भारताच्या विकासाचा इतिहास लिहायचा झाला, तर रस्ते विहीरीं, धरणे, पूल, गडकिल्ले, इमारती,जातं, पाटा-वरवंटा आणि दगडातून उभे राहिलेले असंख्य विकास प्रकल्प यांचा उल्लेख अपरिहार्य आहे. पण या विकासाच्या प्रत्येक दगडामागे घाम गाळणाऱ्या वडार समाजाचा इतिहास मात्र आजही उपेक्षितच राहिला आहे.
स्वातंत्र्याला अनेक दशके झाली. अनेक सरकारे आली, अनेक घोषणा झाल्या, अनेक आश्वासने दिली गेली. पण वडार समाजाच्या वाट्याला मात्र आजही संघर्ष, उपेक्षा आणि अन्यायच अधिक प्रमाणात आला. देश उभा करणाऱ्या हातांना स्वतःच्या आयुष्यात स्थैर्य मिळाले नाही, ही आपल्या लोकशाहीची मोठी शोकांतिका आहे.
वडार समाजाने डोंगर फोडले, दगड घडवले, रस्ते बांधले, धरणे उभी केली आणि विकासाचा पाया रचला. परंतु त्या समाजातील अनेक कुटुंबे आजही शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. विकासाच्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या, पण त्या उभारणाऱ्या समाजाच्या आयुष्याची उंची मात्र वाढली नाही.
राजकीय प्रतिनिधित्वही अत्यंत मर्यादित राहिले. समाजाच्या प्रश्नांकडे निवडणुकांपुरते लक्ष दिले जाते; निवडणुका संपल्या की आश्वासनेही विरून जातात. ही केवळ वडार समाजाची नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचीही हार आहे.
आज गरज आहे ती केवळ सहानुभूतीची नाही, तर ठोस कृतीची. दर्जेदार शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगाराच्या संधी, स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळाला बळकटी, प्रभावी शिष्यवृत्ती, निवासाच्या योजना, तसेच निर्णयप्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व या माध्यमातून वडार समाजाला न्याय मिळणे आवश्यक आहे.
एखाद्या समाजाने देशासाठी काय दिले, याची आठवण ठेवणे हे राष्ट्राचे कर्तव्य असते. वडार समाजाने देशाच्या विकासासाठी आपल्या श्रमांचे, घामाचे आणि अनेक पिढ्यांच्या आयुष्याचे योगदान दिले आहे. त्या योगदानाचा सन्मान केवळ शब्दांनी नव्हे, तर धोरणात्मक निर्णयांनी आणि प्रत्यक्ष कृतीतून झाला पाहिजे.
विकासाच्या इतिहासात वडार समाजाचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले पाहिजे. कारण दगडांना आकार देणाऱ्या हातांनीच आधुनिक भारताच्या विकासाला आकार दिला आहे. आता वेळ आली आहे, त्या हातांना न्याय, सन्मान आणि समान संधी देण्याची.
विकासाचा पाया घालणाऱ्या समाजाला उपेक्षेचा वारसा नव्हे, तर न्यायाचा हक्क मिळालाच पाहिजे. हाच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाचा आणि संविधानाच्या मूल्यांचा विजय ठरेल.
