राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या जमिनी औद्योगिक विकासासाठी MIDC ला देण्याचा निर्णय हा शेतकरी, शेती आणि कृषी संशोधनाच्या हिताविरुद्ध जाणारा निर्णय आहे. कृषी विद्यापीठे ही केवळ शैक्षणिक संस्था नसून शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी संशोधन, नवीन वाणांची निर्मिती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास आणि शेतीतील समस्यांवर उपाय शोधणारी केंद्रे आहेत.
आज महाराष्ट्रातील शेतकरी हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता अशा अनेक संकटांना सामोरे जात आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी संशोधनाला अधिक बळ देण्याची गरज असताना संशोधनासाठी राखीव असलेली जमीन उद्योगांसाठी देण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे.
औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मिती महत्त्वाची असली तरी त्यासाठी कृषी विद्यापीठांची जमीन वापरणे योग्य नाही. शासनाकडे इतर पर्यायी जागा उपलब्ध असताना कृषी संशोधनासाठी असलेली जमीन उद्योगांना देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भविष्यासोबत तडजोड करण्यासारखे आहे. आज अतिरिक्त वाटणारी जमीन उद्या संशोधन विस्तारासाठी आणि नवीन प्रकल्पांसाठी आवश्यक ठरू शकते.
कृषी विद्यापीठांमध्ये विकसित होणारे संशोधन, सुधारित बियाणे, पीक पद्धती आणि तंत्रज्ञान यांचा थेट लाभ लाखो शेतकऱ्यांना होतो. अशा संस्थांच्या जमिनी कमी करण्याऐवजी त्यांना अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. शेती आणि शेतकरी मजबूत असतील तरच राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत राहू शकते.
शासनाने उद्योगांना चालना देताना शेती क्षेत्राचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांच्या जमिनी MIDC ला देण्याचा निर्णय तात्काळ पुनर्विचार करून रद्द करण्यात यावा, अशी राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, संशोधक आणि सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.
"उद्योग उभारणे आवश्यक आहे; परंतु शेती आणि कृषी संशोधनाच्या किंमतीवर नव्हे. शेतकरी वाचला तरच देशाचा विकास टिकाऊ राहील."
— अड. पांडुरंग औताडे
युवक जिल्हाध्यक्ष, प्रहार सामाजिक संघटना
मो. 9890273656
