अहिल्यानगर, दि. 6 जुलै: माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागितलेली माहिती वेळेत न देत कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या मुळा पाटबंधारे विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मोहन दादा शेगर यांनी जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे. या तक्रारीची पावती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि. 2 जुलै 2026 रोजी दिली आहे.
तक्रारीनुसार, मोहन शेगर यांनी दि. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत मुळा उजवा व डावा कालव्याच्या 2024-25 या आर्थिक वर्षातील कार्यारंभ आदेशांसह संबंधित कागदपत्रांची माहिती मागितली होती. मात्र, निर्धारित मुदत संपूनही संबंधित विभागाकडून माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याबाबत दि. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सुनावण्यांना अर्जदार उपस्थित राहूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचा तसेच उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारीत पुढे असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे की, 2024-25 या आर्थिक वर्षात शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाला असून काही विकासकामे निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली आहेत. तसेच काही कामे प्रत्यक्षात न करताच बोगस बिले काढून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी, अपिलीय अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांच्यावर योग्य ती चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा मोहन शेगर यांनी दिला आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार कायदा, 2005 नुसार नागरिकांनी मागितलेली माहिती 30 दिवसांच्या आत देणे संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणावर बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती न दिल्यास किंवा जाणीवपूर्वक विलंब केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे.
टीप : शासनाच्या निधीतील गैरव्यवहार आणि निकृष्ट कामांबाबत करण्यात आलेले आरोप हे तक्रारदाराने आपल्या अर्जात केलेले असून, संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका अद्याप प्राप्त झालेली नाही.
000
