मुंबई : महायुती सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्याचे अर्थखाते पुन्हा आपल्या पक्षाकडे देण्याची मागणी होत असल्याच्या चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण आले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थखाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे ठेवले होते. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा हे खाते पक्षाकडे मिळावे अशी मागणी होत असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्याच्या प्रशासनात अर्थ, गृह, महसूल आणि सामान्य प्रशासन ही महत्त्वाची खाती मानली जातात. या खात्यांमधून राज्याचा विकास, निधी वाटप आणि प्रशासनाचा कारभार नियंत्रित केला जातो. त्यामुळे ही खाती सामान्यतः अनुभवी मंत्र्यांकडे सोपवली जातात.
अजित पवार यांनी जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ विविध मंत्रीपदे सांभाळत प्रशासनाचा मोठा अनुभव मिळवला होता. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. त्यामुळे महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्याकडे अर्थखाते देण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या आकस्मिक निधनानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली.
यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाध्यक्षपदासह उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यावेळी राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळ आलेले असल्याने प्रशासनाचा अनुभव नसल्यामुळे अर्थखाते त्यांच्याकडे न देता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ते खाते स्वतःकडे ठेवले, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अर्थखाते पुन्हा पक्षाकडे मिळावे, अशी भूमिका घेतली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रशासन आणि अर्थकारभाराचा अनुभव असलेल्या नेत्याकडेच हे खाते द्यावे लागेल, असे मतही व्यक्त होत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अर्थखाते कोणाकडे असते यावर आमदारांच्या मतदारसंघातील विकास निधीचे वाटप मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येक पक्षासाठी हे खाते प्रतिष्ठेचे मानले जाते. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अर्थखात्याबाबत आग्रह धरला जात असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, २०२२ मधील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही निधी वाटपावरून वाद निर्माण झाले होते. त्यावेळी काही आमदारांनी विशिष्ट पक्षातील आमदारांना अधिक निधी दिला जात असल्याची नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा असे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार असल्याचे मत राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
सध्या या विषयावर राजकीय पातळीवर विविध तर्क-वितर्क सुरू असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुढील भूमिका काय असेल याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
