परभणी:- गौर (ता. पूर्णा) येथे वडार समाजातील दोन महिला (सासू व सून) यांच्या अंत्यसंस्कारास स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्याने विलंब झाल्याची घटना अत्यंत चिंताजनक आहे. मृत्यू हा जीवनाचा अंतिम सत्य; आणि सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत मानवी हक्क. अशा वेळी जागेअभावी गंभीर अडथळे निर्माण होणे हे स्थानिक प्रशासनाच्या नियोजनातील त्रुटीचे द्योतक आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ समानतेचा हक्क देतं, तर कलम २१ सन्मानाने जगण्याचा व जगण्याशी निगडित मानवी प्रतिष्ठेचा हक्क अधोरेखित करतं. न्यायालयीन व्याख्यांमध्ये “मानवी प्रतिष्ठा” ही मृत्यूनंतरच्या सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कारापर्यंत विस्तारलेली आहे. त्यामुळे ही घटना कोणत्याही समाज-धर्माच्या वादात न अडकवता, प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्षतेच्या कसोटीवर तपासली गेली पाहिजे.
*जबाबदारी कोणाची?
ग्रामपंचायत, महसूल प्रशासन आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यावर लोकसंख्येनुसार मूलभूत सुविधा—स्मशानभूमी, रस्ता, पाणी, वीज—उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
*स्मशानभूमीची जागा निश्चित आहे का?
वाढत्या लोकसंख्येनुसार विस्ताराची तरतूद करण्यात आली आहे का?
सर्व समाजघटकांसाठी भेदभावरहित प्रवेशाची हमी आहे का?
हे प्रश्न टाळून चालणार नाहीत. दुःखाच्या प्रसंगी विलंब म्हणजे कुटुंबाच्या वेदनेत भर. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक आहेत.
*सामाजिक समतेचा अधोरेखित संदेश
समाजसुधारकांनी समतेचा व मानवी प्रतिष्ठेचा मार्ग दाखवला. महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि समावेशक लोकशाहीचा विचार मांडला. त्यांच्या विचारांचा अर्थ केवळ घोषणांमध्ये नसून, प्रशासनाच्या कृतीत आणि धोरणांत दिसला पाहिजे.
काय करायला हवे?
*संबंधित घटनेची वस्तुनिष्ठ चौकशी.
*कायमस्वरूपी व सर्वसमावेशक स्मशानभूमीची जागा तातडीने निश्चित करणे.
*ग्रामपंचायत स्तरावर विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन.
*सर्व समाजघटकांमध्ये सलोखा राखत कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडवणे.
ही बाब कोणत्याही धर्म वा समुदायावर दोषारोप करण्याची नाही; ती शासन-प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची आहे. लोकशाहीत भावना उग्र करण्यापेक्षा कायदेशीर उपाय शोधणेच शहाणपणाचे ठरते.
अखेर, प्रश्न केवळ एका समाजाचा नाही—तो मानवी सन्मानाचा आहे. सन्मानपूर्वक जीवन आणि मृत्यूनंतरही सन्मान ही लोकशाहीची किमान अपेक्षा आहे. प्रशासनाने तातडीने कृती करून हा विश्वास दृढ करणे आवश्यक आहे.
००००
