लातूर / प्रतिनिधी :
देशातील एकूण उत्पादनाच्या क्षेत्रात असंघटित कामगारांचे प्रमाण हे ९३% टक्यांच्यावर असलेले दिसून येते. मात्र एवढा मोठा कामगार वर्ग असूनही असंघटित असल्या कारणाने सातत्याने उपेक्षेचा धनी ठरताना दिसतो आहे. त्यातीलच एक म्हणजे वडार जमात होय. वडार जमात हा दगडाशी संबंधीत सगळीच कामे करून वर्षांनुवर्षे इथल्या समाजाची सेवा केली मात्र त्यांचे कामगार म्हणून ना घरकूलाचा प्रश्न सुटला ना, रोजगाराचा हाच चिंतनशील प्रश्न बनला आहे. असे कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
ज्या लोकांकडे पुरेसे शिक्षण नाही किंवा ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, अशा लोकांना आयुष्यात भरपूर कष्टाची कामे करावी लागतात. जगण्यासाठी पुरेसा पैसा कमविणे याची चिंता करण्यात त्यांचे आयुष्य जाते. अशा असंघटित समूहांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात मात्र मोठ्या आर्थिक लाभाच्या योजना केवळ घोषणेतच मर्यादित राहिलेले आहेत असे श्रीकांत मुद्दे म्हणाले.
वास्तविक पाहता २००९ साली महाराष्ट्र शासनाने असा निर्णय केलेला आहे की, बांधकाम कामगारांची कामे एका महिन्यात पूर्ण केली जातील; परंतु नोंदीत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यावर त्याचे वर्ष श्राद्ध झाले तरी त्याला अंत्यविधीची रक्कम मिळत नाही. बांधकाम कामगारांच्या मुलीच्या विवाहासाठी ५१ हजार रूपये देण्याची तरतूद आहे. परंतु ते दिले जात नाहीत. ग्रामीण भागातला कामगार हा वर्षानुवर्षे पडक्या घरात राहूनच आपले गुजरान करतो आहे. मात्र त्याला कामगार मंडळाकडून घरकूल सारख्या मोठ्या योजना मिळत नाहीत. त्यामुळे त्याला वर्षानुवर्षे घरकूलसारख्या मोठ्या योजनेपासून वंचितच राहावे लागत आहे. कामगारांना दोन वेळेस ५०००/- रू सानुग्रह अनुदान देण्याच्या कामगार मंत्र्यांकडून घोषणा झाल्या मात्र त्याची अंमलबजावणी कुठेच झाली नाही. कामगारांच्या आरोग्याचा तर सांगायची सोयच नाही, डॉक्टर कमी कंपाऊंडर अधिक आणि रिपोर्टचा तर पत्ताच नाही असे एकंदर दिसून येत आहे. तसेच कामगार नोंदणीतील अडथळे मात्र कमी होताना दिसून येत नाहीत. लातूर महानगरपालिकेने कामगार नोंदणी सहजगत्या आणि मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नोंदणीसाठी सही शिक्का देण्याचा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता मात्र असे न करता थेट क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कामगार नोंदणीसाठी सही शिक्का देण्यास पूर्णपणे बंदी घालून याचा आमच्याशी काही संबंधच नाही असा लेखी आदेश काढून हात वर केले आहे. तसेच कामगार मंडळाने खाजगी सेतूसुविधा केंद्रामार्फत चालवलेला खेळ कामगारांवर अन्याय करणारा आहे. कामगार मंडळ हे ठेकेदारांच्या आणि कंत्राटदारांच्या हातातील बाहुले बनने हे अत्यंत चिंताजनक आहे असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे जाहीर निवेदनाद्वारे केली आहे.
श्रीकांत मुद्दे,लातूर
मो. 9823360226
