जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
देशात पश्चिम बंगाल आसाम तामिळनाडू केरळ आणि पुदुचेरी या पाच राज्यांमध्ये पुढच्या महिन्यात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून इथले राजकारण अधिकच वेगाने तापायला सुरुवात झाली आहे.
या पाच राज्यांपैकी आसाम आणि पुदुचेरी या दोन राज्यांमध्ये पूर्वीचीच भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. मात्र उर्वरित राज्यांमध्ये भाजपाला सत्तेत शिरकाव करायचा आहे. त्यापैकी पश्चिम बंगाल मध्ये यापूर्वी २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने जरी सत्ता मिळवली नसली तरी लक्षणीय कामगिरी केलेली आहे. उर्वरित केरळ आणि तामिळनाडू मध्ये मात्र त्यांना अद्याप काही फारसे अस्तित्व नाही असे म्हटले तरी चालेल अशी परिस्थिती आहे.
त्यातही तामिळनाडूमध्ये मित्र पक्षांच्या मदतीने थोडेफार सत्तेचे लाभ भाजप घेत आलेला आहे. मात्र केरळमध्ये त्यांचे अस्तित्वच नाही असे म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही. केरळ हे देखील समुद्रकिनारी असलेलेच दक्षिणेतील राज्य आहे. इथेही सुरुवातीपासून डाव्या पक्षांचेच वर्चस्व कायम राहिले आहे. त्याचबरोबर इथे हिंदीला विरोध हा प्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षात भाजपला इथे आपले काहीही अस्तित्व निर्माण करता आलेले नाही. नाही म्हणायला आता तिरुअनंतपुरम मध्ये भाजपाचा महापौर निवडून आला आहे ही एक सकारात्मक सुरुवात म्हणावी लागेल. तरीही त्यांना सत्ता मिळणे तर सोडा पण प्रमुख विरोधी पक्ष व्हायला देखील बराच संघर्ष करावा लागणार आहे.
केरळ राज्यात ख्रिस्ती मिशनरींचे वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. आपल्या देशात इंग्रज धर्मप्रसारासाठी आले ते दक्षिणेतूनच. त्यामुळे केरळ तामिळनाडू कर्नाटक आंध्र या दक्षिणेतील राज्यांमध्ये आजही ख्रिस्ती मिशनरींचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक इथे आले तेव्हा त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात संघर्ष करावा लागला होता. अनेकांना आपले प्राण देखील गमावावे लागले होते, तर काहींना या डाव्या विचाराच्या कार्यकर्त्यांशी आणि ख्रिस्ती मिशनरींशी संघर्ष करता करता कायमचे अपंगत्व देखील स्वीकारावे लागले होते. अर्थात तरीही संघप्रचारकांनी तिथे गेल्या सुमारे ७०-७५ वर्षात आपले स्थान निर्माण केले हे वास्तव नाकारता येत नाही. संघ प्रचारकांच्या संघर्षातूनच कन्याकुमारीला विवेकानंद शिला स्मारक उभे राहिले आहे हा मुद्दा देखील लक्षात घ्यावाच लागेल.
त्याचवेळी या परिसरात डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव देखील सतत वाढता राहिला होता. त्यामुळे आजही या डाव्या मंडळींचे वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात आहे. म्हणूनच भाजपला इथे सत्ता मिळवणे कठीणच जाणार आहे. भाजपने केंद्रात सत्ता असताना नेमलेल्या राज्यपालांनाही तिथे डाव्या विचारसरणीचे सरकार काम करू देत नाही अशी आज परिस्थिती आहे. ती परिस्थिती बदलण्यासाठी तिथे भाजपाला बराच संघर्ष करावा लागेल हे चित्र आज तरी स्पष्ट दिसते आहे.
तामिळनाडूमध्ये देखील परिस्थिती काही वेगळी नाही. तामिळनाडूमध्ये हिंदीला विरोध हे तिथल्या सत्ताधाऱ्यांचे प्रमुख अस्त्र राहिलेले आहे. इथे देखील ख्रिस्ती समाजाचे वर्चस्व आहेच. तिथे एकतर तामिळ भाषा किंवा मग इंग्रजी यांचाच प्रभाव राहिलेला आहे. त्यातही गेल्या अनेक वर्षांपासून इथे स्थानिक पक्षांचा जोर राहिलेला आहे. सुरुवातीच्या काळात द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाने तिथे जोर मारून सत्ता मिळवली. त्यानंतर एम जी रामचंद्रन या चित्रपट अभिनेत्याने आपला ए आय डी एम के हा पक्ष स्थापन केला. त्यातून या पक्षाने सत्ता मिळवली. एम जी रामचंद्रन यांच्यानंतर त्यांच्याच राजकीय वारसदार जय ललिता यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सत्ता उपभोगली. आता त्यांच्याच पक्षाचे एम के स्टालिन हे मुख्यमंत्री बनले आहेत. इथेही भाजपला फारसे पोषक वातावरण राहिलेले नाही. मात्र कधी डी एम के तर कधी ये आय डी एम के यांच्याशी हात मिळवणी करून इथे भाजपने थोडाफार सत्तेत सहभाग मिळवलेला आहे. मात्र इथे पूर्णतः स्वतःचे स्थान निर्माण करणे हे आव्हान भाजपा समोर राहणार आहे.
तामिळनाडू आणि केरळ या दोन्ही राज्यांमध्ये गेल्या ७०-७५ वर्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने चांगले नेटवर्क उभे केले आहे. आजही तिथे अनेक कार्यकर्ते सक्रिय आहेतच. त्यांची मदत घेऊन इथे भाजप जोर मारू शकतो का आणि जोर मारला तरी सत्तेपर्यंत पोहोचेल का हा खरा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. येथे संघाने आपले स्थान निर्माण केले असले तरी भाजप अजून पुरेसा जोर मारू शकला नाही हे वास्तव देखील नाकारता येत नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये मात्र परिस्थिती पूर्णतः वेगळी आहे. इथे सध्या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसची दहशत दिसते आहे. पश्चिम बंगाल इथेही सुरुवातीच्या काळात डाव्यांचीच दहशत होती. मधल्या काळात संपूर्ण देशाला ग्रासून टाकणाऱ्या माओवादी म्हणजेच नक्षलवादी चळवळीचे उगमस्थान हे देखील पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी हे गावच राहिलेले आहे. सुरुवातीच्या काळात इथे मुंबई सोबतच औद्योगीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले होते. आणि इथल्या सर्व कामगार संघटना या डाव्यांच्या हातात होत्या. परिणामी इथे सत्तेतही डावे विचारच दीर्घकाळ वर्चस्व राखून राहिले होते. माझ्या आठवणीनुसार १९७० ते ८० या दशकात डाव्यांच्या मदतीने काँग्रेसने तिथे सरकार बनवले होते. नंतर पुन्हा डावेच तिथे वर्चस्व राखून होते.
ममता बॅनर्जी या मुळात काँग्रेस पक्षातून पुढे आलेल्या नेत्या आहेत. त्या दीर्घकाळ काँग्रेसच्या खासदार होत्या पी व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्या त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री देखील होत्या. नंतर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली आणि तृणमूल काँग्रेसने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सोबत येत भाजपाशी हात मिळवणी केली होती. त्यामुळे त्या अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात देखील सहभागी झाल्या होत्या. नंतर हळूहळू त्यांनी विधानसभेत आपले वर्चस्व स्थापन केले आणि गेल्या जवळजवळ एका दशकावून अधिक काळापासून त्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री राहिल्या आहेत. २०१४ पासून देशात भाजप प्रणित सरकार आहे. भाजपशी सतत संघर्ष करणे आणि आपली सत्ता टिकवणे हे त्यांचे कायम लक्ष्य राहिलेले आहे आणि त्या त्या आतापर्यंत तरी यशस्वी झालेल्या आहेत. २०२० च्या निवडणुकीत मात्र भारतीय जनता पक्षाने तिथे चांगली लढत दिली आणि भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून समोर आला. त्यामुळे आता भाजप सत्तेत येण्याची स्वप्न बघतो आहे.
पश्चिम बंगाल मध्ये आधीपासूनच मुसलमान लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातही १९७०नंतरच्या काळात इथे बांगलादेशी चोरट्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झाले आहेत. ममता बॅनर्जींनी हे बांगलादेशीच आपली व्होट बँक बनवलेले आहेत. त्यांना सर्व प्रकारचे संरक्षण देऊन ममता बॅनर्जी यांनी त्यांची गठ्ठा मते कायम आपल्या वाट्याला कसे येतील ते प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. त्यामुळेच १९९५ नंतरच्या काळात आधी केंद्रात आणि मग राज्यात त्या सत्तेत सहभाग कायम ठेवू शकल्या आहेत.
केंद्रातील भाजप सरकारशी कायम संघर्ष करणे या मार्गाने त्या कायम बांगलादेशी मतदारांवर आपले प्रभुत्व ठेवत आलेल्या आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत अनेकदा त्यांनी राज्यपाल या घटनात्मक व्यवस्थेशी देखील पंगा घेतला आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानपिचक्या देखील त्यांना मिळालेल्या आहेत.
केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यामुळे निवडणूक आयोगाने सध्या देशभर मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने तर विरोध केलाच, पण ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने देखील मोठा विरोध केला आहे. या मतदार पुनरिक्षणामुळे त्यांच्या राज्यात बेकायदेशीर रित्या शिरलेले आणि राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने अवैध नागरिक बनलेले बांगलादेशी खड्यासारखे बाहेर उचलून फेकले जात आहेत. त्यांची मतदार यादीतील नावे कमी केली जात आहेत. तो ममतादीदींसाठी मोठा धोका राहणार आहे. त्यामुळे त्या या पुनरीक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात देखील गेल्या होत्या. सुरुवातीला त्यांनी निवडणूक आयोगाला कोणतेही सहकार्य देण्यास नकार दिला होता. मग सर्वोच्च न्यायालयानेच कान टोचल्यावर त्यांना नाईलाजाने सहकार्य द्यावे लागले. मात्र अजूनही एकाही मतदाराचा मतदान हक्क मी हिरावून घेऊ देणार नाही अशा राणा भीमदेवी घोषणा त्या करताना दिसत आहेत. याच दरम्यान निवडणूक आयोगाने तिथले मुख्य सचिवांसह पोलीस महासंचालक तसेच इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी बदलल्यामुळे त्यांचा सध्या संतापाने थयथयाट सुरू असलेला दिसतो आहे. केंद्र सरकार उघड उघड लोकशाहीची हत्या करत असल्याचा आरोप करत त्या फिरत आहेत.
मात्र या क्षणी तरी निवडणूक आयोग त्यांना दाद द्यायला तयार नाही. त्यांनी आपले धडाकेबाज काम सुरूच ठेवले आहे. त्याच वेळी भाजपाने देखील तिथे प्रचाराचा धडाका लावला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि इतर केंद्रीय मंत्री तिथे विविध कार्यक्रम घेत असून आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात विकास कामे देखील सुरू केलेली आहेत. त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसू शकतो असे मत अनेक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
असं मध्ये आसाम मध्ये सध्या भाजप आणि मित्र पक्षांची सत्ता आहेच ती टिकवणे हे आव्हान भाजपाला पेलायचे आहे. अर्थात तिथेही भाजपची तयारी सुरू असलेली दिसते आहे. पुदुचेरीमध्ये देखील भाजपच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अर्थात आसाम मध्ये असलेले ख्रिस्ती समाजाचे वर्चस्व आणि तिथे सीमेपलीकडून चीन मधून होणाऱ्या चोरट्या हालचाली हे देखील भाजपा समोर आव्हान राहणार आहे.
या पाचही राज्यात भाजपासोबत काँग्रेस देखील दंड थोपटून उभी आहे. तर स्थानिक पक्ष देखील तितक्याच ताकदीने मैदानात उतरले आहेत. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस ही भाजपची बी टीम असल्याचा आरोप करून टाकला आहे, तर पश्चिम बंगाल मध्ये डावे पुन्हा सत्ता कशी मिळवता येईल या प्रयत्नात असलेले दिसत आहेत.
एकूणच पाचही राज्यांमध्ये आता निवडणुकीचे वारे जोरात व्हायला सुरुवात झाली असून इथे कुठे सत्ता बदल होतो त्याचे उत्तर ४ मे ला मिळणार हे आज तरी निश्चित आहे.
000
