एका तत्कालीन ग्रामसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती
नेवासा | प्रतिनिधी
खरवंडी ग्रामपंचायत हद्दीतील चेरॉन पोकफंड इंडिया प्रा. लि. (सीपीएफ) कंपनीच्या ग्रामपंचायत कर आकारणी व कर वसुली प्रक्रियेत बिल न देणे तसेच कार्यालयीन कामकाजातील कथित गैरवर्तनाच्या प्रकरणाला आता प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते काकापाटील गायके यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेल्या कार्यवाहीत दोन ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, एका तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
दि. १० जून २०१६ ते ८ एप्रिल २०२१ या कालावधीत खरवंडी ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेले तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी के. बी. जाधव यांना संबंधित प्रकरणात दोषारोपपत्र बजावण्यात आले होते. त्यांनी आपल्या खुलाशामध्ये दोषारोपातील आरोप मान्य केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच दि. ९ एप्रिल २०२१ पासून कार्यरत असलेले ग्रामपंचायत अधिकारी शिवाजी पांडुरंग निकम यांनाही याच प्रकरणासंदर्भात दोषारोपपत्र बजावण्यात आले होते. त्यांनीही दोषारोपातील आरोप मान्य केल्याचा खुलासा केल्याचे प्रशासनाच्या कार्यवाहीत नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील नियम ३ चा भंग केल्याचे प्रशासनाच्या नोंदीत नमूद करण्यात आले असून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ मधील नियम ४(२) अन्वये पुढील वेतनवाढीवर कायमस्वरूपी परिणाम होईल अशा पद्धतीने दोन वर्षे वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा का करण्यात येऊ नये, याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. संबंधितांना नोटीस मिळाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत कार्यालय प्रमुखामार्फत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी बी. एस. महाजन यांनी दोषारोपपत्रातील आरोप अमान्य केल्याने त्यांच्या प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू करण्यासाठी चौकशी अधिकारी आणि सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या प्रशासकीय कार्यवाहीमुळे खरवंडी ग्रामपंचायतीतील संबंधित कर आकारणी व कर वसुली प्रक्रियेबाबतच्या नोंदी, कार्यालयीन कार्यपद्धती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यांची चौकशी अधिक निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. मात्र संबंधितांवरील अंतिम जबाबदारी किंवा दोषाबाबतचा निष्कर्ष सक्षम प्राधिकरणाच्या अंतिम निर्णयानंतरच निश्चित होणार आहे.
000
