नागपूर, प्रतिनिधी — दत्तक मुलाच्या नोंदणीमध्ये उशीर झाला, या कारणावरून अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी नाकारणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दत्तक प्रक्रिया ज्या दिवशी प्रत्यक्षात पूर्ण होते, त्या दिवसापासूनच तिचा कायदेशीर परिणाम लागू होतो; नोंदणी ही केवळ ऐच्छिक प्रक्रिया असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, हिंदू दत्तक आणि पालनपोषण अधिनियमानुसार दत्तकासाठी नोंदणी अनिवार्य नाही. नोंदणीकृत दत्तकपत्राला भारतीय नोंदणी कायद्याच्या कलम ४७ नुसार पूर्वलक्ष्यी प्रभाव (retrospective effect) मिळतो. त्यामुळे दत्तक प्रक्रिया ज्या तारखेला झाली, त्या दिवसापासूनच ती वैध मानली जाते.
या प्रकरणात गोंदिया जिल्हा परिषदेतील एका कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या दत्तक मुलाचे नाव अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, दत्तक नोंदणी उशिरा झाल्याचे कारण देत प्रशासनाने त्याचे नाव वगळले. याविरोधात संबंधिताने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर मांडले की, त्याला विधिवत दत्तक घेण्यात आले होते आणि दत्तक प्रक्रिया प्रत्यक्षात पूर्ण झाली होती. नोंदणी ही केवळ औपचारिक बाब असून, तिच्या उशिरामुळे मूलभूत अधिकार नाकारता येत नाहीत.
न्यायालयाने प्रशासनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सांगितले की, केवळ नोंदणीच्या तारखेच्या आधारे दत्तक प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नाही. त्यामुळे संबंधित दत्तक मुलाचे नाव पुन्हा अनुकंपा नियुक्तीसाठीच्या अंतिम प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या निर्णयामुळे दत्तक मुलांच्या अधिकारांना मोठे बळ मिळाले असून, अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रक्रियेत न्यायसंगतता राखण्याचा महत्त्वाचा संदेश प्रशासनाला मिळाला आहे.
००००
