सोमवार, दिनांक 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबई प्रेस क्लब येथे *डिजिटल जनगणना 2027* संदर्भात पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
या पत्रकार परिषद मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. जी. एन. देवी. उदघाट्न भाषणात म्हणाले, " कि,गृहमंत्री आणि स्वतः मा.अमित शाह यांनी *डिजिटल जनगणना* या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हटले की निवडणुका येत असल्यामुळे जनगणना घेतली जात नाही. प्रत्यक्षात या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. त्यांना हवे असते तर त्यांनी जनगणना पूर्ण करू शकली असती, पण त्यांनी तसे केले नाही. कारण 2002 च्या सीमांकन कायद्यानुसार 2026 नंतर होणाऱ्या कोणत्याही जनगणनेनंतर सीमांकन करता येऊ शकते.
आता ज्या जनगणनेची घोषणा करण्यात आली आहे, तिची संदर्भ तारीख 1 मे किंवा 27 मार्च अशी आहे. प्राथमिक शाळेतील कोणताही विद्यार्थी सांगेल की 2027 चा डेटा 2011 किंवा 1941 च्या डेटाशी सहज तुलना करता येत नाही. तो डेटा प्रत्यक्षात वापरण्यास अयोग्य ठरू शकतो किंवा तो निरुपयोगी ठरू शकतो. जनगणनेचे उद्दिष्ट जाहीर करताना स्पष्टपणे नमूद केले जाते. यावेळी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांपैकी चौथे उद्दिष्ट म्हणजे सीमांकन शक्य करणे. यात काहीच अडचण नाही. जनगणना झालीच पाहिजे आणि सीमांकनही झालेच पाहिजे. जनगणना ही देशासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे आणि सीमांकन ही लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया आहे.
पण जनगणनेबाबत सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये सांगितले गेले आहे की अंतिम आकडेवारी (प्राथमिक नाही तर अंतिम डेटा) 27 डिसेंबरपर्यंत जाहीर केली जाईल. “डिसेंबर” असे म्हटले की त्यामागे काही राजकीय गणित असते. जर 27 डिसेंबरला अंतिम डेटा जाहीर होणार असेल, तर सीमांकन आयोग कधी नेमला जाऊ शकतो? संसदेला अधिकार आहे. नवीन लोकसभा स्थापन होताच लोकसभेला सीमांकन आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे. आपण सध्या 17 वी किंवा 18 वी लोकसभा कोणतीही असो, लोकसभा सक्षम आहे.
असाम आणि काश्मीरमध्ये विशेष परिस्थितीत जनगणना पूर्ण न होता देखील सीमांकन करण्यात आले आहे. काश्मीरमध्ये सीमांकनाद्वारे काही मतदारसंघांचे स्वरूप बदलण्यात आले. कोण निवडून येतो हा वेगळा विषय आहे. पण मुद्दा असा आहे की सीमांकन आयोगाची नियुक्ती जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच करावी असे बंधन नाही. आयोगाला काम करताना जनगणनेचा डेटा लागतो, परंतु आयोगाची नियुक्ती जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच व्हावी असे आवश्यक नाही.
सरकारने जाहीर केले आहे की 28 डिसेंबरपर्यंत सीमांकन पूर्ण केले जाईल. लोकसभेतील जागांची संख्या किती वाढवायची आहे? नवीन लोकसभा भवनात सुमारे 788 खासदारांसाठी जागा आहेत. आधी 543 खासदारांसाठी जागा होत्या. जर लोकसंख्येच्या प्रमाणावर गणित केले, तर 54 कोटी लोकसंख्येसाठी 548 खासदार होते, तर 145 कोटी लोकसंख्येसाठी सुमारे 1450 खासदार व्हायला हवेत. परंतु सरकारला कदाचित त्याच्या निम्म्यावर समाधान मानावे लागेल.
जर बिहारचा लोकसंख्या पुनर्स्थापन दर 2.7 असेल आणि महाराष्ट्राचा 1.8 असेल, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणावर बिहारला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त खासदार मिळू शकतात. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान मिळून लोकसभेत अर्ध्याहून अधिक बहुमत मिळवू शकतात. जर इतर हिंदी पट्ट्यातील राज्ये जोडली, तर 70% पेक्षा अधिक जागा त्या भागाकडे जाऊ शकतात.
दक्षिणेकडील राज्यांचा सध्या लोकसभेत सुमारे 24% वाटा आहे. जर केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर वाटप झाले, तर तो 16–17% पर्यंत खाली येऊ शकतो. म्हणजे संघराज्य रचनेत दक्षिणेकडील राज्यांचे हित जपणे कठीण होईल.
एखाद्या पक्षाला 75% किंवा 80% बहुमत मिळाले तर त्यात काही चुकीचे नाही. ते लोकशाहीत शक्य आहे. पण सार्वजनिक क्षेत्रात एक पुस्तक आले आहे, गौतम देसिराज यांनी लिहिलेले, ज्यात संघाचा आराखडा मांडला असल्याचे सांगितले जाते. त्यात संविधानातील 18 कलमे हटवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे नमूद आहे. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता काढून टाकण्याची चर्चा आहे. मूलभूत रचनेलाच आव्हान देण्याचा विचार आहे.
त्याहून गंभीर म्हणजे अल्पसंख्याकांची व्याख्या राष्ट्रीय पातळीवर न करता राज्यनिहाय करण्याचा विचार मांडला आहे. यामुळे अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर गटांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
जनगणना डेटा केवळ सर्वसमावेशक नसून स्तरित (layered) असतो. त्या स्तरांचा वापर करून उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात सुमारे 110 मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल करून राजकीय समीकरणे बदलली जाऊ शकतात.
सध्या घडणाऱ्या घटना — जनगणना, एनआरसी/नागरिक नोंदणी, सीमांकन, संविधान दुरुस्ती — या सर्व एकाच व्यापक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे दिसते. काहींच्या मते हे “हिंदू राष्ट्र” स्थापनेच्या दिशेने पावले आहेत. नाव काहीही असो, पण संविधानातील तत्त्वे बाजूला सारली जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जाते.
संविधानाचे पुतळे उभारले जाऊ शकतात, संविधान उद्याने तयार होऊ शकतात; पण “आम्ही भारताचे लोक” या संकल्पनेवर आधारित समान नागरिकत्वाची कल्पना धोक्यात येऊ शकते.
शेवटी, नागरिकत्वाची जबाबदारी नागरिकांनीच पार पाडली पाहिजे. जर नागरिकांना संविधानाची आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या मूल्यांची काळजी असेल, तर त्यांनी सजग राहिले पाहिजे.
“शैक्षणिक क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाल्यास, आणि एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून ते या चौकटीत कसे बसते? त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डेटा.”
आपल्याला माहीत आहे की आर्थिक डेटा हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. २०११ च्या जनगणनेबद्दल बोलायचे झाले तर, व्यापक (मॅक्रो) स्तरावर उपलब्ध असलेला अद्ययावत डेटा नाही. घरगुती उपभोग (consumption) संबंधीचा डेटा २०१९ मध्ये लीक झाला होता, पण तो कधीही अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. पद्धती बदलल्या गेल्या, आधार वर्ष (base year) बदलले गेले आणि अनेक प्रकारचे बदल करण्यात आले. त्या तपशीलात मला आत्ता जायचे नाही.
पण वाढत्या प्रमाणात असे दिसते आहे की वास्तव दर्शवणारा प्रामाणिक डेटा जणू “राष्ट्रविरोधी” ठरत आहे. आणि असा डेटा मागणे सुद्धा राष्ट्रविरोधी मानले जात आहे.
जनगणनेबाबत बोलायचे झाले तर, तिला २०२७ ची जनगणना म्हटले जात आहे, पण प्रत्यक्षात ती विलंबित २०२१ ची जनगणना आहे. महामारीच्या काळातही सुमारे १४०–१८३ देशांनी एका वर्षाच्या आत आपली जनगणना पूर्ण केली होती.
सध्या सीमांकन (delimitation) किंवा जनगणना यासंबंधी कोणतीही कायदेशीर किंवा घटनात्मक कारवाई करणे शक्य नाही, असे म्हटले जाते. SIR आणि T20 या विषयांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली आहे. मात्र, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की ही पहिलीच वेळ आहे.
यानंतर *ललिता धनावटे* यांनी आपले मत मांडताना म्हणाल्या की,
" मला हे समजत नाही की आपण आम्हाला कसे पाहणार, कारण आता खूप गोष्टी बदलल्या आहेत. बदलांबरोबर आम्हालाही बदलावे लागत आहे. आमचे पारंपरिक व्यवसाय बदलले आहेत. उदाहरणार्थ, पूर्वी जे लोक पिढ्यानपिढ्या दगड फोडण्याचे काम करत होते, रस्त्यांवर काम करत होते, ते काम आता मशिनरीमुळे संपले आहे. मुंबईत तर खाणकामही बंद झाले आहे. त्यामुळे आता लोक छोटे-मोठे कंत्राट घेऊन कसाबसा उदरनिर्वाह करत आहेत.
आमच्या समुदायातील अनेक लोक आजही गावोगावी फिरत आहेत. खेळ दाखवणारे, साखर कारखान्यांच्या हंगामासाठी स्थलांतर करणारे, अशा अनेक भटक्या आणि घुमंतू समुदायातील लोक आजही स्थिर नाहीत. मग त्यांची नोंद कशी होणार? डिजिटल जनगणना होणार असे सांगितले जाते, पण आमच्या पहिल्या पिढीतील मुलं-मुली आज शिक्षण घेत आहेत. उदाहरणार्थ, आमच्या समुदायातील एखादी मुलगी पहिल्यांदाच शिक्षण घेत आहे, मी स्वतःही माझ्या समुदायातील पहिली मुलगी आहे जी इथे उभी राहून बोलत आहे. अशा किती लोकांची नोंद होणार?
घरांच्या सर्वेक्षणाबद्दलही प्रश्न आहे. आमच्याकडे कायमस्वरूपी घरे नाहीत. काही जण रस्त्याच्या कडेला, झोपड्यांत किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहतात. मग आमची घरगुती नोंद कशी होणार? सरकारी अधिकारी सकाळी ते संध्याकाळी काम करतात, पण आमचे लोक दिवसभर बाहेर असतात आणि रात्री परत येतात. मग त्यांची गणना कशी होणार?
प्रत्येक राज्यात आमच्या समुदायाची वेगवेगळी आकडेवारी आहे. महाराष्ट्रात काही वेगळे, तेलंगणात वेगळे. आम्ही एकाच समाजाचे आहोत, मग आम्हाला वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे हक्क का मिळतात? जिथेही आम्ही राहतो तिथे समान अधिकार मिळायला हवेत.
आजही आमच्या समुदायाची परिस्थिती सत्तर वर्षांपूर्वीसारखीच आहे. शिक्षणाची कमतरता आहे, घरांची कमतरता आहे, आश्रमशाळा बंद होत आहेत, मराठी शाळा बंद होत आहेत. आमच्याकडे साधनसामग्री नाही. सरकार योजना आहेत असे सांगते, पण त्या प्रत्यक्षात आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत.
डॉक्युमेंट्सचा मोठा प्रश्न आहे. काहींना मतदान ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड मिळाले आहे, पण जात प्रमाणपत्र नाही. जात प्रमाणपत्राशिवाय अनेक योजना मिळत नाहीत. त्यामुळे आम्ही अजूनही असुरक्षित आहोत.
म्हणून आमची मागणी आहे की भटक्या आणि घुमंतू समाजासाठी स्वतंत्र जनगणना व्हावी. स्थानिक संस्था आणि संघटनांना या कामात सहभागी करून घेतले तर आम्ही आमच्या लोकांची अचूक माहिती देऊ शकतो. महाराष्ट्रात आम्ही कुठे राहतो हे आम्ही सांगू शकतो; इतर राज्यांतही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी जबाबदारी घेतली तर योग्य नोंद होऊ शकते.
बायोमेट्रिक आणि डिजिटल पद्धतींबद्दलही आम्हाला भीती आहे की पुन्हा आम्ही मागे पडू का? त्यामुळे या प्रक्रियेत आमचा सहभाग आणि विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.
एकूणच, आमच्या समुदायाची योग्य गणना, समान अधिकार आणि प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी स्वतंत्र आणि समावेशक जनगणना आवश्यक आहे.
जनगणना मंचाचे डॉ. राम पुनियाने आणि रितू देवगण यांनी आपली मत मांडली.
ही पत्रकार परिषद वरिष्ठ वकील गायत्री सिहं यांच्या अध्यक्षते खाली घेण्यात आली.
