नागपूर – राज्यातील तब्बल १७ लाख सरकारी–निमसरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारीत पेन्शनच्या मागणीसाठी सुरू असलेले बेमुदत साखळी उपोषण अखेर यशाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर धंतोली येथील यशवंतराव चव्हाण स्टेडियममध्ये ९ डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची राज्य शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली असून महत्त्वपूर्ण घडामोडींनंतर आज आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत निर्णायक बैठक
उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी, दि. ११ डिसेंबर २०२५, राज्याचे मुख्य सचिव मा. राजेश अग्रवाल यांनी समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत खालील महत्त्वाचे निर्णय निश्चित झाले—
- राष्ट्रीय सुधारित पेन्शनसंदर्भातील कार्यपद्धती व नियमावलीची अधिसूचना तातडीने जारी केली जाणार.
- कर्मचारी–शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत अनेक प्रलंबित मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी स्थायी चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा शब्द.
- संघटनेच्या उर्वरित १६ मागण्यांवर पुढील १५ दिवसांत पुन्हा उच्चस्तरीय बैठक घेऊन निर्णयप्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याची तयारी.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार ही चर्चा घडवून आणण्यात आली असून आंदोलनाचा पुनर्विचार करण्याची विनंतीही मुख्य सचिवांनी संघटनेसमोर केली.
सुकाणू समितीचा एकमुखी निर्णय — उपोषण स्थगित
शासनाने घेतलेल्या सकारात्मक पुढाकाराचा विचार करून सुकाणू समितीने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा एकमुखी ठराव केला.
शिक्षक–कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी पुढील निर्णय प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवण्याचे आश्वासन समितीने दिले.
शिष्टमंडळातील मान्यवरांची उपस्थिती
आजच्या निर्णायक चर्चेसाठी गेलेल्या प्रतिनिधीमंडळात खालील मान्यवरांचा समावेश होता—
विश्वास काटकर, अशोक दगडे, उमेशचंद्र चिलबुले, शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब पठाण, संतोष पवार, सलीम पटेल, सुरेंद्र सरतापे, सुबोध किर्लोस्कर, गौतम कांबळे आणि गणेश देशमुख.
ही माहिती सरकारी–निमसरकारी शिक्षक–शिक्षकेतर समन्वय समिती, अमरावती जिल्ह्याचे निमंत्रक श्री. डी. एस. पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून प्राप्त झाली आहे.
शिक्षक–कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या लढाईला नवी दिशा!
आंदोलन स्थगित झाले असले तरी पुढील १५ दिवसांतील शासनाच्या हालचालीकडे संपूर्ण राज्यातील १७ लाख शिक्षक–कर्मचारी आता उत्सुकतेने पाहत आहेत.
