महाराष्ट्र शासनाने ३१ जुलै २०२५ रोजी अधिकृत शासन निर्णय जारी करून ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपूर्ण राज्यभर ‘भटके विमुक्त दिवस’ साजरा करण्याचे आदेश दिले आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काढलेल्या या आदेशामुळे राज्यातील विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींना न्याय, सन्मान आणि सामाजिक समावेश मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
📜 शासन निर्णयाचा सारांश – दिनांक ३१ जुलै २०२५
शासन निर्णय क्र. विमुक्त-२०२५/प्र.क्र.१५८/सा.ज.वि.स. या अधीन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला:
- ✅ राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका प्रशासनाने ३१ ऑगस्ट रोजी ‘भटके विमुक्त दिवस’ साजरा करावा.
- ✅ गुणवंत भटके विमुक्त समाज बांधवांचा गौरव, सामाजिक प्रबोधनाचे कार्यक्रम आणि विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबवावेत.
- ✅ शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा, चित्रकला, वक्तृत्व आणि घोषणाबाजीचे कार्यक्रम आयोजित करावेत.
- ✅ विमुक्त जमातींच्या संघर्षावर आधारित लघुपट, नाटिका, प्रदर्शन यांचे आयोजन करावे.
- ✅ सार्वजनिक ठिकाणी विमुक्त समाजाच्या योगदानाचे पोस्टर व माहितीपत्रके लावावीत.
- ✅ या कार्यक्रमांसाठी विशेष निधी जिल्हा नियोजन समिती/स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत खर्च केला जाईल.
- ✅ याची अंमलबजावणी संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी, शिक्षण अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने करावी.
🗓️ ३१ ऑगस्ट: ऐतिहासिक महत्त्व
१९५२ साली ३१ ऑगस्ट रोजी भारत सरकारने ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा’ (Criminal Tribes Act, 1871) रद्द केला होता. यामुळे अनेक दशकांपासून गुन्हेगार समजल्या गेलेल्या जमातींना ‘विमुक्त’ घोषित करण्यात आले. त्यानंतरही या समाजाला सामाजिक स्वीकृती, शिक्षण, आरोग्य, नोकरी यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
🌍 विमुक्त-भटक्या समाजाचा इतिहास:
- ब्रिटिशांनी १८७१ साली "Criminal Tribes Act" लागू करून १९८ जमातींना जन्मतः गुन्हेगार ठरवले होते.
- स्वातंत्र्यानंतरही अनेक वर्ष हे कलंक टिकून राहिले.
- आजही या समाजाला स्थायिकता, शिक्षण, ओळखपत्रे, घरे, आणि नोकरीच्या संधींमध्ये अडथळे येतात.
🎯 उद्दिष्ट काय आहे?
- या दिनाच्या निमित्ताने समाजामध्ये समानता, सहिष्णुता आणि सामूहिक जबाबदारीची भावना जागृत करणे.
- विमुक्त जमातींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
- त्यांच्या संघर्षाची आणि योगदानाची दखल घेणे.
🗣️ शासन आणि समाजाचे भूमिकेविषयी विधान:
सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांनी म्हटले की:
“भटके विमुक्त समाजावर इतिहासाने अन्याय केला. आता त्या अन्यायाची भरपाई करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. भटकेे विमुक्त दिन फक्त स्मरणाचा नव्हे, तर कृतीचा दिवस असावा.”
३१ जुलै २०२५ रोजी जाहीर केलेला शासन निर्णय हे केवळ एक आदेश नव्हे, तर भटके विमुक्त समाजाच्या आत्मसन्मानाचा दस्तऐवज आहे. ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात हा दिवस साजरा होऊन समाजात समतेचा संदेश देणारा आणि वंचित घटकांचा आवाज बनणारा कार्यक्रम होईल, अशी अपेक्षा आहे.
✒️ लेखक:
रमेश जेठे सर, संपादक– शिर्डी एक्सप्रेस ,
