जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
२८ सप्टेंबर रोजी विदर्भात ठीक ठिकाणी नागपूर कराराची होळी करण्यात आली आणि त्यानिमित्ताने वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली. ठीकठिकाणी होळी करण्यात आल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात ठळकपणे दिल्या जात आहेत. मात्र त्याने साध्य काय होणार हा खरा प्रश्न आहे.
राज्य पुनर्रचना आयोग बसला असताना देशात मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र या नावाचे एक राज्य व्हावे ही मागणी करणारे बरेच लोक होते. त्याचवेळी विदर्भात फार मोठा वर्ग विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे म्हणून आंदोलन करत होता. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे यासाठी त्या काळात आंदोलनाने चांगलीच गती घेतली होती.
त्याच काळात उर्वरित महाराष्ट्रातील अखंड महाराष्ट्र व्हावा या मागणीचे समर्थक असणारे काही नेते आणि वेगळ्या विदर्भाचे राज्य व्हावे अशी मागणी करणारे काही नेते यांच्यात नागपुरात चर्चा होऊन २८ सप्टेंबर रोजी एक करार झाला होता. तो करार नागपूर करार म्हणून ओळखला गेला होता. या करारानुसार विदर्भाचे वेगळे राज्य न करता विदर्भाला महाराष्ट्रातच समाविष्ट केले जावे आणि त्या बदल्यात विदर्भावर कोणताही अन्याय होणार नाही आणि विदर्भाला समतोल न्याय मिळावा या हेतूने १२ मुद्द्यांचा एक करार करण्यात आला होता. तो करार नागपूर करार म्हणून ओळखला गेला होता. या करारात विकास निधीचे समान वाटप व्हावे, ते लोकसंख्येच्या आधारावर असावे, लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विदर्भाला प्राधान्य दिले जावे, वर्षातील तीन महिने राजधानी विदर्भाची राजधानी असलेल्या नागपुरात असावी, विधिमंडळाचे दरवर्षी एक अधिवेशन नागपुरात व्हावे आणि ते किमान चार आठवड्यांचे असावे अशी विविध कलमे होती.
ज्यावेळी हा करार झाला त्यावेळी या कराराचे काटेकोर पालन होईल असा शब्द उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी दिला होता. ज्यावेळी महाराष्ट्राचे गठन झाले आणि महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन झाले त्यावेळी विदर्भाला झुकते माप दिले जाईल असा शब्द महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिला होता. मात्र त्यांनी आणि नंतरच्या त्यांच्या वारसांनी हा शब्द कधीच पाळला नाही. महाराष्ट्राचे गठन झाल्यावर विधिमंडळाच्या पहिल्याच अधिवेशनात नागपूर करार सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात यावा म्हणजे तो सरकारी दस्तावेज म्हणून ओळखला जाईल अशी मागणी वैदर्भीय आमदारांनी केली होती. मात्र मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ती मागणी सफाईने टाळली होती. नंतर सर्वच राज्यकर्त्यांनी विदर्भाच्या तोंडाला कायम पानेच पुसली असे दिसून आले. परिणामी विदर्भावर कायम अन्यायच होत राहिला विकासाचा अनुशेष कायम वाढताच राहिला. १९८३ साली दांडेकर समितीने निश्चित केलेला विकासाचा अनुशेष ८००० कोटीचा होता. मात्र २०१३ मध्ये अर्थतज्ञ डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेत नेमलेल्या समितीने हा अनुशेष अडीच लाख कोटीचा असल्याचे नमूद केले आहे. यावरून अनुशेष कसा वाढत गेला हे लक्षात येते.
विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला हे त्यावेळी अनेक वैदर्भियांना पटले नव्हते. त्यामुळेच तेव्हापासूनच वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन सुरू होते. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी वेळोवेळी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणाऱ्या नेत्यांना हायजॅक केले आणि विदर्भाच्या आंदोलनातील जोर संपवला होता. बापूजी अणे, टी.जी. देशमुख, जांबुवंतराव धोटे आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते अशा सर्वांच्याच आंदोलनातील हवा काढून घेतली गेली. वेगळ्या विदर्भासाठी शेवटले आंदोलन २०१० मध्ये झाले. त्यानंतर मात्र हे आंदोलन पुरतेच थंडावलेले आहे. नाही म्हणायला काही वयोवृद्ध लोक दर चार दोन महिन्यांनी वेगळ्या विदर्भाचा विषय घेऊन छोटे मोठे आंदोलन करतात. त्याला जनसामान्यांचा फारसा प्रतिसादही मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे.
वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा एक अभ्यासक या नात्याने विचार करता वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाला जनसामान्यांचा आज पाठिंबा मिळत नाही कारण आज वैदर्भीय जनतेचा त्यांच्या नेत्यांवर काहीही विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे हे नेते आपल्याला वेगळा विदर्भ मिळवून देतील अशी त्यांना काडीचीही आशा नाही. मग त्यांना पाठिंबा देऊन आपला वेळ का वाया घालवायचा असा विचार जनसामान्य करताना दिसत आहेत.
वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणाऱ्या अनेक नेत्यांशी आणि अभ्यासकांची माझी वेळोवेळी चर्चा होत असते. त्यावेळी आंदोलन यशस्वी करायचे असेल तर विदर्भातील तरुणाईला या आंदोलनाशी जोडून घ्यावे लागेल असे मी त्यांना अनेकदा सुचवले आहे. आज वेदर्भीय तरुणाई आपल्या भवितव्याबाबत चिंतेत आहे. त्यामुळे ही तरुण मंडळी या आंदोलनाकडे फिरकत देखील नाहीत. जर विदर्भ वेगळा झाला तर त्यांचे काय फायदे होतील हे तरुणाईला विश्वासात घेऊन समजावून सांगावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाला धोका होईल अशी परिस्थिती या विदर्भवाद्यांना निर्माण करावी लागणार आहे. काही वर्षांपूर्वी मी विदर्भवादी नेते श्रीहरी अणे यांना तुम्ही नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात निवडणूक लढवा असा सल्ला दिला होता. अशा प्रकारे मोठ्या नेत्यांना जर भीती वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण केली तर ते आधीच तडजोड करू शकतात आणि तुमचे मागणी दिल्लीपर्यंत नेऊ शकतात की त्यांना स्पष्ट केले होते. १९७२ मध्ये तत्कालीन विदर्भवादी नेते जांबुवंतराव धोटे यांनी विदर्भातील तीन दिग्गज मंत्री वसंतराव नाईक नरेंद्र तिडके आणि शेषराव वानखेडे यांच्या विरुद्ध निवडणूक लढवून त्यांना चांगली लढत दिली होती. असे काही प्रयोग विदर्भवाद्यांना करावे लागणार आहेत. त्याशिवाय फक्त कुळाचार साजरा केल्यासारखा नागपूर कराराची होळी करणे आणि वर्षातून एक दोनदा एकत्र येऊन घोषणा देणे यातून काहीही साध्य होत नाही, याकडेही त्यांचे लक्ष वेधले होते. ज्याप्रमाणे तेलंगणातील नागरिकांनी सरकारला सळो कि पळो करून सोडले होते तशी परिस्थिती निर्माण करावी लागणार आहे तोवर वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीकडे कोणीही लक्ष देणार नाही हे वास्तव त्यांना जाणवून दिले होते मात्र त्यांनी माझ्या म्हणण्यावर फारसा विचार केला नाही . असे असले तरी आज ना उद्या त्यांना हे वास्तव स्वीकारणे भाग आहे हे नक्की.
या वास्तवाचे भान विदर्भवाद्यांना येईल तो सुदिनच म्हणावा लागेल.
अर्थात हे माझे मत झाले.... तुमचे स्पष्ट आणि परखड मत तुम्ही देखील इथे मांडू शकता. त्याचे स्वागतच आहे...
