वडार समाज संघाची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी..!
लातूर । प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे, तसेच भटक्या-विमुक्त, ओबीसी समूहाचे जातनिहाय जनगणना करावी या व इतर मागण्यांसाठी भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रा. श्रीकांत मुद्दे यांच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणार्‍या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. 4 मार्च, 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ’विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र. 980/2019)’ या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले.
याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 28 मे रोजी फेटाळली आहे.
राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत.
तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या या अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असून आम्ही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करतो.
वरील निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ’नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. ’महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961’ मधील सेक्शन 12(2)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील ’नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे.
ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. 2797/2015 प्रकरणी दि. 4 ऑगस्ट, 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अदयाप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील मागासवर्गीयांची 33 टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत. महाराष्ट्र शासनाने दि.7 मे, 2021 रोजीचा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधानविरोधी असल्याने तो पूर्णत: विनाविलंब रद्द करण्यात यावा.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम 2001 या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. व त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे. महा ज्योतीला 1000 कोटी रुपये त्वरित मिळावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाचे बांधकाम त्वरित करण्यात यावे,नॉनक्रिमीलेअर अट रद्द करण्यात यावी, इतर विविध ओबीसी कल्याणाच्या योजना राबविण्यात यावे.
पिढ्यानपिढ्यांपासून उपेक्षित, दुर्लक्षित असलेला इथला भटक्या-विमुक्त समूदाय आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहे. ना संवैधानिक अधिकार, ना महामंडळाला निधी आणि कसलीच अंमलबजावणी होत नाही त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याच योजना त्यांच्यार्यंत पोहोचत नाहीत म्हणून भटक्या-विमुक्त समूहांची जणगणना करण्यात यावी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना वाटा देण्यात यावा असेही यावेळी श्रीकांत मुद्दे यांनी सांगितले.
उपरोक्त मागण्या त्वरीत मान्य न झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आगामी निवडणूका घेण्यास विरोध करण्याबरोबरच सर्व मागण्यांसाठी आंदोलनाचे मार्गही आम्हाला पत्करावे लागतील, याची नोंद राज्यशासनाने घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते, भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रा श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. याप्रसंगी अजित निंबाळकर, सुदर्शन बोराडे, भाऊसाहेब शेंद्रे, मंगेश सुवर्णकार, दिलीप पिनाटे, रमाकांत मुद्दे, सचिन वाडीकर यांच्यासह समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
श्रीकांत मुद्दे लातूर
मो.9823360226
