श्रीरामपूर / प्रतिनिधी:
महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या व यावर्षी सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेत घोटाळे उघडकीस येत आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात जिल्हा बालकल्याण समितीचे आदेश होण्यापूर्वीच तब्बल दोनशेहून अधिक लाभार्थ्यांना जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाने अनुदान वाटप केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत १९७५ पासून बालसंगोपन योजना राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना असे योजनेचे नामकरण करून लाभार्थ्यांचे अनुदान अकराशे रूपयांवरून ते दरमहा बावीसशे रू. केले. विविध कारणास्तव आई, वडील यापैकी एक अथवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या शिक्षण व संगोपनासाठी या योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते. कोरोना एकल महिला व त्यांच्या लेकरांना योजनेचा मोठा आधार मिळाला. हेरंब कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात कोविड एकल महिला पुनर्वसन समिती व आता साऊ एकल महिला समितीचे जाळे राज्यभरात वाढले. या माध्यमातून योजनेचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसार झाला. त्यामुळे राज्यातील लाभार्थ्यांची अवघ्या काही हजारांमध्ये असलेली संख्या लाखाहून अधिक वाढली आहे.
मात्र आता योजनेच्या अंमलबजावणीत घोटाळे देखील उघडकीस येत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यात दोनशे जणांच्या बँक खात्यात मंजुरी आदेश नसताना नियमबाह्यपणे अनुदान जमा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दुसरीकडे समितीने पात्र ठरवून आदेश पारित केलेल्या अनेक लाभार्थ्यांना दोन ते तीन वर्षानंतरही लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी देखील लाभार्थ्यांकडून येत आहेत.
लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत छाननी होऊन जिल्हा बालकल्याण समितीकडे पाठवले जातात. समितीचे अध्यक्ष हे अर्धन्यायिक पद आहे. एक अध्यक्ष व दोन सदस्य अशी अर्धन्यायिक समितीची रचना आहे. त्यांच्यासमोर लाभार्थी बालक व पालक यांना उपस्थित रहावे लागते. रितसर सुनावणी, कागदपत्रांची तपासणी, छाननी होऊन प्रस्ताव पात्र, अपात्रतेचा निर्णय घेऊन तसा लेखी आदेश प्रस्तावासोबत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयास समिती पाठवते.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात कोरोनानंतर साऊ एकल महिला समितीच्या माध्यमातून योजनेचा प्रचार, प्रसार जास्त झाल्याने लाभार्थ्यांची संख्या वाढली. आता पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांचे नुतनीकरण सुरू आहे. यासाठी गृहभेटी देऊन आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी महिला व बालविकास आयुक्तालयातून राज्यभरात स्वयंसेवी संस्था नेमण्यात आल्या आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यात ३५ संस्था नुतनीकरणासाठी नेमल्या आहेत. त्यांच्याकडे प्रत्येकी २०० प्रमाणे एकूण ७ हजार लाभार्थ्यांच्या नुतनीकरणाचे काम दिले आहे. या संस्थांकडून जुन्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नुतनीकरणाच्या फेर आदेशासाठी जिल्हा बालकल्याण समितीसमोर सादर केले जात आहेत. यावेळी सुमारे दोनशे लाभार्थी समितीसमोर आले नसतानाच त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान वर्ग करून थेट नुतनीकरणासाठी हे प्रस्ताव समिती समोर आणल्याचे निदर्शनास आले. यातून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हा घोटाळा उघडकीस आला आहे.
------------------------------------------------
अहिल्यानगरप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्ह्यात देखील असे अनुदान घोटाळे झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या राज्यभरातील लाभार्थी व प्रस्तावांची फेरचौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यातून सरकारी अनुदानाच्या गैरवापरास आळा बसू शकेल. दोन, तीन वर्षांपूर्वी प्रस्ताव मंजूर असूनही लाभार्थ्यांना अजूनही लाभ मिळत नाही.
*मिलिंदकुमार साळवे,
सदस्य मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.
------------------------------------------------
सध्या काही स्वयंसेवी संस्था बालककल्याण समितीसमोर क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या मंजूर असलेल्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नुतनीकरणासाठी आणत आहेत. यावेळी सुमारे दोनशे लाभार्थी व त्यांचे प्रस्तावच कधी समितीसमोर आले नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच दोन, तीन वर्षांपासून आम्ही आदेश पारित केलेल्या लाभार्थ्यांना अजूनही लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
जयंत ओहोळ,
अध्यक्ष, जिल्हा बालकल्याण समिती, अहिल्यानगर.
------------------------------------------------
एकाही लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जिल्हा बालकल्याण समितीच्या आदेशाशिवाय लाभाचे अनुदान जमा केलेले नाही. चौकशी होणार आहे. त्यात काय ते समोर येईल.
-नारायण कराळे,
प्रभारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, अहिल्यानगर.
------------------------------------------------
वृत्त प्रसिद्धी सहयोग
समता मिडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
.jpg)
