*मिलिंदकुमार साळवे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
२७ लाख महिलांना देवाभाऊंकडून अपेक्षा
श्रीरामपूर / प्रतिनिधी:
लाडकी बहीण योजनेतून वगळलेल्या संजय गांधी, निराधार अनुदान व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेच्या लाभार्थी २७ लाख विधवा महिलांना दरमहा मिळणारे पंधराशे रूपये अनुदान वाढवून तीन हजार रू. करण्याची मागणी भाजपचे श्रीरामपूर शहर उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंद कुमार साळवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
सोमवारी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही साळवे यांनी याबाबत निवेदने दिली आहेत.
साऊ एकल महिला समिती विधवा व सर्व प्रकारच्या एकल महिलांसाठी महाराष्ट्र राज्यात काम करीत आहे. राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करून घाईघाईने या योजनेची अंमलबजावणी करीत दोन महिन्यांचे आगाऊ अनुदान देखील त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले. तसेच निवडणुकी नंतर लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान पंधराशे रूपयांवरून वाढवून ते दोन हजार दोनशे रू. करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. संजय गांधी निराधार योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा फक्त एकवीसशे रूपये कायम ठेवून लाडकी बहीण योजनेसाठी मात्र वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रूपये ठेवण्यात आली. तसेच कुटुंबात चारचाकी वाहनधारक व आयकर भरणारा सदस्य नसावा, अशाही अटी घालण्यात आल्या. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
या योजनेची घिसाडघाईत अंमलबजावणी करताना अर्जांची छाननी देखील झाली नाही. त्यामुळे हजारो सधन महिलांना योजनेचा लाभ मिळाला. दुसरीकडं संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची मात्र काटेकोरपणे छाननी होत आहे. हयातीचा दाखला, आधार सिडिंग नसेल तरी लगेच अनुदान बंद केले जात आहे. अपात्र असतानाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे सुमारे पाचशे कोटींहून अधिक रूपयांची उधळपट्टी सरकारी खजिन्यातून झाली आहे.
एकाच राज्यात महिलांच्या दोन योजनांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत व अंमलबजावणीत भेदभाव होत असल्याने गरजू, घरातील कर्ता पुरुष, आधार गमावलेल्या एकल महिलांवर तांत्रिक बाबींमुळे मोठा अन्याय होत आहे.
आज राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान (पेन्शन) घेणाऱ्या १५ लाख ९७ हजार, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शनचा लाभ मिळणाऱ्या ११ लाख १४ हजार अशा एकूण २७ लाख महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे अगोदरच संकटात असलेल्या या एकल महिलांसाठी असलेल्या संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभासाठी असलेली वार्षिक एकवीसशे रू. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून अडीच लाख रू. करावी, तसेच लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ वगळून संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे दरमहा अनुदान पंधराशे रूपयांवरून तीन हजार रूपये करण्याची गरज आहे.
अडीच लाख उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळेल, पण २१ हजार उत्पन्न असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे अन्यायकारक, विचित्र विसंगतीचे चित्र यातून निर्माण होत आहे. अनेक श्रीमंत कुटुंब कमी उत्पन्न दाखले देऊन लाभ घेत आहेत. पण संजय गांधी पेन्शन मिळते म्हणून २१ हजार रू.च्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गरजू, गरीब महिला मात्र वंचित राहत आहेत.
एका कुटुंबात अनेक कर्मचारी असतील तरी वेतन, पेन्शन कपातीचा कोणताच निकष नसतो आणि गरीब कुटुंबातील एकल निराधार महिलांना फक्त १५०० रुपये जास्त देताना त्या जणू पेन्शन घेऊन श्रीमंत झाल्या, असा सरकार अर्थ घेते हे अतिशय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे लाडक्या भगिनींसोबतच सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेचा दरमहा पंधराशे रू. दरमहा लाभ घेणाऱ्या विधवा, निराधार, परित्यक्ता भगिनींच्या दरमहा अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी मिलिंदकुमार साळवे यांनी केली आहे.
वृत्त प्रसिद्धी सहयोग
समता मीडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
