श्रीरामपूर / प्रतिनिधी:
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे अनुदान लाभार्थ्यांना वेळेवर मिळत नसताना हे अनुदान प्रलंबित नसल्याचे बुधवारी विधानसभेत सांगण्यात आले. तर दुसरीकडे लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये मात्र संपूर्ण बारा महिन्यांचे अनुदान जमा झालेले नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लाखभर लेकरांच्या खात्यामध्ये जमा होणाऱ्या या पैशांना पाय फुटले की हे पैसे हरवले? नेमके हे पैसे गेले कुठे ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यभरातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये लाभ देणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेची धडाकेबाज अंमलबजावणी करणाऱ्या महिला बालविकास विभागामार्फतच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबविली जात आहे. या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी विभागाच्या पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तालयामार्फत केली जात आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना विधिमंडळात सकाळी घोषणा, दुपारी जी. आर., दोन दिवसात डीबीटी असा अतिशय वेगवान प्रवास करून आठवडाभरात सुमारे अडीच कोटी महिलांच्या खात्यात दरमहा पंधराशे रुपयांचे आगाऊ हप्ते यापूर्वी जमा करण्याचे न भूतो न भविष्यती, अशी अचंबित करणारी गतीमानता याच आयुक्तालयाने दाखवली. मात्र याच विभागामार्फत गेल्या पन्नास वर्षांपासून राबविल्या जाणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या डी.बी.टी. प्रणाली व अनुदान वाटपातील गोंधळ मात्र थांबायला तयार नाही. त्यामुळेच बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरमहा तर सोडाच परंतु सहा सहा महिन्यानंतर देखील अनुदान मिळत नाही. याशिवाय गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय व जिल्हा बालकल्याण समित्यांकडे बालसंगोपन योजनेचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे या क्षेत्रात कार्य करणारे महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीचे समन्वयक व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी सांगितले. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय व जिल्हा बालकल्याण समित्यांकडे प्रलंबित असलेले बालसंगोपन योजनेचे प्रस्ताव व रखडलेले अनुदान वेळेवर मिळावे, यासाठी साळवे यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून आयुक्तालयापासून ते मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. या अधिवेशनादरम्यान बुधवारी विधानसभेत श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले व रावेरचे आमदार अमोल जावळे यांनी बालसंगोपन योजनेच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे एक लाख बालके लाभार्थी असून गेल्या दोन वर्षांपासून देण्यात येणारे अनुदान मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असून काही ठिकाणी अनुदान थेट बँकेत जमा होण्यास विलंब होत आहे. अनुदानाअभावी निराधार बालकांना शिक्षणासोबत इतर खर्च भागविण्यात अडचणी येत आहेत हे खरे आहे काय?, असल्यास महिला व बालविकास आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान जमा असूनही सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान दीर्घ कालावधीनंतरही प्रलंबित आहे, हेही खरे आहे काय? असल्यास अनुदान तातडीने वितरित करण्याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे विनंती केली आहे, हे खरे आहे काय?, असल्यास उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून हे अनुदान तातडीने वितरित करण्याबाबत तसेच विलंबास जबाबदार असणाऱ्यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे?, नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत? असे प्रश्न आमदार हेमंत ओगले (श्रीरामपूर) व अमोल जावळे (रावेर ) यांनी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांना विचारले होते.
या तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अनुदान प्रलंबित नसल्याचे सांगितले. राज्य शासनाच्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत १ लाख २३६ लाभार्थ्यांना १०१ कोटी ४६ लाख रुपये इतका निधी डी.बी.टी. द्वारे वितरित करण्यात आलेला आहे. तर केंद्र पुरस्कृत मिशन वात्सल्य योजनेच्या स्पॉन्सरशिप या उपयोजनेतर्गत २७ हजार ४३८ लाभार्थ्यांना १२९ कोटी ५९ लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरित करावयाची कार्यवाही सुरू आहे,असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. अनुदान तातडीने वितरित करण्याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे विनंती केली असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. बाल संगोपन योजनेअंतर्गत वित्त विभागाच्या मान्यतेने निधी वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेला सर्व निधी वितरित केलेला असल्याने चौकशी करण्याचा अथवा विलंबास कारणीभूत असणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाखभर लेकरांचे १ ते २ वर्षांपासून थकलेले अनुदानाचे पैसे हरवले की त्याला पाय फुटले नेमके, हे पैसे गेले कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
*अधिकाऱ्यांकडून मंत्र्यांची दिशाभूल*
कोरोनानंतर आम्ही कोरोना एकल महिला व नंतर सर्व प्रकारच्या एकल महिलांसाठी राज्यभरात काम सुरू केले आहे. या महिलांच्या लेकरांच्या शिक्षण, पोषणासाठी बालसंगोपन योजनेचा मोठा हातभार लागला. पण योजनेचे अनुदान वर्ष-वर्ष वेळेत मिळत नाही. अनुदानाची माहिती अधिकारांतर्गत मागणी केली. पण आयुक्तालयाने अनुदानाची पारदर्शी माहिती न देता ती दडपली. यातच सारे आले. लाभ न मिळालेल्या बालकांची माहिती आयुक्त व मंत्र्यांना यापूर्वीच मी लेखी दिली. तारांकित प्रश्नावरही अधिकारी चुकीची माहिती पुरवून मंत्र्यांची दिशाभूल करीत आहेत.
*--मिलिंदकुमार साळवे,
समन्वयक महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समिती, सदस्य मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.
------------------------------------------------
*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*
समता मीडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
