नेवासा कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर केंद्र शासनाने काढलेल्या कांदा खरेदी परिपत्रकाच्या निषेधार्थ आज शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करत परिपत्रकाची होळी केली. कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत असल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
यावेळी बोलताना अॅड. पांडुरंग औताडे यांनी शासनावर गंभीर आरोप करत “संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एकसमान निर्णय घेण्याची आवश्यकता असताना केवळ नाशिकपुरता निर्णय घेणे म्हणजे शासनाचा शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा डाव आहे,” असे म्हटले. “उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना शासनाने सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी निवडक बाजार समित्यांची घोषणा करून दिशाभूल सुरू केली आहे. केवळ पत्रकार परिषदांमधून घोषणा करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत,” असे त्यांनी सांगितले.
कांदा उत्पादनासाठी बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, वाहतूक आणि साठवणूक यासाठी मोठा खर्च करावा लागत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कांदा उत्पादनाचा कमीत कमी खर्च २० ते २२ रुपये प्रति किलो इतका येत असताना बाजारात मात्र उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडला आहे. शासनाने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करून कांद्याला जास्तीत जास्त दर द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
“मुख्यमंत्री सांगतील त्या बाजार समितीत कांदा नेऊन घालण्याची आमची तयारी आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य आणि परवडणारा जास्तीत जास्त भाव द्यावा. केवळ पत्रकार परिषदांमधून घोषणा करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. शासनाने तात्काळ हमीभाव जाहीर करून थेट कांदा खरेदी सुरू करावी,” असेही अॅड. औताडे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना जिल्हा संपर्कप्रमुख बाळासाहेब खर्जुले यांनी कांदा उत्पादनाचा खर्च, मजुरी, खत, औषधे, वाहतूक आणि साठवणूक यांचा सविस्तर हिशोब मांडत शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून योग्य आणि परवडणारा भाव द्यावा, अशी भूमिका मांडली. “शेतकरी रात्रंदिवस मेहनत करून पीक उभे करतो, मात्र बाजारात त्याच्या मालाला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने तात्काळ ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
तर तालुका कार्याध्यक्ष अनिल विधाटे यांनी “शासनाच्या अन्यायकारक धोरणामुळे शेतकरी पूर्णपणे उध्वस्त झाला आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडला आहे. शासनाने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष मदत, हमीभाव आणि ठोस उपाययोजना कराव्यात,” असे मनोगत व्यक्त केले.
आंदोलनाबाबत तहसीलदार यांना पूर्वीच निवेदन देण्यात आले होते. शासनाच्या वतीने नायब तहसीलदार यांनी निवेदन स्वीकारून आंदोलकांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाची प्रत जाळून निषेध व्यक्त केला. शासनाने तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
यावेळी प्रहार जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सांगळे, जिल्हा संपर्कप्रमुख बाळासाहेब खर्जुले, तालुकाध्यक्ष जालिंदर आरगडे, शहर प्रमुख विशाल शिरसाठ, युवक जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन साबळे, तालुका कार्याध्यक्ष अनिल विधाटे, तालुका उपाध्यक्ष पांडुरंग नवले, शेतकरी प्रवीण विधाटे आदी उपस्थित होते.
