अकोले ( प्रतिनिधी ) घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाखाली महसूल विभागाची वाळू तस्करी चा नवा फंडा काढला आहे. अकोले तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे यांच्या आशीर्वादाने वाळू तस्कराना अभय देण्याचे फर्मान काढले आहे.
अकोले तालुक्यातील कळस येथील प्रवरा नदी पात्रात नऊ, दहा गाड्या, जिसीबी सहित आले. ७७१७ या नंबरच्या रस्त्याला गाड्या भरून जाताना दिसल्याने एकाच नंबर च्या गाड्या असल्याने ग्रामस्थानी अडवल्या.
या बाबद या वाळू तस्कराना विचारले असता ढोकरी येथे घरकुलांसाठी वाळू चालली आहे असे सांगित तहसील च्या काही पावत्या दाखवत होते.
मात्र कळस सोसायटी चेअरमन विनय वाकचौरे, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष नामदेव निसाळ, ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वर वाकचौरे, दत्तात्रय वाकचौरे, गोरख वाकचौरे, दिनेश वाकचौरे, शिवाजी चौधरी यांनी वाळू बंद केली. व गावचे कामगार तलाठी सुरेखा कानवडे यांच्याशी संपर्क साधला मात्र त्यांनी घरकुल वाळू प्रकरणी कुठलाही आदेश नसल्याचे सांगितले.
तहसीलदारांना फोन केला तर वाळू घरकुलासाठी आहे सोडून देण्याचे फर्मानच काढले. निवासी नायब तहसीलदार किसन लोहरे यांनी ढोकरी च्या तलाठी दरन्दले यांचे फोन वरून सहकार्य करण्याचे विनंती केली. कळस च्या तलाठी यांना वाळू देण्याबाबद कुठलीही माहिती नाही नव्हती.
घरकुलासाठी वाळू देताना लाभार्थ्यांनी स्वतः वाहनाची व्यवस्था करायची असताना एकाच नंबर च्या सतरा गाडयांना परमिट शासकीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाले कसे ? प्रवरा नदी पात्रात वाहत्या पाण्यात तीन फुटापेक्षा जास्त खोल जिसीबी च्या सहाय्याने वाळू उपसा करणे हे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, भारतीय न्याय संहिता २०२३, पर्यावरण संवर्धन अधिनियम १९८६, खाण व खनिज नियमन १९५६ नुसार दंड आकारण्याचे व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येतो. आता हा गुन्हा दाखल कोणावर करायचा असा प्रश्न उभा आहे. ??यावर वरीष्ठ महसूल अधिकारी यांचे लक्ष आहे का? हा जनतेचा प्रश्न सुटेल ?.
असा सुर पंचक्रोशीत निघत आहे.
