खेकडे पकडण्यावर सरकारची बंदी; मासेमार वर्गात चिंता..

मुंबई:-

🌊 किनारपट्टी भागात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. समुद्री जैवविविधतेचे संवर्धन आणि खेकड्यांच्या संख्येत घट होऊ नये म्हणून खेकडे पकडण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी ठराविक कालावधीसाठी असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

📌 बंदीचे कारण

मत्स्यविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार,

• पावसाळ्यात व प्रजनन हंगामात खेकडे अंडी घालतात.
• या काळात मोठ्या प्रमाणात शिकार झाल्यास खेकड्यांची संख्या झपाट्याने कमी होण्याचा धोका आहे.
• जैवविविधतेचे संतुलन राखण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक ठरली.

📌 बंदीचा कालावधी

• खेकडे पकडण्यास जून ते सप्टेंबर या कालावधीत बंदी असेल.
• बंदीच्या काळात खेकडे विक्री, वाहतूक व साठवणूक करणेही गुन्हा मानला जाईल.

📌 मासेमारांची अडचण

मच्छीमार संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

• “आमच्या उदरनिर्वाहासाठी खेकडे हे मुख्य साधन आहे. सरकारने बंदी घातली तरी पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही, तर हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल,” अशी प्रतिक्रिया मासेमारांनी दिली.
• सरकारने तातडीने भरपाई किंवा रोजगार हमी योजनेची मागणीही केली आहे.

📌 शासनाची भूमिका

मत्स्यविभागाचे अधिकारी सांगतात –

• “ही बंदी तात्पुरती असून समुद्री संपत्तीचे रक्षण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.”
• “नियम मोडणाऱ्यांवर ₹25,000 पर्यंतचा दंड व परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल.”

खेकडे पकडण्यावरची बंदी ही पर्यावरणीय दृष्ट्या महत्त्वाची पाऊल असून, यातून भविष्यातील मासेमारी टिकून राहण्यास मदत होणार आहे. मात्र यामुळे सध्या मासेमार कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असून, सरकारसमोर पर्यायी उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली आहे.

०००