महाराष्ट्र पोलिसांचं प्रामाणिक योगदान – एक आशेचा किरण

संपादकीय: 

महाराष्ट्र पोलिसांचं प्रामाणिक योगदान – एक आशेचा किरण

सध्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांविरोधात पोलिस प्रशासनाने सुरू केलेली कारवाई ही निश्चितच अभिनंदनीय, प्रेरणादायी व समाजाला आश्वासक दिशा दाखवणारी आहे. पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे आणि प्रशिक्षणार्थी उपअधीक्षक संतोष खाडे यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या या मोहिमेमुळे अनेक बेकायदेशीर धंद्यांचे सिंहासन डळमळीत झाले आहे. हे कार्य केवळ गुन्हेगारीला आळा घालण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते समाजाच्या शुद्धीकरणासाठी घेतलेले धाडसी पाऊल आहे.

*कायदा सुव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी उचललेले निर्णायक पावले

गुटखा, गांजा, अवैध दारू, जुगार अड्डे, वेश्या व्यवसाय अशा विविध स्वरूपाच्या गैरकृत्यांवर पोलिसांकडून चालू असलेली मोहीम ही माफियांना थेट आव्हान आहे. आजपर्यंत स्थानिक गुन्हेगारी अनेक कारणांनी फोफावत होती – त्यात राजकीय हस्तक्षेप, स्थानिक दबाव, माहितीच्या अभावामुळे होणारे दुर्लक्ष यांचा मोठा वाटा होता. परंतु, आज जेव्हा पोलीस दल स्वतःहून पुढाकार घेते आहे, तेव्हा जनतेलाही त्यांच्या बाजूने उभं राहाणं अत्यावश्यक आहे.

*पोलिसांची भूमिका – केवळ अंमलबजावणी नाही, तर समाज प्रबोधन

पोलीस दल केवळ गुन्हेगार पकडण्यासाठी नाही, तर समाज प्रबोधनासाठीही प्रभावी यंत्रणा बनू शकते, याचं उदाहरण म्हणजे हे ऑपरेशन आहे. जेव्हा नागरिकांना वाटतं की "आपल्यासाठी कोणी तरी जागं आहे" तेव्हा त्यांच्या मनात सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण होतो. हे विश्वासाचं नातं निर्माण करणं हे कोणत्याही कायद्यापेक्षा अधिक प्रभावी ठरतं.

*जर हेच कार्य महाराष्ट्रभर सुरू झालं, तर काय होईल?

जर प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात अशाच प्रकारचं निडर, निर्भय आणि निष्पक्ष कार्य सुरू झालं, तर महाराष्ट्राला कायदाचं राज्य म्हणवायला वेळ लागणार नाही. माफिया-राज्य, भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली, महिलांवरील अत्याचार, दलित व आदिवासी अत्याचार अशा अनेक सामाजिक कर्करोगांवर उपचार शक्य होईल.

*महाराष्ट्रासाठी एक नवा मार्ग

आम्ही संपादक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते – हे सर्व लोक जर पोलिसांच्या या चांगल्या कार्याचं समर्थन, कौतुक व संवेदनशील साथ दिली, तर हे फक्त एक पोलिसी ऑपरेशन न राहता एक जनआंदोलन ठरू शकतं. या लढ्यात सर्वांनी एकत्र यायला हवं – जनतेनं माहिती द्यावी, माध्यमांनी आवाज उठवावा, न्यायालयांनी त्वरेने निर्णय घ्यावा आणि राज्यकर्त्यांनी राजकीय हस्तक्षेप न करता कारवाईसाठी मोकळं मैदान द्यावं.

'प्रामाणिक पोलीस हे लोकशाहीचे खरे रक्षक असतात.'

-