अमळनेरात पालिकेने वाढीव घरपट्टीचा निर्णय रद्द करून खाजगी संस्थेस दिलेला सर्वेक्षणाचा ठेका रद्द करावा.

अमळनेर शहर व तालुका पत्रकार संघ आयोजित सभेत झाला एकमुखी ठराव,आमदारांना दिले निवेदन.

अमळनेर-येथील नगरपरिषदेत कौन्सिल अस्तित्वात नसल्याने बांधकाम धारकांना वाढीव घरपट्टीचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक असून तो रद्दच करावा आणि अमरावती येथील खाजगी संस्थेस दिलेला सर्वेक्षणाचा ठेकाही रद्द करून नवीन बांधकामाची आपल्या कर्मचारी वर्गाकडून फेरमोजणी करून त्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा असा एकमुखी ठराव अमळनेर शहर व तालुका पत्रकार संघ आयोजित सहविचार सभेत करण्यात आला.

       यानंतर सभेतील प्रतिनिधींनी आमदार अनिल भाईदास पाटील यांच्या निवासस्थानी जाऊन यासंदर्भात निवेदन देत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली.यावर आमदारांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद देत सभेतील मागणीचा सकारात्मक विचार करायला पालिकेला भाग पाडले जाईल अशी ग्वाही दिली.यासंदर्भात लवकरच पालिकेत बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान अमळनेर नगरपरिषदेने एका खाजगी संस्थेने केलेल्या सर्वेनुसार शहरातील घरपट्टी व दुकान भाडे करात मोठ्या प्रमाणात वाढ करत कराच्या पावत्या वाटप सुरू केल्याने नागरिकात झालेला नाराजीचा सूर लक्षात घेता अमळनेर पत्रकार संघाने विविध संघटना,लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी सहविचार सभेचे आयोजन रविवार दिनांक 13 रोजी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानात केले होते.सदर सभेला सर्वपक्षीय मान्यवर, माजी नगरसेवक, व्यापारी बांधव,बांधकाम व्यावसायिक यासह सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 यावेळी अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना पालिकेच्या एकतर्फी कारभारावर आक्षेप घेतला,एकदम मोठ्या रकमेची बिले हातात पडत असल्याने अनेकांना धडकी भरत असून नवीन सर्व्हे पालिका कर्मचाऱ्यांकडून न करता मोबदला देऊन खाजगी संस्थेकडून केल्याने याबाबत खंत व्यक्त केली. तसेच गेल्या पाच वर्षांपासून पालिकेत कोणीही लोकप्रतिनिधी किंवा कौन्सिल अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन ही वाढ केल्याचे काहींनी सांगितले.

मनोगतातुन अनेकांचा पालिकेवर प्रहार.

       माजी नगरसेवक मुन्ना शर्मा यांनी यासंदर्भात हरकती घ्या आणि 100 टक्के माफी ची मागणी करा,या प्रश्नावर सर्वानी एकजूट राहा,सर्व कागद जपून ठेवा,घरी मोजमाप करण्यासाठी कुणी आल्यास त्याची सही घ्या असा सल्ला दिला.प्रा.अशोक पवार यांनी हा विषय पत्रकार संघटनेच्या नेतृत्वाखालीच पुढे नेऊया,एकट्या दुकट्यास पालिका दाद देणार नाही,पालिकेने फक्त पैसा कमवावा हेच सूत्र अवलंबविलेले दिसतेय,मोजणी साठी खाजगी संस्थेस दिलेले कॉन्ट्रॅक्ट चे पैसे पण आमच्याच टॅक्स मध्ये लावले,जिथे सुविधा नाही तिथेही टॅक्स,तुम्ही कर घेता मग आम्हाला हिशोब पण द्या,जाब विचारायचा आम्हाला अधिकार आहे असे सांगत अन्य कर पण कमी करता येऊ शकतात,आतापर्यंत पालिकेची मनमानी होती, आता मनमानी संपली आहे,आता पोस्टमार्टम होईल,टॅक्स कमीच करावाच लागेल अशी मागणी केली.माजी नगराध्यक्ष सुभाष चौधरी यांनी याआधी पाणीपट्टी साठी देखील 2 व्याज कमी करण्याची मागणी केली होती पण अजून ती पूर्ण झाली नाही,मोजणीसाठी खाजगी संस्थेला दिलेले 2 कोटी ठेकेदाराकडून वसूल करावे,कारण तो आपलाच पैसा आहे,प्रशासकाला असा मोठा ठेका देण्याचा कोणताही अधिकार नाही,शासनाने स्थानिक स्वराज्य निवडणूक वेळेत न घेतल्याने हा गैरफायदा अधिकारी वर्गाकडून घेतला जातोय असा आरोप त्यांनी केला.बांधकाम व्यावसायिक प्रशांत निकम यांनी प्रशासकावर वचक नाही असे सांगत,मालमत्ता हस्तांतरण अंतर्गत खरेदी मूल्यावर खरेदीच्या दोन टक्के रक्कम पालिका घेते,ती अन्यायकारक असून ही टक्केवारी कमी करावी,यासंदर्भात अपिलात जाण्याचा सल्ला मला दिलेला आहे,तसेच पालिकेने 10 टक्के लोकवर्गणी अंतर्गत 78 लाख लोकवर्गणी जमा केली आहे,प्रत्यक्षात याचा कोणताही जी आर नाही नसल्याने ही लुबाडणूक का होतेय असा सवाल उपस्थित केला.लोटन भय्या यांनी नागरिकांनी देखील सतर्क होऊन आ बैल मुझे मार,हा प्रकार बंद करावा असे सांगत अनेक मुद्दे उपस्थित केले.माजी नगरसेवक श्याम पाटील यांनी जळगाव शहरात महापालिका असताना टॅक्सही कमी आणि शिक्षण करही कमी, अमळनेर ला मात्र जास्त आहे,कैन्सिल नसल्याने असा कर लादला जातोय,रस्ते करताना दुजाभाव होतोय,आधी डुक्कर मुक्त अमळनेर झाले होते ते पुन्हा दिसू लागले असल्याचे सांगितले.निवृत्त अधिकारी संजय चौधरी यांनी शिक्षण कर बाबत खुलासा करत गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला.माजी नगरसेवक मनोज पाटील यांनी लोकवर्गणी कायमच लावली जाते त्याला विरोध करा असे सांगत या मुद्द्यांवर आमदारांना भेटून निवेदन देऊ असे सांगितले.

माजी नगरसेवक प्रविण पाठक यांनी करावर हरकत घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे,चार वर्षांपासून प्रशासकीय राज सुरू आहे,या अव्वाच्या सव्वा वाढीचा आम्ही निषेध करतो,आम्ही मागणी करूनही पाणीपट्टी वर

दोन टक्के व्याज आकारणी सुरूच आहे,आता लोकवर्गणी चे व्याज नागरिकांना द्यावे अशी मागणी आम्ही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंकज चौधरी यांनी थकीत व्याज माफ करण्याचा निर्णय शासन दरबारी झाला आहे,लोकसहभाग वाढत नाही तोपर्यंत न्याय मिळणार नाही,अभय योजना पहिल्यादा पालिकेला लागू झाली आहे,एकमुखाने निर्णय घेऊन कुणीही टॅक्स भरू नका असे आवाहन त्यांनी केले.माजी नगरसेवक संदीप घोरपडे यांनी या प्रश्नी समिती गठीत करा,आक्रमक पणे सामोरे जाऊ या,कौन्सिल नसल्याने अचानक एवढी वाढ होते,90 दिवस आधी सूचना दिली पाहिजे असे सांगितले.मार्केट संचालक सचिन बाळू पाटील यांनी असे टॅक्स चुकीचे आहेत,पालिका प्रत्येक गोष्टीत लूट करतेय,टक्केवारी साठी टॅक्स वाढवला जातो असा आरोप केला.अर्बन बँक व्हा चेअरमन रणजित शिंदे यांनी ठराव करा की कुणीही नागरिक हा कर भरणार नाही असे आवाहन केले.प्रतीक जैन यांनी केंद्र सरकारचा जी आर आहे,स्लॅब नसल्यास व पत्री गोडाऊन नसल्यास टॅक्स लावू नये याबाबत खुलासा केला.अर्बन बँक संचालिका वसुंधरा लांडगे यांनी वाढीव टॅक्स बाबत नाराजी व्यक्त केली.सोमचंद संदानशिव यांनी पारोळा व अमळनेर पालिकेत काय तफावत आहे,लोकवर्गणी एकदाच घेता येते याबाबत खुलासा केला.

      या सभेस शहरातील सर्व राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी,विविध सामाजिक संस्था आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी, बांधकाम व्यावसायिक,व्यापारी बांधव,पत्रकार बांधव आणि सर्वपक्षीय नागरिक उपस्थित होते.सूत्रसंचालन संजय पाटील तर आभार पत्रकार संघाचे अध्यक्ष चेतन राजपुत यांनी मानले.सभा यशस्वीतेसाठी ,जितेंद्र ठाकूर,महेंद्र रामोशे,आर जे पाटील,डॉ विलास पाटील,संभाजी देवरे,युवराज पाटील,आबीद शेख,मुन्ना शेख महेंद्र पाटील,बाबूलाल पाटील,संदीप पाटील, यासह पत्रकार बांधवानी परिश्रम घेतले.

आज मुख्याधिकारी व खासदारांना निवेदन देणार.

    यासंदर्भात आज दिनांक 14 रोजी सकाळी 11 वाजता नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी यांना व त्यानंतर खासदार स्मिताताई वाघ निवेदन देण्यात येणार आहे.तरी सर्वानी उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.