शासनाचे आदेश, महामंडळाचा पत्रव्यवहार आणि मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करूनही नुकसानभरपाईचा प्रश्न प्रलंबित; संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी!
शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह | रमेश जेठे :
अहिल्यानगर : शासनाच्या विकासकामांसाठी स्वतःची यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि आर्थिक भांडवल गुंतवणाऱ्या ठेकेदारालाच न्याय मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे शासनाचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत झालेल्या कामाच्या नुकसानभरपाईसाठी मे. वरद कन्स्ट्रक्शनचे विजय शिंदे यांचा सुरू असलेला संघर्ष हे त्याचेच उदाहरण ठरत आहे.
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्रमांक ८, नांदेड अंतर्गत बारड वितरिका किलोमीटर २ ते ८ मधील उर्वरित मातीकाम, बांधकाम व अस्तरीकरणाच्या कामासंदर्भात विजय शिंदे यांनी गंभीर तक्रारी केल्या आहेत.
शिंदे यांच्या निवेदनानुसार, निविदा बी-१ क्रमांक १, सन २०१०-११ अंतर्गत काम करताना कामात वारंवार अडथळे निर्माण झाले. परिणामी यंत्रसामग्री, मजूर, आर्थिक गुंतवणूक आणि व्यवसायाचे मोठे नुकसान सहन करावे लागले. याबाबत प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही न्याय्य नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
१२ पैकी ७ मागण्या मान्य; तरीही न्यायाचा प्रश्न अधांतरी!
या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे शिंदे यांनी केलेल्या १२ मागण्यांपैकी ७ मागण्या मान्य झाल्याचा उल्लेख त्यांच्या पत्रव्यवहारात आहे. तरीही नुकसानभरपाईचा अंतिम प्रस्ताव मार्गी लागला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शिंदे यांनी आपल्या निवेदनात ९ कोटी २२ लाख १२ हजार रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केल्याचे नमूद केले आहे. तसेच २०२१ मध्ये संबंधित कामाच्या देयकापोटी ६ कोटी ३४ लाख ६७ हजार ९३५ रुपये मंजूर झाल्याचा उल्लेख करूनही अद्याप एक रुपयासुद्धा मिळाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या आर्थिक बाबींची मूळ अभिलेखांच्या आधारे स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
महामंडळाचे पत्र स्पष्ट; मग कार्यवाहीला विलंब का?
९ जुलै २०२६ रोजी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने मुख्य अभियंत्यांना पाठविलेल्या पत्रात संबंधित निवेदनातील आक्षेपांबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय महामंडळास सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे दिसते.
त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्रातही संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्जदारास कळवून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले.
१३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयाने कार्यकारी अभियंत्यांना प्रकरणाचे अवलोकन करून संबंधित निवेदनावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकामागून एक पत्रे निघत असताना तक्रारदाराला प्रत्यक्ष न्याय कधी मिळणार? अधिकारी केवळ पत्रव्यवहार करून जबाबदारी झटकत आहेत का? असा प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित होत आहे.
न्याय मागणाऱ्या ठेकेदारावरच अन्यायाचा डोंगर!
शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, कामातील अडथळ्यांमुळे त्यांची यंत्रसामग्री व मजूर दीर्घकाळ अडकून पडले. आर्थिक नुकसान वाढत गेले. कर्जाचा बोजा आणि व्याजामुळे व्यवसायासह कौटुंबिक परिस्थितीवरही गंभीर परिणाम झाला.
संबंधित विभागाकडून वारंवार आश्वासने मिळाली; मात्र प्रत्यक्ष दिलासा मिळाला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
२७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात शिंदे यांनी आपली व्यथा मांडली असून, ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी नांदेड येथील संबंधित विभागीय कार्यालयासमोर जीवनरेषा संपविण्याचा इशाराही दिला आहे.
या इशाऱ्याची प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने दखल घेऊन तक्रारदाराच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या प्रश्नावर तातडीने संवेदनशील आणि कायदेशीर कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का?
या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी नेमून खालील मुद्द्यांची सत्यता तपासण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
- निविदेतील कामात अडथळे निर्माण होण्यास नेमके कोणते घटक जबाबदार होते?
- नुकसानभरपाईच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यास इतकी वर्षे विलंब का झाला?
- महामंडळाच्या निर्देशांनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी नेमकी कोणती कार्यवाही केली?
- मान्य झालेल्या मागण्यांवर पुढील निर्णय का घेण्यात आला नाही?
- प्रशासकीय दिरंगाई किंवा कर्तव्यात कसूर आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय व कायदेशीर कारवाई होणार का?
शासनाने आता पत्रव्यवहार नव्हे, न्याय द्यावा!
एखाद्या नागरिकाला न्याय मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री, मंत्री, महामंडळ, मुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता अशा प्रत्येक स्तरावर वारंवार विनवण्या कराव्या लागत असतील, तर प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.
विजय शिंदे यांच्या तक्रारीतील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून नुकसानभरपाईबाबत कारणांसह लेखी निर्णय देणे, विलंबाची जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोष आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.
एका ठेकेदाराची आर्थिक वाताहत झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? की न्यायासाठी सुरू असलेल्या या बारा वर्षांच्या संघर्षाला अखेर पूर्णविराम मिळणार?
हा प्रश्न आता थेट राज्य शासनासमोर उभा ठाकला आहे.
— शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह सत्य, निर्भीड व जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणारी वृत्तसेवा.
०००
