जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
काल, पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले आवाहन सार्वकालिक असले पाहिजे ना की संकट दारावर उभे आहे म्हणून मलमपट्टी करण्यासाठी त्याचा अवलंब व्हावा.
मुळात असे काही संकट आपल्या देशासमोर उभे आहे याची कल्पना इराण इस्राएल अमेरिका युद्धादरम्यान जगाला आली होती, तेव्हा साऱ्या गोष्टी याकडे निर्देश करत होत्या परंतु सरकार आणि त्यांचे समर्थक आपल्याला याच्या झळा पोहोचू शकत नाहीत अशा वल्गना करत होते हे वास्तव आहे.
सरकारी पातळीवरची ही झाकाझाकी पाच राज्यातील निवडणुकीतुन उदभवली होती का? आगामी काळात इंधन तुटवडा आणखी गंभीर होणार आहे का? येत्या काही दिवसात कदाचित इंधन दरवाढ केली जाऊ शकते त्यासाठीची ही मानसिक तयारी असू शकते का?
केंद्र असो वा राज्य सरकारे असोत अप्रिय निर्णय निवडणुकीच्या कालावधीत घेत नाहीत हे वास्तव आहे. असे का होते? कारण आपली जनता निवडणुका जवळ आल्यावर जे काही सांगितले जाते त्याला भुलते आणि मतदान करते हे वास्तव आहे. निवडणुका जवळ येताच आश्वासनांची खैरात याच कारणामुळे होते!
सत्तेत असणाऱ्यांकडून पायाभूत सुविधांची अपेक्षा लोक ठेवत नाहीत. चांगले रस्ते, स्वच्छ आणि नियमित पाणी पुरवठा, सुदृढ आरोग्य व्यवस्था, चांगले पर्यावरण, उत्तम दिवाबत्ती, उत्कृष्ठ सार्वजनिक कार्यप्रणाली व्यवस्था, उत्तम प्रशासन, लोकाभिमुख कारभार हे मुद्दे आपली जनता प्राधान्यक्रमात ठेवत नाही; त्या ऐवजी कोण काय फुकट देतो आणि कोण आपल्या जाती धर्माचा आहे, कोण किती द्वेष पसरवतो हे मुद्दे महत्वाचे ठरतात.
सबब पंतप्रधान मोदी आता जे आवाहन करत आहेत तशा शंभर गोष्टी निघतील ज्याचे पालन कर्तव्य म्हणून जनतेने केले पाहिजे, त्याचवेळी जनतेआधी सरकारमध्ये असणाऱ्या बाशिंद्यांनीही याचे अनुसरण केले पाहिजे.
आमदार खासदार यांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते, अफाट सवलती यावर कात्री लावली पाहिजे. देशभरात जितक्याही धर्माची प्रार्थनास्थळे आहेत तिथले सोनेनाणे, पडीक असलेला जमीन जुमला सरकारने ताब्यात घेऊन त्याचा लोककल्याणकारी कामासाठी वापर केला पाहिजे.
सरकारी अधिकारी आणि मंत्री संत्री त्यांचे चेलेचपाटे, त्यांचे लेंढार यांना सोबत घेऊन अकारण केल्या जाणाऱ्या परदेश वाऱ्यांवर अंकुश हवा. जनतेकडून काही अपेक्षा ठेवताना सरकारकडून त्याचे पालन आधी व्हायला हवे.
बाकी प्रसारमाध्यमावरचे नियंत्रण, अफवा पसरवणे, फेक न्यूजचा प्रसार करणे, द्वेषमूलक राजकारण करणे याही गोष्टी आटोक्यात आणल्या पाहिजेत. नैतिक अधिष्ठान असणारे सरकार अशा आवाहनांचे पालन आधी स्वतः करते आणि मग जनतेला त्यासाठी प्रेरित केले जाते. देशातले सर्व घटक मग आढेवेढे न घेता त्याचे पालन आपसूक करतात.
देशाच्या हिताच्या गोष्टी करण्यात कुणीही आडकाठी कधीच करणार नाही मात्र त्याच बरोबर सरकारचे हे दायित्व आहे की असे आवाहन करण्यामागची नेमकी पार्श्वभूमी आणि त्यामागची कारणे जनतेपुढे मांडली पाहिजेत. ही स्थिती का उदभवली, यासाठी मागील काही महिने आपण काय पावले उचलली किंवा का उचलली नाहीत याचाही खरा खुलासा होणे अपेक्षित आहे.
देशहितास सारेच प्राधान्य देतील. परंतू 'आधी केले आणि मग सांगितले' याचा प्रत्यय आल्याशिवाय लोक प्रेरित होत नाहीत हा इतिहास आहे.
ही स्थिती उदभवणार होती असे अनेक देशातले तज्ज्ञ सांगत असताना आपल्या देशाने मागील दोन महिन्यात त्यासाठी काय धोरण आखले याचीही खुली चर्चा व्हायला हवी, कारण ही स्थिती एका रात्रीत उद्भवली नसून मागील दोन महिन्यापासून जग याच्याशी झुंजत आहे. मग सरकारने मागील दोन महिन्यात लोकानुनय करणाऱ्या खंडीभर गोष्टी कशा काय केल्या याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे.
या आवाहनाचे काही क्षेत्रांवर वाईट परिणाम होतील जसे की पर्यटन, सराफा बाजार, अन्न उद्योग, खत उद्योग इत्यादी. या क्षेत्रांतला रोजगार आणि व्यवसाय बाधित होऊ शकतो. त्यासाठी काही कृती आराखडा सरकारपाशी आहे का याचा येत्या काही दिवसात खुलासा होईल अशी आशा करायची का?
देशहितास प्राधान्य देणारी सारी माणसं या आवाहनाला प्रतिसाद देतीलच, मात्र त्याचबरोबर त्यांनी सरकारकडून काही स्पष्टीकरणाची अपेक्षा ठेवली तर त्याचे निराकरणही व्हायला हवे.
