पुणे महापालिकेसमोर दुहेरी आव्हान; विकासकामे मंदावली, मात्र१६४ कोटींचा रस्ता प्रकल्प घेणार आता गती..!

थकीत भाडेवसुली, पूरनियंत्रण उपाययोजना आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे प्रशासनावर ताण

शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह | पुणे | प्रतिनिधी

पुणे महानगरपालिकेसमोर सध्या विकासकामांचा वेग, आर्थिक शिस्त आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांची उभारणी अशी अनेक आव्हाने एकाच वेळी उभी ठाकली आहेत. एका बाजूला महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असताना दुसऱ्या बाजूला मनुष्यबळाची कमतरता, रखडलेली विकासकामे, कोट्यवधी रुपयांची थकीत भाडेवसुली आणि पूरनियंत्रणाच्या तातडीच्या उपाययोजना यामुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर मोठा ताण निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.

विशेष पायाभूत सुविधा (SIR) प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यासाठी विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर बदली करून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचा थेट परिणाम शहरातील नियमित रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, बांधकाम परवाने, दुरुस्ती आणि इतर नागरी विकासकामांवर होत असून अनेक प्रकल्पांचा वेग मंदावल्याची माहिती समोर आली आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन सुविधांशी संबंधित कामे विलंबाने पूर्ण होत असल्याने शहरातील विविध भागांत नाराजी व्यक्त होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पश्चिम पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पुणे महापालिकेने चांदणी चौक–भुगाव रस्ता विकास प्रकल्पासाठी तब्बल १६४ कोटी रुपयांची निविदा जाहीर केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर आणि पूल बांधकामाचा समावेश असून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहराच्या पश्चिम भागातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या मालकीच्या इमारती, दुकाने आणि जागांवरील सुमारे ३५.४४ कोटी रुपयांचे थकीत भाडे वसूल करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक भाडे न भरणाऱ्या भाडेकरूंवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.

पावसाळ्यात वारंवार पूरस्थिती निर्माण होणाऱ्या निमबजनगर, विठ्ठलनगर आणि एकतानगरी परिसरासाठी कायमस्वरूपी पूरनियंत्रण उपाययोजना राबविण्याचाही निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. संबंधित भागांतील पाणी साचणे, नाल्यांची क्षमता, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली असून तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

एकूणच, पुणे महानगरपालिका सध्या विकासकामांना गती देणे, आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करणे आणि नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे या तिन्ही आघाड्यांवर झुंज देताना दिसत आहे. आगामी काळात मनुष्यबळ व्यवस्थापन, निधीचा प्रभावी वापर आणि प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी यावरच शहराच्या विकासाचा वेग अवलंबून राहणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

००००