.IPC अंतर्गत संरक्षण (Indian Penal Code):
- कोणत्याही व्यक्तीवर हल्ला करणे, मारहाण करणे, धमकावणे हे IPC अंतर्गत गुन्हे ठरतात.
- पत्रकार किंवा संपादक यांच्यावर हल्ला झाल्यास खालील कलमे लागू होतात:
- कलम 323 – मारहाण करणे
- कलम 506 – जीवे मारण्याची धमकी
- कलम 352 – मारहाण करण्याचा प्रयत्न
- कलम 427 – मालमत्तेचे नुकसान
- कलम 34/120B – कट रचणे किंवा सामूहिक गुन्हा
2. महाराष्ट्र शासनाचे विशेष संरक्षण
a. महाराष्ट्र मीडिया पर्सन्स अँड मीडिया इन्स्टिट्यूशन्स (प्रिवेंशन ऑफ व्हायोलन्स) ॲक्ट, 2017
हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे, जो पत्रकार, संपादक, छायाचित्रकार, मीडिया कर्मचारी व कार्यालयांवर हल्ला झाल्यास लागू होतो.
या कायद्याचे मुख्य मुद्दे:
- हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा आहे.
- गुन्हा सिद्ध झाल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.
- मीडिया संस्थेच्या मालमत्तेचे नुकसान केल्यास दुप्पट नुकसानभरपाई भरावी लागते.
- यामध्ये संपादक, उपसंपादक, पत्रकार, छायाचित्रकार, व्हिडिओग्राफर, मीडिया ऑफिस कर्मचारी हे सर्व येतात.
कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत:
- हा कायदा अस्तित्वात असला तरी अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही, यावर वारंवार चर्चा झाली आहे.
- पत्रकार संघटना याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे मागणी करत असतात.
3. याशिवाय उपलब्ध असणारे पर्याय
- पोलीस संरक्षणाची मागणी: जर संपादकावर वारंवार धोका असेल, तर पोलिसांकडे संरक्षण मागता येते.
- मानवाधिकार आयोग / प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) यांच्याकडे तक्रार करता येते.
- हायकोर्टात याचिका दाखल करता येते (उदा. पोलिस तपास योग्य प्रकारे होत नसेल तर).
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र सरकारने 2017 मध्ये विशेष कायदा करून पत्रकार व संपादकांना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. संपादकावर हल्ला केल्यास हा गुन्हा अजामिनपात्र आहे आणि आरोपीला शिक्षा होऊ शकते. परंतु, त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पत्रकारांना सतत सक्रिय राहावे लागते.
