अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाच्या धर्तीवर वडार महामंडळाला योजना लागू करण्याची वडार समाज संघाची मागणी..
*लातूर/ प्रतिनिधी
वडार आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्फत वडार जमातीच्या उन्नतीचा मार्ग खुला व्हावा, या जमातीमध्ये अनेक उद्योजक तयार व्हावेत, या जमातीतील तरुणांना उद्योग- व्यवसायाकडे वळवता यावे तसेच वडार समाजाला आजपर्यंत शासन पातळीवर कसलाच लाभ झाला नाही या विचाराने महत्प्रयासानंतर तत्कालीन आणि विद्यमान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी महामंडळ स्थापन केले. महामंडळ स्थापन होऊनही मागील अनेक वर्षांपासून या महामंडळ अंतर्गत एकही फाईल मंजूर करण्यात आले नाही, आणि ज्या घोषणा झाल्या त्या अद्यापही पूर्ण झाले नाही म्हणून महामंडळाची झाली दैना आणि वडार जमातीला काही मिळेना असे निवेदनाद्वारे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे मा. मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
श्रीकांत मुद्दे म्हणाले की,
मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ साली वडार महामेळाव्यातून मोठ्या हर्षोल्लासात घोषणा केली. मात्र शासन पातळीवरती मोठ्या कष्टाने सरकारला जीआर काढण्यासाठी २०२३ साल उजाडले तरी अद्यापही या महामंडळाला ना निधी मिळाला, ना फाईल मंजूर झाली, ना या वडार जमातीला या महामंडळाचा कसलाच लाभ झाला नाही हेच वास्तव आहे. नुकताच ७९ व स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. तरुणांचा देश समजल्या जाणाऱ्या या देशातला विमुक्त-भटक्या समूहातील आणि वडार जमातीतला तरुण हाताला काम नसल्यामुळे देशोधडीला लागलाय. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दुराचार, जात-धर्म-पंथ, सत्ता लोलुपता अशा आघाड्यांवर लढावं लागतय. या जमातीकडे राजकारण्यांनी सदैव नकारात्मकता बाळगल्यानं ही विपन्नावस्था आलीय. कसे जगावे हा त्यांच्यापुढे फार मोठा प्रश्नचिन्ह बनला आहे. वडार जमातीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचा असेल तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर सर्वच योजना वडार आर्थिक विकास महामंडळाला लागू करण्यात यावे. तसेच नुकताच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ३१ ऑगस्ट हा 'विमुक्त दिन' म्हणून शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात यावे याला मंजुरी मिळाली. मात्र ज्या समूहांसाठी हा दिन साजरा करण्यात येतो आहे, त्यांच्यापर्यंत जर शासकीय योजना पोहोचतच नसतील तर याला काय अर्थ आहे. किमान या समूहासाठी शासन पातळीवरती ज्या योजना जाहीर केलेले आहेत त्याची अंमलबजावणी ही प्रभावीपणे केली तरच या योजनांना अर्थ आहे. अन्यथा ३१ ऑगस्ट कागदोपत्री साजरा करून काहीच हेतू साध्य होणार नाही. हेही तितकेच सत्य म्हणावे लागेल.
वडार जमातीला महामंडळ स्थापन झाल्याबरोबर ५० कोटी जाहीर झाले होते. त्याचे पुढे काय झाले? या जमातीतील किती लाभार्थ्यांना याचा लाभ झाला हा प्रश्नचिन्हच आहे. त्यानंतर २०२३ साली परत एकदा महामंडळ अंतर्गत ५० कोटींची घोषणा करण्यात आली, मात्र किती या जमातीतील लाभार्थ्यांना लाभ झाला हा ही एक चिंतनशीलच प्रश्न बनला आहे. केवळ शासकीय पातळीवर घोषणा करायच्या मात्र अंमलबजावणी मात्र करायचीच नाही असे एकंदरीत ठरले आहे का? कारण आज पर्यंत या जमातीला केवळ घोषणांच्या व्यतिरिक्त काही मिळताना दिसत नाही. सरकार घोषणा करते, सततची अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ, मुख्यमंत्री साहेबांची उदासीनता आणि राज्यकर्त्यांची उदासीनता तसेच या राज्यामध्ये सामाजिक न्याय विभाग आहे की नाही हाही फार मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. असे अनेक प्रश्न आजही वडार जमाती बाबत अनुत्तरीतच आहेत. अशा समूहातील घटकांसाठी केवळ घोषणा करून चालणार नाही तर या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तरच या समूहाच्या प्रगतीच्या वाटचालीस सुरूवात होईल. अन्यथा येणारे प्रत्येक सरकार केवळ आश्वासनं देऊन बोळवण करण्यात वेळ घालवेल यामुळे काही साध्य होणार नाही. तसेच या जमातीला राजकीय आरक्षणाची ही नितांत आवश्यकता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महानगरपालिका या ठिकाणी निवडणूक लढण्याइतपत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने वर्षानुवर्ष हा घटक साध्या साध्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा दिसून येत नाही त्यामुळे यांना येणाऱ्या काळात महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, असेही सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या- विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
*प्रमुख मागण्या :
१. महामंडळ अंतर्गत 15 लाख बिनव्याजी कर्ज मिळावे.
२. शैक्षणिक कर्ज मिळावे.
३. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका आणि इतर ठिकाणी प्रतिनिधित्व म्हणून या जमातीसाठी आरक्षणाची तरतूद करावी.
४. विमुक्त-भटक्या जमातींसाठी अर्थसंकल्पामध्ये स्वतंत्र बजेटची तरतूद करण्यात यावी.
५. विमुक्त-भटक्या समूहांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था चालू करावी.
