पगार, पेन्शन, सामाजिक बांधिलकी आणि अर्थव्यवस्था..!
सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मारून खाण्याचे पाप करू नका.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी यासाठी जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. सद्यस्थितीमध्ये आपल्या देशाची लोकसंख्या, दररोजची निर्माण होणारी उच्च शिक्षीतांची बेरोजगारी, शासकीय यंत्रणेतील वेतन, निवृत्ती वेतन यावर खर्च होणारे सरकारी उत्पन्नचे प्रमाण, भरपूर पगारावर काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची मानसिकता, दंडेलशाही, अरेरावी, कामचुकारपणा, प्रा.शिक्षक ते महाविद्यालयीन प्राध्यापक यांच्या शिकवणीच्या पद्धती, त्यांचे विद्यार्थ्यांप्रतीचे योगदान, त्यांच्या काम चुकारपणामुळे सातत्याने वाढणारे खाजगी क्लासेस याची चर्चा सर्वत्र होताना दिसत आहे.
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात आणि समाजहिताच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूनी विचार करणे हे राष्ट्रहिताचे ठरते.
शासकीय यंत्रणेला पगाराचा बोजा सहन होत नाही म्हणून असंख्य पदे भरली जात नाहीत. या रिकाम्या पदांवर कंत्राटी पद्धतीने म्हणजे कमी पगारावर माणसे काम करत आहेत. कामे आडत नाहीत. मात्र एकाच यंत्रणेत एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या पगारात मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. हा भेद सामुदायिक असंतोषाचे कारण ठरतो.
कर्मचारी सरकारच्या नेमणुकीत नियमित झाला की त्याला भरपूर पगार, सवलती नि राजाश्रय मिळतो. आणि जो सरकारी नोकरीत नाही आणि कंत्राटी काम करतो त्याला पोटापुरता पगार, अनिश्चितता एवढेच मिळते. ही विषमता स्फोटकतेकडे निश्चितच जाणारी आहे.
जेव्हा यंत्रणेमध्ये अशी अवस्था येते तेव्हा निश्चितच पगार रचनेबाबत पुनर्निर्णय करणे हे राष्ट्रहिताची बाब प्रत्येकाने विचारात घेण्याजोगी ठरते.
सद्यस्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्यांना, सरकारी अनुदानित शिक्षकांना मिळणारे वेतन, पेन्शन हे सर्वसामान्य कंत्राटी माणसाच्या पगाराहून जास्ती आहे ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही.
नोकरीत असेपर्यंत भरपूर पगार असल्यामुळे भरपूर पेन्शन हे समीकरण जरी योग्य वाटले तरी
निवृत्तीनंतरचे कौटुंबिक खर्च भागवण्यासाठी मिळणारे निवृत्ती वेतन अतिरिक्तच आहे असे म्हणायला हवे.
माझ्या या मताशी अनेक जण असहमत असतील पण मनापासून विचार केला तर माझ्या मताशी ते सहमत होतील.
गेल्या काही वर्षात अनेक महामंडळे, केंद्र शासनाचे अंगीकृत उद्योगधंदे अतिरिक्त खर्चांमुळे देशोधडीस लागले. यातून आपल्याला धडा घ्यायला हवा.
प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार, निवृत्ती वेतन यावर होणारा खर्च कमी करायला हवा. त्याला एकमेव उपाय म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कमी करायला हवा. हा पगार कमी केला तर भविष्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देणे सरकारला परवडेल. नव्या पिढीला शासन दरबारी नोकऱ्या देणे शक्य होईल.
सवंग लोकप्रियतेसाठी जुनी पेंन्शन योजना लागू केली तर जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी निवृत्त होतील तेव्हा पेन्शनचे पैसे देण्यास सरकारकडे पैसाच राहणार नाही. वेतन द्यायला पैसाच अपूरा पडेल. आज जर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगारही असेच राहिले तर सोन्याची कोंबडी मारून खाण्याचे समाधान कर्मचाऱ्यांना मिळेल. पण त्याचे भयानक दुष्परिणाम पुढच्या पिढीला नक्कीच भोगायला लागतील. सरकारच दिवाळखोरीत निघेल. प्रत्येकाने विचार करावा.
चंद्रकांत शहासने, पुणे.
९८८१३७३५८५.
