महाराष्ट्रातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्तदुष्काळ निवारणासाठी सुमारे ४५ हजार कोटींच्या खर्चाचा प्राथमिक अंदाज; प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीचा निर्णय अद्याप बाकी..

शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह | मुंबई

मुंबई, दि. २ ऑक्टोबर २०२६ : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसातील तूट व पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. ही घोषणा दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील निकषांनुसार ‘Trigger-1’ लागू झालेल्या तालुक्यांसाठी करण्यात आली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२ जारी केला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे तसेच नुकसानीचे छायाचित्र व GPS माहिती संकलित करून अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१२ उपाययोजना लागू

दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी शासनाने जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात नियमानुसार सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीच्या कामांना प्राधान्य, आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, चारा उपलब्धता, जलसंधारणाची कामे तसेच पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन अशा १२ उपाययोजना लागू केल्या आहेत.

४५ हजार कोटींचा आकडा नेमका काय?

दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजनांसाठी सुमारे ₹४५ हजार कोटी खर्च येण्याचा प्राथमिक अंदाज अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. वृत्तानुसार त्यापैकी सुमारे ₹३० हजार कोटी पीक नुकसानभरपाईसाठी आणि उर्वरित निधी पाणी, चारा, वीज सवलत, परीक्षा शुल्क माफी व इतर उपाययोजनांसाठी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र ₹४५ हजार कोटींचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे, असा शासन निर्णय अद्याप झालेला नाही.

शासनाच्या २५ सप्टेंबरच्या निर्णयातही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पीक नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत पंचनामे व निर्धारित कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती अंतिम आर्थिक मदत मिळणार, याबाबत अधिकृत अंतिम घोषणा झालेली नाही.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुके

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत आहेत. त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये शासनाच्या जाहीर केलेल्या दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार असून पीक नुकसानीचे पंचनामे व सर्वेक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

निधीचा अंतिम आकडा पंचनाम्यानंतर स्पष्ट होणार

राज्य सरकारने केंद्राकडूनही मदत मागण्याची प्रक्रिया करण्याचे संकेत दिले आहेत. पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राज्याची आवश्यकता निश्चित करून केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे ₹४५ हजार कोटी हा सध्या प्राथमिक खर्चाचा अंदाज आहे; मंजूर व वितरित निधीचा अंतिम आकडा नाही, हे स्पष्ट आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष खात्यावर किती रक्कम जमा होणार, कोणत्या क्षेत्राला किती नुकसानभरपाई मिळणार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याला किती निधी मिळणार, याची अधिकृत माहिती स्वतंत्र शासन निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

— शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह
सत्य, निर्भीड व जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणारी वृत्तसेवा