राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि रयतची वाटचाल

जगभरातील प्रत्येक देशासमोर असंख्य आव्हाने आहेत. यापैकी मनुष्यबळ हे संसाधन मोठे आव्हानात्मक आहे. सक्षम नागरिक बनविणे हे शिक्षणाचे आद्यकर्तव्य आहे. यासाठी शिक्षण हे एक प्रभावी साधन आहे. याआधारे देशभरात राष्ट्रीय नवशैक्षणिक धोरणाची रूपरेषा ठरविली जात आहे. देशातील विविध समस्यांचे मूळ शिक्षणाच्या पायाशी आहे. त्यामुळे शिक्षण सार्वत्रिक होऊन ते सर्वांना मिळणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. जगभरातील विविध बाबींमध्ये होणाऱ्या बदलांना सामोरे जाताना सक्षम शिक्षण असणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने पहिले राष्ट्रीय धोरण १९६८ साली दुसरे १९८६ साली तर धोरणात्मक बदल करून १९९२ सालचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आजतागायत देशभरात सुरू आहे. देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक गरजा या क्रांतिकारी रूपाने बदलत आहे. देशासमोर जी आव्हाने आहेत आणि ज्या संधी निर्माण होत आहेत, त्यांना सामोरे जाताना कुशल विद्यार्थी निर्माण करणे, हे शिक्षणाचे मुख्य कर्तव्य आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची रचना केली जात आहे.

या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा चारशे पानांचा मसुदा शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, भाषा, तंत्रज्ञान, अर्थविषयक बाबी आणि अंमलबजावणी या सहा घटकांवर भर देण्यात आला आहे. यातील प्रत्येक टप्प्यावर काही मूलभूत बदल करण्यात आली आहे. जसे आकृतीबंध बदल, अभ्यासक्रमबद्दल, अध्यापन पद्धतीतील बदल, नवतंत्रज्ञानाचा वापर कौशल्यपूर्ण वापर, शिक्षण भरती प्रक्रियेतील बदल, शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेतील बदल इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणानंतर जवळपास ३४ वर्षांनी हा धोरणात्मक बदल केला जात आहे.

नवशैक्षणिक धोरण २०२० हे अधिक अनुभवात्मक, सर्वसमावेशक, एकात्मिक जिज्ञासू, संशोधन केंद्रित, लवचिक आणि आनंददायी होण्यासाठी अभ्यासक्रम अध्यापन पद्धतीतील बदल यात आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत प्राचीन भारतीय ज्ञान आणि विचारांची समृद्ध परंपरा लक्षात घेतली आहे. शिक्षण व्यवस्थेच्या मध्यभागी विद्यार्थी केंद्र म्हणून अद्ययावत आधुनिक शिक्षण देणे आणि मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी शिक्षण हा घटक महत्त्वाचा मानून हे शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. सर्वांना सहज शिक्षण उपलब्ध, आवडीनुसार विषयांची निवड, समताधिष्टित कौशल्यपूर्ण शिक्षण, सर्व घटकांना परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व या मूलभूत स्तंभावर हे शैक्षणिक धोरण आधारित आहे. या शिक्षण व्यवस्थेतून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, दर्जेदार शिक्षण आणि वंचित, उपेक्षित, अल्प प्रतिनिधित्व असणाऱ्या गटांवर विशेष लक्ष केंद्रित केलेले आहे. ५+३+३+४ अशी नवीन आकृतीबंधाची रचना प्रत्येक स्तरावरील गुणवत्तेची सुनिश्चिती करते. पारंपरिक घोकंपट्टी आधारित शिक्षण कमी करून कलाकौशल्य, तंत्रज्ञान यांची जोड शिक्षणाला दिली जाणार आहे. शालेय शिक्षण प्रशिक्षण, मूल्यांकन पद्धती, पाठ्यपुस्तकातील बदल, अध्ययन अध्यापनातील तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर या मूलभूत बाबींचा समावेश या शैक्षणिक धोरणात केलेला आहे.

२१ व्या शतकाच्या गरजेनुरूप अनुकूल विद्यार्थ्यांच्या अद्वितीय क्षमता शोधून त्या विकसित करणे, त्यांच्या कलागुणांना, कौशल्यांना वाव देणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून एक परिवर्तनशील समाज घडविण्याचा, जागतिक ज्ञानरूपी महासत्तेत सहभागी होण्याचे ध्येय या शैक्षणिक धोरणाने डोळ्यासमोर ठेवलेले आहे. सर्वांना गुणवत्तेचे शिक्षण देऊन भारताला महासत्ता बनविण्याचे एका न्याय आणि चैतन्यमय ज्ञानसमाजात शाश्वतपणे परिवर्तन करण्यात प्रत्यक्षपणे योगदान देणारी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे, हे सरकारचे ध्येय आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत कर्तव्य आणि घटनात्मक मूल्यांविषयीचा आदर निर्माण करणे, राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती दृढ करणे आणि बदलत्या जगातील स्वतःची भूमिकेबरोबरच जबाबदारीची जाणीवपूर्ण जागरूकता निर्माण व्हावी बांधिलकी ज्ञान कौशल्य मूल्ये आणि उत्तम नागरिक घडविणे, हा या शिक्षणव्यवस्थेचा मूलभूत विचार आहे.

या बदलत्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी काही संधी उपलब्ध आहेत. दर्जेदार शिक्षण बाल्यावस्थेतील प्रारंभिक शिक्षण, आवडीनुसार शिक्षण, तंत्रज्ञानातील कुशलता, रोजगारास सक्षम बनविणारे, कौशल्यांचा विकास करणारे ऑफलाईन व ऑनलाईन यापैकी सोयीनुसार शिक्षण, गुणवत्ताधारकांना शिष्यवृत्ती, मातृभाषेबरोबरच परराष्ट्रीय भाषा शिकण्याची, बहुभाषिक होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. जशी संधी विद्यार्थ्यांना तशी संधी शिक्षकांना देखील या शिक्षणव्यवस्थेने उपलब्ध करून दिली आहे.

गुणवंत शिक्षकास संधी, रोजगाराची संधी, व्यावसायिक विकासाची संधी, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याची संधी, विविध अध्यापन पद्धती व तंत्रज्ञानाची साथ घेऊन नवोपक्रम, गुणवत्ता विकसित करण्यास संधी, संशोधन व गुणवत्ता विकासाच्या संधी निर्माण झालेली आहे. देशभरातील भौगोलिक व सामाजिक विविधतेचा विचार करता विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या समोर काही आव्हाने आहेत. जुन्या नव्या अभ्यासक्रमाचा मेळ घालणे, भौतिक साधनांची कमतरता, सायबर सेक्युरिटीचे आव्हान, अनुकूल शिक्षक शिक्षण व्यवस्था, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि शिक्षकांची निवड प्रक्रिया आव्हानात्मक आहे. याशिवाय शासन, प्रशासन, संस्थापक, अभ्यास निर्मिती मंडळ व पालक यांच्यासमोरही मोठी आव्हाने आहेत. शिक्षकांना सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण देण्यात आली आहेत. शिक्षकांना हे प्रशिक्षण देताना काही उद्दिष्ट समोर ठेवली आहेत. शिक्षकांचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, अपेक्षित क्षमता, कौशल्य, ज्ञान शिक्षकांमध्ये विकसित करणे, बदलत्या परिस्थितीनुसार क्षमता वृद्धी व स्वयंविकसन संधी उपलब्ध करणे, नवविचार, नवसंशोधने, शैक्षणिक सर्वेक्षण अद्ययावत करणे, अध्यापन पद्धती, तंत्रे, नवतंत्रज्ञानाचा अध्यापनात वापर करणे, आव्हाने व समस्या यावर उपाययोजना करणे, कृती संशोधन कार्यपद्धती विकसित करणे, मूल्यमापनाचे विविध दृष्टिकोन, पैलू, साधने उपलब्ध करून देणे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व समुपदेशन करणे इत्यादी बाबींवर या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात लक्ष केंद्रित केलेले आहे.

रयतची शैक्षणिक धोरणानुसार वाटचाल:- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये विद्यार्थी, पालक यांच्या समवेत ज्ञानदानाच्या पवित्र क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षणसंस्थांना देखील हे बदल स्वीकारावे लागणार आहेत. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या निस्सीम त्याग आणि समर्पणातून ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणाऱ्या रयत शिक्षण संस्थेने यापूर्वीच या धोरणाची अंमलबजावणी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली आहे. शासन, शिक्षण आणि समाज यांच्यातील बदलत्या परिस्थितीचा कोणताही महत्त्वपूर्ण मूलभूत बदल, रयतने प्राधान्याने अजतागायत स्वीकारलेला आहे. त्याची झटपट अंमलबजावणीही केलेली आहे. रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मान. शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचे विचार आणि कृती संस्थेला पवित्र ज्ञानदानाच्या क्षेत्रात बळकटी देणारी आहे. विद्यार्थ्यांना सक्षम नागरिक घडविण्याबरोबर त्यांच्यात विविध ज्ञान, कौशल्याची रुजवणूक करून गुणवत्ता विकसित करण्याचा साहेबांचा विचार संस्थेला उच्चस्थानी नेणारा आहे. या विचारशीलतेतून नवआधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास व्हावा, या उद्देशाने रयतच्या शेकडो शाळा-महाविद्यालयातून संगणकक्रांती घडवून आणली आहे. स्वतः आणि कार्यकर्त्यांच्या आर्थिक पाठबळाने हजारो संगणक विद्यार्थ्यांना यामुळे हाताळता आली आहेत. विद्यार्थी संगणक साक्षर होताना खरे नवशैक्षणिक धोरणांचे हे पहिले पाऊलच म्हणावे लागेल.

कोविड २०१९ चे संकट संपूर्ण जगावर असताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी संस्थेने ऑनलाईन अध्यापनाचा हाती घेतलेला रोझ प्रकल्प राज्यभर आदर्शवत ठरला आहे. रोझसारखा आव्हानात्मक अद्वितीय प्रकल्प संस्थेच्या उत्तर विभागीय कार्यालयाने खूपच उत्तम पद्धतीने राबविला आहे, त्यामध्ये तत्कालीन पदाधिकारी, शिक्षक यांचे योगदान मोलाचे आहे. यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी आणि शिक्षकांचे हे काम संस्थेच्या शंभर वर्षाच्या लौकिकाला साजेसे असल्याचे गौरवपूर्ण उद्गार अध्यक्ष पवार साहेब यांनी काढले होते.

वाढती शैक्षणिक स्पर्धा, नवीन विनाअनुदानित स्वयंअर्थसहाय्य संस्था आणि शाखांची वाढती संख्या लक्षात घेता विद्यार्थी संख्येचा मोठा फटका अनेक अनुदानित शिक्षण संस्थांना बसत आहे. याचा परिणाम थेट संस्था आणि शाखांवर होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अद्ययावत आधुनिक शिक्षण देऊन गुणवत्ता निर्माण करण्याची गरज भासू लागली आहे. जर आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा अवलंब स्वीकारला नाही तर भविष्यात आणखी विद्यार्थी कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन चेअरमन आदरणीय चंद्रकांत दळवी साहेब यांनी डिजिटिलायझेशन घडवून आणण्यासाठी वर्ग तेथे इंट्रॅक्टीव्ह बोर्ड बसविण्याचा महत्त्वपूर्ण घेतलेला निर्णय नवशैक्षणिक धोरणाला दिलासा देणारा आहे. या आधुनिक बोर्डच्या, तंत्रज्ञानाच्या साह्याने विद्यार्थ्यांना दृकश्राव्य माध्यमातून आधुनिक शिक्षण देण्याचा विचार विद्यार्थ्यांच्या मनात अभ्यासाची आवड निर्माण करणारा आहे. विद्यार्थी तेथेच थांबविण्याचा हा सफलतेचा संस्थेचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाचा प्रयत्न, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ला नक्कीच दिलासा देणारा आहे.

उच्च माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना नीट, सीईटी, जेईई आणि इतर तत्सम परीक्षांना सामोरे जाता यावे, त्यांनी गुणवत्ता प्राप्त करून आपली योग्य ती शैक्षणिक दिशा निवडावी यासाठी विविध स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तासांचे आयोजन, इ.१० वी ते इ. १२ वी पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी केला जात आहे. तसेच विविध प्रकारच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठीची विद्यार्थ्यांची मानसिकता आणि तयारी करून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. रयतचा हा विद्यार्थी गुणवत्ता केंद्रित विचार या शैक्षणिक धोरणाला नक्कीच पुष्टी देणारा आहे.