महाविकास आघाडी सरकारने पालकवर्गास दिलासा देणारा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांकडे शाळा सोडल्याचा दाखला नसला तरी त्यांना अन्य शाळेत प्रवेश मिळणार असल्याची माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेच्या दाखल्याअभावी प्रवेश नाकारू नये. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याची मुख्याध्यापकांनी दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शाळाप्रमुख यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल, असेही शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C/L.C) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. #RTE #माझंशिक्षणमाझाहक्क #EducationForAll pic.twitter.com/irjcA4nHG0
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 17, 2021
कोरोनामुळे सर्वांनाच मोठी आर्थिक झळ बसली आहे. लॉकाउनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योग-धंदे ठप्प झाले. परिणामी कुटुंब चालवणे मुलांचे शिक्षण करणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला नसला तरी अन्य शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे.
सध्या शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. दाखला नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय आणि अनुदानित शाळांत प्रवेश नाकारला जात आहे. ही कृती शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखल उशिरा दिला जात असेल किंवा नाकारला असेल अशा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन पुढील कार्यवाही करावी. हा नियम आता नववी-दहावीच्या प्रवेशासाठी सुद्धा लागू केल्याची माहिती गायकवाड यांनी दिली आहे.
