शेतकरी चळवळ, त्याग, मतदान आणि राजकीय वास्तव

महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीचा इतिहास हा संघर्ष, त्याग आणि अपूर्ण राहिलेल्या अपेक्षांचा आहे. शेतकऱ्यांसाठी लढणारे नेते निर्माण झाले, त्यांनी आयुष्य झोकून दिले, लाखो शेतकरी त्यांच्या मागे उभे राहिले; पण मतदानाच्या वेळी तीच ताकद मतांमध्ये रूपांतरित झाली नाही. त्यामुळेच विधानसभेत आणि संसदेत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व वारंवार एक-दोन या आकड्यापुढे जाऊ शकले नाही.

या वास्तवाची सुरुवात Sharad Joshi शरद जोशी यांच्या कार्यातून दिसते. त्यांनी Shetkari Sanghatana शेतकरी संघटना उभी करून शेतकऱ्यांना उत्पादनाला योग्य भाव हा स्पष्ट विचार दिला. परदेशातील स्थिर आयुष्य सोडून भारतात येऊन त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आयुष्य वाहिले. कांदा, कापूस, ऊस यांसारख्या प्रश्नांवर त्यांनी मोठी आंदोलने उभारली. हा त्याग केवळ राजकीय नव्हता, तर वैयक्तिक आणि कौटुंबिक पातळीवरही मोठा होता.

परंतु जेव्हा त्यांनी Swatantra Bharat Paksha स्वतंत्र भारत पक्ष स्थापन करून निवडणुकीत प्रवेश केला, तेव्हा आंदोलनातील तीच ताकद मतांमध्ये बदलली नाही. शेतकरी आंदोलनात साथ देतो, पण मतदानाच्या वेळी प्रस्थापित पक्षांकडे वळतो, हा विरोधाभास तेव्हाच स्पष्ट झाला.

हा अनुभव पुढे अनेक नेत्यांना आला. Raghunath Patil रघुनाथ पाटील, Raju Shetti राजू शेट्टी, Ravikant Tupkar रविकांत तुपकर, Vijay Jawandhia विजय जावंदिया, Sadabhau Khot सदाभाऊ खोत अशा अनेक नेत्यांनी संघर्ष केला. काहींना विजय मिळाला, काहींना पराभव, पण एकूण चित्र बदलले नाही. शेतकरी मत एकसंध झाले नाही.

या पार्श्वभूमीवर Bacchu Kadu बच्चू कडू यांचे कार्य आणि भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. ते केवळ निवडणूक लढवणारे नेते नाहीत, तर लोकांच्या प्रश्नांना थेट प्रतिसाद देणारे नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. शेतकरी, दिव्यांग, गरीब यांचे प्रश्न त्यांनी सातत्याने हाताळले. आंदोलनांमुळे त्यांच्या विरोधात अनेक गुन्हे नोंदले गेले, परंतु ते वैयक्तिक स्वार्थासाठी नव्हते; ते लढ्याचे परिणाम होते. स्वतःचा मतदारसंघ सांभाळत त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि Prahar Janshakti Party प्रहार जनशक्ती पक्ष स्थापन करून अनेकांना राजकीय व्यासपीठ दिले.

परंतु येथेही तोच विरोधाभास दिसून आला. ज्या जनतेने आंदोलनात त्यांना डोक्यावर घेतले, त्याच जनतेने मतदानाच्या वेळी त्यांना अपेक्षित साथ दिली नाही. परिणामी, ज्या आवाजाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडले गेले असते, तो आवाज कमी झाला.

कर्जमाफीसारख्या प्रश्नांवर प्रहार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर लढा दिला. अनेकांनी मोठा त्याग केला. तरीही सर्वसामान्य पातळीवर व्यापक सहभाग दिसून आला नाही; मात्र त्या आंदोलनांचे फायदे सर्वांना मिळाले. लढा काहींचा आणि लाभ सर्वांचा हा विरोधाभास इथेही स्पष्ट दिसतो.

याहूनही एक कठोर वास्तव आहे. कुठलाही लढा पैशाशिवाय पूर्ण होत नाही. आंदोलन, निवडणूक किंवा संघटन उभारणी—प्रत्येक टप्प्यावर आर्थिक साधनांची गरज असते. शेतकरी वर्ग स्वतःच आर्थिक अडचणीत असताना ही लढाई अधिकच कठीण होते. त्यामुळे दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण संघर्ष टिकवणे अवघड जाते.

याच कारणामुळे अनेक वेळा शेतकरी नेत्यांना राजकीय परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागते. सत्तेत सहभागी होण्यासाठी युती करावी लागते. हे तडजोड नसून वास्तवाची गरज असते.

परंतु याहून मोठा प्रश्न आता उभा राहतो. नेत्यांनी काय केले यापेक्षा शेतकऱ्यांनी मतदानातून काय केले हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम आहेत. तरीदेखील त्याच त्या मतदारसंघात त्याच त्या सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा निवडून दिले जाते.

जर शेतकरी स्वतःच्या मतदानाच्या पद्धतीत बदल करणार नसेल, तर कोणताही नेता एकट्याने परिवर्तन घडवू शकत नाही. आंदोलनात साथ देणे आणि मतदानात वेगळा निर्णय घेणे ही दुटप्पी भूमिका बदलल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही.

जोपर्यंत आंदोलन वेगळे आणि मतदान वेगळे राहील, तोपर्यंत आवाज येईल; पण निर्णय होणार नाहीत. शेतकरी एकजुटीने आपल्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या नेतृत्वाच्या मागे मतदानातून उभा राहिला, तरच राजकीय समीकरण बदलू शकते.

गर्दी शक्ती दाखवते, पण मतं सत्ता निर्माण करतात. आणि त्या सत्तेसाठी केवळ भावना नाही, तर आर्थिक, संघटनात्मक आणि राजकीय ताकदही आवश्यक असते. नेते लढतात, त्याग करतात; पण जिंकण्यासाठी मतांसोबत संसाधनांचीही गरज असते.

जोपर्यंत शेतकरी स्वतःच्या मताची ताकद आणि संघटित शक्ती ओळखत नाही, तोपर्यंत चळवळ राहील, पण परिवर्तन अपूर्णच राहील.

शेवटी प्रश्न साधा आहे. आपण आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्यांना सत्तेत पाठवणार आहोत का. जर नाही, तर आपल्या समस्यांचा आवाज कोण मांडणार.

लेखक: अ‍ॅड. पांडुरंग केशव औताडे

मोबाईल: 9890273656