POSH नियमावली अंमलबजावणीवर भर; प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह ⚖️
मुंबई : राज्यात कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी लागू असलेल्या POSH (Prevention of Sexual Harassment) नियमावलीच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संबंधित स्तरावरून निर्देश दिले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार रविकुमार सुभाषराव यांनी व्यक्त केलेल्या मनोगतात, POSH नियमावलीबाबत जागरूकता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. खासगी क्षेत्रात, विशेषतः आयटी कंपन्यांमध्ये, POSH प्रशिक्षणाशिवाय कर्मचारी नियुक्ती (onboarding) पूर्ण होत नाही, तसेच वार्षिक प्रशिक्षण बंधनकारक असते. याच्या तुलनेत शासकीय यंत्रणांमध्ये अंमलबजावणीची गती कमी असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, अलीकडील काही घडामोडींमुळे राज्यातील प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. काही प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींशी संबंधित वाद निर्माण झाल्याने पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नैतिकतेच्या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
विशेषतः शासकीय विश्रामगृहांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जनतेच्या करातून उभारण्यात आलेल्या या सुविधांचा वापर कितपत जनहितासाठी होतो, यावर देखील लक्ष केंद्रीत झाले आहे. काही ठिकाणी या विश्रामगृहांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना, सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ मर्यादित प्रमाणात मिळतो, अशी टीका होत आहे.
राजकीय व सामाजिक स्तरावर सुरू असलेल्या या चर्चांमुळे भविष्यात प्रशासन अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी POSH नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते,
“महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ नियम पुरेसे नाहीत, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रशिक्षण आणि सतत देखरेख आवश्यक आहे.”
एकंदरीत, सध्याच्या घडामोडींमुळे राज्यातील प्रशासन, राजकारण आणि सामाजिक जबाबदारी यांबाबत व्यापक चर्चा सुरू असून, येणाऱ्या काळात यावर ठोस निर्णय व उपाययोजना होण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
