सांगली – 23 जुलै 2025
महाराष्ट्रातील भ्रष्ट आणि उदासीन प्रशासनाने पुन्हा एकदा कंत्राटदाराचा जीव घेतला आहे! सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडी गावचा 35 वर्षीय सब-कंत्राटदार हर्षल पाटील याने प्रचंड आर्थिक तणावाखाली गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पाटील याने जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना पुर्ण केल्यानंतर काही महिन्यांपासून सरकारकडे तब्बल ₹1.4 कोटी थकीत होते, तर त्यांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ₹65 लाखांचे कर्ज घेतले होते.
पाटील यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना पूर्ण केली, परंतु सरकारने फक्त कामे करून घेतली आणि बिले न देता सब-कंत्राटदारांना उपाशी ठेवले. या थकबाकीमुळे आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे हर्षल पाटील यांना आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे लागले.
सरकारचे दुटप्पी उत्तरदायित्व नाकारले!
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रकरणाला झाकण्याचा प्रयत्न करत, “हर्षल पाटील हे सब-कंत्राटदार होते, त्यामुळे त्यांना पैसे देणे आमच्या अखत्यारीत नाही” असे सरकार जणूकाही अतिशय पारदर्शक कार्यक्रम पार पाडत आहे असे दाखवत वरील वक्तव्य केले.
- पण वस्तुस्थिती अशी की, सरकारने प्रकल्पांची जबाबदारी उचलली, कामे पूर्ण करून घेतली आणि आता जबाबदारी टाळली!
- हे फक्त हर्षल पाटील यांच्यासोबत झालेले नाही – राज्यातील हजारो कंत्राटदारांचे ₹80-90 हजार कोटींहून अधिक बिले थकीत आहेत आणि त्यांना दिवाळखोरीकडे ढकलले जात आहे.
विरोधकांचा संताप – “ही आत्महत्या नव्हे, हा खून आहे!”
- NCP (SP) ने सरकारवर हल्ला चढवत सांगितले की, “ही आत्महत्या नाही, हा भ्रष्ट व्यवस्थेने केलेला थंड रक्ताने खून आहे!”
- शिवसेना (UBT) ने या प्रकरणाला “सदोष मनुष्यवध” म्हणत सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र टीका केली.
- राष्ट्रवादी नेते रोहित पवार यांनी सरकारला इशारा देत म्हटले की, “जर थकीत देयके तातडीने दिली नाहीत, तर आणखी किती कंत्राटदारांचे जीव जाणार याची जबाबदारी कोणाची?”
ठेकेदारांचा आक्रोश – “कामं पूर्ण करायला सरकार पुढे, पैसे देताना मागे!”
राज्यातील कंत्राटदार संघटनांनी यावर प्रखर संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की,
- “सरकारला फक्त प्रकल्पांचे उद्घाटन करायचे, ठेकेदारांच्या घामाचा मोबदला द्यायचा नाही! आता सहनशक्ती संपली आहे. जर थकीत बिले तातडीने दिली नाहीत, तर मोठा आंदोलनाचा इशारा आम्ही देऊ.”
सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे!
हर्षल पाटील यांच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या भ्रष्ट, बेफिकीर आणि असंवेदनशील धोरणांमुळे सामान्य ठेकेदारांना आत्महत्येच्या मार्गावर ढकलले जात आहे.
✔ सरकारने फक्त कामे करून घेतली!
✔ देयके थकवली!
✔ आणि आता जबाबदारी झटकली!
हे जनतेला कधीपर्यंत सहन करावे लागणार?
आता तरी सरकार जागे होणार का?
- ठेकेदारांच्या थकित देयकांची तातडीने पूर्तता केली नाही तर ठेकेदारांच्या आत्महत्या साखळीने सुरू राहतील.
- हर्षल पाटील यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवण्यासाठी आणि अशा घटना थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यायला हवा.
हर्षल पाटील यांचा मृत्यू हा फक्त एका कुटुंबाचा वैयक्तिक आघात नाही, तर संपूर्ण ठेकेदार समुदायाच्या अन्यायाविरुद्धचा आक्रोश आहे. सरकारने लगेच पाऊल उचलले नाही तर हा रोष थेट रस्त्यावर उतरेल!
०००००