12 ऑक्टोबर 1871 रोजी ब्रिटिशांनी भटक्या जमातींवर गुन्हेगार आदिवासी कायदा लागू केला. या कायद्याने ब्रिटिशांनी भारता मधील भटक्या जमातीवर अनेक बंधने घातली. भटक्या जमातीच्या पोटी जन्माला आलेले बाळ देखील गुन्हेगार ठरवलेले गेले . या कायद्याअंतर्गत शिक्षा झालेल्या व्यक्तींना ना जामीन मिळत होता नाव वकील घेता येत होता. अशा जुलमी कायद्याच्या बंधनातून 31 ऑगस्ट 1952 रोजी विमुक्त भटक्या जमातींना भारताच्या नवनिर्वाचित संसदेत बिल पास करून मुक्त केले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला जरी स्वातंत्र्य मिळाले तरी देखील स्वतंत्र भारतातील भटक्या जमाती मात्र त्यावेळी स्वतंत्र नव्हत्या तदनंतर तब्बल 5 वर्षे 16 दिवस इतक्या उशिराने, म्हणजे 31 ऑगस्ट 1952 रोजी भटक्या जमाती खऱ्या अर्थाने विशेष रीतीने मुक्त झाल्या, त्यामुळे त्यांच्यावर कायद्याने ठेवलेला गुन्हेगारीचा ठपका पुसण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हापासून 31 ऑगस्ट हा भटक्या जमातींचा विशेष मुक्त दिन अर्थात विमुक्त दिन म्हणून संबोधला जाऊ लागला.
तत्कालीन कालखंडा मध्ये गावगाड्या बाहेरची जी समाज व्यवस्था होती.त्यामध्ये अस्पृश्य,गुन्हेगार जमाती व आदिवासी यांना अगोदरच बहिष्कृत वर्ग म्हणून वागवले जात होते.ब्रिटिश पूर्व कालखंडात भटक्या जमातीच्या वर्गातील कैकाडी धान्याची कणगी बनवून देत होता. रामोशी,बेरड पारधी गावची, गड किल्ल्यांची रखवालदारी करीत होता. वडार,बेलदार पाटे वरवटे, घर, राजवाडे, किल्ले,रस्ते बांधून देत होता. बंजारा सैन्याच्या तळावर बैलांच्या पाठीवरून धान्य पोचवत होता.कंजरभट, डोंबारी,नंदीवाले, मरीआईवाले,जोशी,भराडी, कोल्हाटी,वासुदेव,पांगुळ, कोल्हाटी,चित्रकथी इत्यादी भटक्या जमाती मनोरंजन, कसरती, प्रसंगी भिक्षा मागून जीवन जगत होते. गाडी लोहार,शिकलगार इत्यादी शेतकऱ्यांना लागणारी शेती अवजारे बनवीत होते. छप्परबंद राजांच्या टाकसळीमध्ये नाणी पाडून देत होते.जोशी,गोसावी,मदारी, माकडवाले इत्यादी जमाती प्राणी पक्षांना प्रशिक्षण देऊन आपले पोट भरत होते.वैदू जंगलातील झाडपाल्याची औषध शोधून लोकांचे आजार बरे करत होते.अशा तऱ्हेने प्रत्येक जमात आपल्याकडे असलेल्या कला, कौशल्याचा वापर करून आपले पोट भरत होते. भटक्या जमाती काम मिळेल तिकडे पोट भरण्यासाठी भटके जीवन जगत होत्या.
ब्रिटिशांच्या आगमनामुळे भारतातील संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली. ब्रिटिशांच्या जुलमी कारभाराने भारतातील संपूर्ण जनता त्रस्त झाली होती. देशातील राजे महाराजे नामधारी झालेले होते. शेतकऱ्यावर जुलमी कर लावले जात होते. व्यापारी वर्ग हातबल झालेला होता. देशातील कारागीर बेकार झाले होते. देशातील भटक्या जमाती देशोधडीला लागल्या होत्या.त्याचा परिणाम 1857 मध्ये इंग्रजांच्या विरोधात भारतीयांनी मोठे बंड केले. या बंडात भटक्या जमातीचा देखील लक्षणीय सहभाग असल्याचे इंग्रजांनी ओळखले होते.
भटक्या जमाती मधील उमाजी नाईक,गोविंद गिरी बंजारा, ओबाना वडार, तंट्या भिल, बिरसा मुंडा व इतर ज्ञात अज्ञात अन गिनत विमुक्त भटक्या नायकांनी इंग्रजांना नाकी नऊ आणून सोडले होते. या नायकांनी इंग्रजांचे अनेक अधिकारी यमसदनाला पाठवले होते. त्यांच्या वसाहती वरती हल्ले करून कत्तली केल्या होत्या. इंग्रजांचे खजिने,रेल्वे लुटल्या होत्या.त्यामुळे या समुदायाच्या नायकांचा इंग्रजांनी धसका घेतला होता. यांना काबुत कसे आणावे याचा इंग्रज विचार करत होते.
याच विचारातून 1871 मध्ये गुन्हेगार आदिवासी कायदा इंग्रजांनी जन्माला घातला. या कायद्याने भटक्या जमातींच्या पोटी जन्मणारे बाळ देखील गुन्हेगार ठरवले गेले. या कायद्याच्या कलमाने या संपूर्ण वर्गाला बंदिस्त केले. या लोकांना कलंकित करणारे लिखाण करून या समुदायाची समाजामध्ये बदनामी केली. त्यामुळे या जमतींना आता गावगाडा जवळ थारा देणे टाळू लागला.या कायद्याने निर्माण केलेला गुन्हेगारीचा कलंक आता या जमातींना जगून देत नव्हता. याचा परिणाम या गुन्हेगार घोषित केलेल्या जमातीचे अस्तित्व समाज व्यवस्थेमध्ये रसातळाला जाऊन बसले. यांचे जगणे पशुतुल्य अवस्थेला पोहोचले. तरी देखील कसल्याही परिस्थितीत या शूरवीर धाडसी समुदायाचे स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये इंग्रजांच्या विरोधात सहभाग झाला नाही पाहिजे, याची इंग्रजांनी दक्षता घेतली. 1871 च्या कायद्यामध्ये आणखी निर्बंध घालून 1896 पासून या जमातीच्या मुला बाळांना त्यांच्या आई वडिलांपासून वेगळे केले गेले.
1911 पासून या वर्गातील एखादी व्यक्ती गुन्हा करताना सापडली, तर त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण कुटुंबालाच जेलमध्ये टाकले जाऊ लागले. तसेच त्या कुटुंबाच्या संपूर्ण जमातीलाच आत्ता संपूर्ण देशामध्ये गुन्हेगार घोषित करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे इंग्रजांचे सर्व जेल या लोकांनी तुडुंब भरायला लागली.स्वातंत्र्याची चळवळ यावेळी शिगेला पोचली होती. स्वातंत्र्य चळवळीच्या प्रेरणेतून अनेक क्रांतिकारक उदयाला येत होते. इंग्रजांना कडवे आव्हान ते देत होते. एकीकडे क्रांतीकारक पकडले जात होते. तर दुसरी कडे गुन्हेगार घोषित केलेल्या वर्गातील कुटुंबाच्या कुटुंब जेलमध्ये भरती केली जात होती. या कुटुंबांना आता कुठे ठेवायचा हा प्रश्न इंग्रजांच्या समोर निर्माण झाला होता.म्हणूनच या कायद्यात पुन्हा सुधारणा करून " 1924 सेटलमेंट कायदा "अमलात आणला. आता या कायद्यानुसार भटक्या प्रवर्गाच्या लोकांना पकडून तीन तारेच्या खुल्या कारागृहात डांबले जाऊ लागले. त्यांच्या कुटुंबातील पुरुषना रात्री 11 वाजता व पहाटे 3 वाजता जेल अधिकाऱ्यासमोर हजेरी लावणे बंधन कारक केले होते. या ठिकाणी नरक यातना भोगत या जमाती जगत होत्या. तसेच ज्या जमाती गावोगावी भटकंती करून जगत होत्या,त्यांनाही ज्या गावी जाईल त्या गावच्या पाटील/कोतवालांच्याकडे चावडीवर जाऊन हजेरी देणे बंधनकारक केले होते. आपल्याकडे असणाऱ्या सामानाची यादी या पाटलाला दाखवावी लागत होती. मगच त्या गावात फक्त तीन दिवसा करिता राहता येत होते. पुढच्या गावच्या पाटलांना ती यादी दाखवणे बंधनकारक होते. त्यांच्याकडे असणाऱ्या सामानामध्ये जर तफावत आढळून आली, तर लगेच त्या कुटुंबावर गुन्हा दाखल केला जात असे आणि त्या कुटुंबाला खुल्या कारागृहात धाडले जात असे.1930 पर्यंत देशातल्या 198 जमाती ब्रिटिशांनी गुन्हेगार जमाती म्हणून घोषित केल्या. यांना बंदिस्त करण्यासाठी देशात एकूण 53 ठिकाणी खुले कारागृह निर्माण केली. माणस असून जनावरा प्रमाणे या लोकांना या ठिकाणी वागवले जाऊ लागले.
देशामध्ये प्रथमच 1936 या गुन्हेगार भटक्या वर्गाचा अभ्यास करून सरकारकडे अहवाल सादर करण्यासाठी मुंशी कमिशन स्थापन केले. मात्र या आयोगाच्या अहवालाने समाजाच्या पदरात काहीच पडले नाही. मात्र पुन्हा एकदा या समुदायाचा अभ्यास करण्यासाठी 1949 ला अय्यंगार समितीची स्थापन केली.या समितीच्या अहवालाच्या आधारे नवनिर्वाचित भारतीय संसदेने 1871 चा इंग्रजांचा जुलमी कायदा इंग्रज गेल्यानंतर 31ऑगस्ट1952 रोजी रद्द करून या जमातींना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळवून दिले. तेव्हापासून भटक्या जमातींना विशेष मुक्त अर्थात विमुक्त जमाती म्हणून ओळख मिळाली.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे लोटली तरी देखील या विमुक्त भटक्या प्रवर्गाच्या वस्त्यांमध्ये अजूनही स्वातंत्र्याचा दिवस उगवलेला आहे असे म्हणण्याचे धाडस होत नाही. यांचे अनेक मूलभूत प्रश्न अजून प्रलंबित पडलेले आहेत. त्यातच त्यांच्यातील कमालीची निरीक्षणता, अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अजून या समाजाचा पीच्छा सोडत नाही. आजही या समुद्राकडे पोलीस, प्रशासन व जनतेच्या नजरेमध्ये हे चोर गुन्हेगार समजले जातात.या सर्व पार्श्वभूमीवर या समुदायाचा जगण्यासाठीचा संघर्षमय इतिहास व त्याचे देशासाठी योगदान लक्षात घेऊन विमुक्त भटके दिन शासकीय पातळीवर साजरा करण्याचा निर्णय मा. देवेंद्र फडणीस सरकारने या वर्षापासून घेतलेला आहे. यामुळे भटके विमुक्तांच्या इतिहासाला नवीन उजाळा मिळणार आहे.
"भटके विमुक्त दिन" च्या निमित्ताने या समुदायाच्या जीवनात पुन्हा नवीन प्रकाश पडायला सुरुवात होईल हा पक्का विश्वास आहे.
लेखक
भरत विटकर
बी.एस.सी (ॲग्री),एम. ए. (सोसिओलॉजी), एम. ए. (एन्डोलॉजी).
विशेष मुक्त आदिवासी अभ्यासक
9850119922