शिर्डी प्रतिनिधी :
साई संस्थान हे स्वायत्त आणि कोट्यवधीची आयकर भरणारे समृद्ध संस्थान आहे. मात्र, याच संस्थानाचा गाडा हाकणारे शेकडो कंत्राटी व आऊटसोर्स कामगार गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि न्यायालयीन निकालाच्या आशेवर अंधारात चाचपडत आहेत. वर्षानुवर्षे सेवा करूनही कामगारांना सोयी-सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
सन २००१ सालापासून प्रस्तावित असलेल्या मंजूर आकृतिबंध थेट २०२५ मध्ये पूर्ण करण्यात आला. तब्बल १६ वर्षांच्या या प्रदीर्घ कालावधीत संस्थानात केवळ ‘प्रभारी राज’ जोरात चालले. यामुळे कामगारांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागले. संस्थानच्या विद्यमान सीईओ गाडीलकरांनी मात्र काही प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले. कामगारांच्या वाहनांसाठी हक्काचे व सोयीचे पार्किंग उपलब्ध नाही. गणवेश नाही, अनेक कामगार मदतनीस पदावरच ४०-४२ वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा देऊन सेवानिवृत्त झाले, मात्र त्यांना हक्काची पदोन्नती मिळालीच नाही.
सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे, १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी ५९८ प्रलंबित कामगारांचा प्रश्न सुटून त्यांना संस्थान आस्थापनेवर कायम करण्यात आले; परंतु केवळ कागदावरच ऑर्डर देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे. अद्यापपर्यंत त्यांना कोणत्याही सोयी-सुविधांचा किंवा सुधारित पगाराचा लाभ मिळालेला नाही. बयोमानानुसार अनेकजण निवृत्त झाले, पण त्यांची स्वप्ने अपूर्णच राहिली.
कामगार संघटनांच्या एकीअभावी कामगारांना संस्थानच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी राखीव खाटा मिळत नाहीत. उपचारासाठी वेगवेगळ्या खिडक्यांचे फेरे मारावे लागतात. राज्य सरकारने लागू केलेली नवीन पेन्शन योजना साई संस्थानलाही लागू होऊ शकते, पण त्यासाठी संघटित प्रयत्न हवेत.
कामगारांनी आपले हक्क मागताना भाविकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. प्रशासन आणि कामगार यांनी राजकारण बाजूला ठेवून एकमेकांच्या हातात हात घालून काम केले, तरच संस्थान, कामगार आणि भक्तांना खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येतील, असे मत व्यक्त होत आहे.
---
विठ्ठल पवार, अध्यक्ष, साई संस्थान कामगार पतपेढी
“यापूर्वी संस्थानातील सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन केली होती; परंतु काहींना सोसायटीच्या राजकारणाचे डोहाळे लागल्यामुळे त्यांनी कामकाज होऊ दिले नाही. आज संस्थानातील कामगारांमध्ये लोकशाही पद्धतीने मतदान प्रक्रिया राबवून, सर्व संघटना बरखास्त करून कामगारांची एकच संघटना स्थापन करण्याची गरज आहे. संघटनेच्या नावाखाली स्वार्थी दुकानदारी करणाऱ्यांना काळ्यायादीत कामगारहित साधले जाणार नाही.”
