुरवठा योजना, आरोग्य यंत्रणा आदी अनेक कामांची उभारणी करून मुंबईचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. आज हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील सार्वजनिक शिक्षणाची हेळसांड होत आहे.
गेल्या दहा वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेच्या शंभर मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत. दक्षिण मुंबईतील सर्वाधिक वीस मराठी शाळा गेल्या सहा वर्षांत बंद पडल्या आहेत. मुंबईतील मराठीबहुल वस्तीचा भाग, अशी ओळख असलेल्या दादरमधील नाबर गुरुजी विद्यालय ही जुनी शाळा बंद पडण्याच्या वाटेवर असतानाच विद्यार्थी संख्येतही ५० हजारांची घट झाली आहे. ज्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार होते, तेव्हा त्यांनी सीबीएसई आणले आणि त्यांनासुद्धा दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य केले होते. त्यावेळी गळती थांबून ४ हजार जागांसाठी दहा हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज दिला होता आणि प्रवेशासाठी शाळांना लॉटरी काढावी लागली होती. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, मुंबई महानगरपालिकांच्या शाळांचा दर्जा वाढवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला होता. खासगी शाळांइतकेच दर्जेदार शिक्षण महानगरपालिकांच्या शिक्षेत शाळेत मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते.
भांडुप येथील खिंडीपाडा येथील शाळेची दयनीय अवस्था एका चॅनेलने मध्यंतरी दाखवली होती. कुलाब्यातील महापालिकेची शाळा मागच्या ऑगस्टमध्ये एक महिन्यांपासून बंद होती, कारण इमारत धोकादायक होती. दोन हजार विद्यार्थी एक महिन्यापासून शिक्षणापासून वंचित होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा हा मतदारसंघ. याच मतदारसंघातील शाळेची ही स्थिती होती. मुंबईतील माहीम, गोवंडी, शिवडी, मानखुर्द, खार, वांद्रे, भांडुप, कुलाबा यासारख्या विविध भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळा जाणीवपूर्वक बंद केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’ने केला होता. मराठी शाळांच्या अस्तित्वाच्या समस्येवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने ठरवून बंद पडलेल्या मराठी शाळांची परिषदही दादरमध्ये आयोजित केली होती.
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्तेमध्ये अनेक प्रयत्नानंतरही अद्याप सुधारणा झाली नसल्याचे निरीक्षण प्रथम एज्युकेशन एज्युकेशन फाउंडेशन ने केलेल्या ‘असर’च्या अहवालात दिसून आले आहे. राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाकडून विविध उपक्रम जरी राबवले जात असले, तरी गुणवत्तेत तसेच सरकारी शाळांच्या शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा झालेली नाही. मुंबईसह राज्यातील सरकारी शाळांमधील तिसरी ते पाचवीच्या ५०% विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तकही वाचता येत नाही. तिसरी ते पाचवीच्या ५४% विद्यार्थ्यांना वजाबाकी करता येत नाही. सहावी ते आठवीच्या ३०% मुलांना दुसरीचे पुस्तकही वाचता येईना. सहावी ते आठवीच्या ६५ टक्के विद्यार्थ्यांना साधा भागाकार करता येत नाही. एवढेच नव्हे, तर २०२२ मध्ये मुंबई विद्यापीठ हे नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क, म्हणजेच एनआयआरएफच्या देशपातळीवरील प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या क्रमवारीत ४५व्या स्थानावर होते. २०२३ मध्ये ते ५६व्या आणि २०२४ मध्ये ६१व्या स्थानापर्यंत खाली आले.
देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांच्या यादीतही मुंबई विद्यापीठास पहिल्या शंभरातदेखील स्थान मिळवता आलेले नाही. सर्वोत्तम महाविद्यालयांमध्ये दिल्लीतील हिंदू कॉलेज अग्रस्थानी आहे. तर महाराष्ट्रातील केवळ चार महाविद्यालयांचा या यादीत समावेश आहे. त्यात मुंबईच्या केवळ सेंट झेवियर कॉलेज या एकाच कॉलेजचा समावेश आहे.
वेळेत न होणाऱ्या परीक्षा, लांबणारे निकाल आणि त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास उशीर, याबद्दल मुंबई विद्यापीठ प्रसिद्ध होऊ लागले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स अहवाला’त शिक्षकांची संख्या, अध्ययन निष्पत्ती, शैक्षणिक साहित्य, प्रशासकीय प्रक्रिया, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आदी अनेक निकषांचा विचार करून गुण दिले जातात. या अहवालात महाराष्ट्र दुसऱ्या श्रेणीपासून सातव्या श्रेणीपर्यंत घसरला होता. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांचा पहिल्या चाळिसांमध्येही समावेश नाही. मुंबईची केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्था तसेच मत्स्य विद्यापीठ मूल्यांकन श्रेणीत नवव्या क्रमांकावर आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठांच्या क्रमवारी सरासरी रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या दहातही नाही. मात्र देशातील पहिल्या पाच आयआयटींमध्ये ‘आयआयटी बॉम्बे’ने (केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ‘आयआयटी मुंबई’ असे नामांतर न केल्याबद्दल परमसंतोष व्यक्त केला होता) तिसरे स्थान मिळवले आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. एकूण. विकसित भारताच्या कितीही गप्पा मारल्या, तरी महाराष्ट्र व खास करून मुंबईतील शिक्षण अजूनही अविकसित राहिलेले आहे, याची स्वयंघोषित विकासपुरुष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोंद घ्यावी, ही विनंती.
