शिर्डी प्रतिनिधी : (संजय महाजन)
सामाजिक बातमी
शिर्डी नगरपरिषदेच्या कर निर्धारण विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र नगरपरिषद,नगरपंचायती व अध्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम 119 अन्वये शिर्डीतील नागरिकांना मालमत्तेच्या पूनर मुल्यांकना बाबत विशेष नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या यात वाढीव कर आकारणी बाबत नमूद असून अधिक तपशीलवार माहिती साठी नगरपरिषद कार्यालयात संपर्क करत नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत कारणे देऊन पुराव्यासह लेखी दाखल करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.
याबाबत भाजप शहराध्यक्ष सचिन शिंदे आणि भाजपा युवा मोर्चा शहराध्यक्ष चेतन कोते यांनी आक्षेप घेत संकलित करासाठी तब्बल 50% आणि इतर जागांसाठी 43% इतकी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणून देत गेल्या दोन तीन वर्षापासून शिर्डीतील आर्थिक घडी बिघडलेली असताना अश्याप्रकारे जाचक कर वाढ अमान्य असून याबाबत भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या हा वाढीव कराचा बोजा शिर्डीकरांवर लादू नये अशी भूमिका घेत आंदोलनाचा देखील इशारा भाजप शहराध्यक्ष सचिन शिंदे आणि युवा मोर्चा शहराध्यक्ष चेतन कोते यांनी यावेळी दिला होता.
यानंतर याबाबत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार डॉ सुजय विखे पाटील यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा करत सदर वाढीव कर रद्द करण्यात यावा अशी मागणी भाजप शहराध्यक्ष सचिन शिंदे यांनी केली असता महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देत सदर कर मूल्यांकन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली असून नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी देखील निवेदनावर शेरा मारत... सदर कर मूल्यांकन प्रक्रियेला स्थगिती देऊन सादर करण्याचे आदेश दिल्याने शिर्डीतील व्यावसायिक व सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून भाजप शहराध्यक्ष सचिन शिंदे आणि भाजपा युवा मोर्चा शहराध्यक्ष चेतन कोते यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील आणि माजी खासदार डॉ सुजय विखे पाटील यांचे आभार मानले आहेत.
