मालेगाव (प्रतिनिधी) :
शालेय पोषण आहार योजनेखाली काम करणाऱ्या हजारो महिला कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा ज्वालामुखी आता फुटला आहे. वर्षानुवर्षे शासनाकडून आश्वासनं मिळाली, पण प्रत्यक्ष कृती मात्र शून्य! “आता पुरे झाले, आमचं आयुष्य खेळ नाही!” असा निर्धार करत या महिला कर्मचाऱ्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे — शासनाने ठोस निर्णय घेतलाच पाहिजे, नाहीतर महाराष्ट्रभर आंदोलन पेटेल.
या कर्मचाऱ्यांना दिवसाला फक्त ₹83 इतके मानधन मिळते. इतक्या कमी पैशांत घर चालवणे अशक्य आहे. दिवाळी बोनस, विमा, आरोग्य सुविधा, नियमित वेतन — या सर्व बाबी फक्त कागदावर आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या महिला महिनोन्‌महिने अपूर्ण पगारावर काम करतात.
मालेगावमध्ये झालेल्या आंदोलनात हजारो महिला रस्त्यावर उतरल्या. शासनाच्या निष्क्रियतेवर त्यांनी थेट हल्ला चढवला.
“आम्ही शाळेतील मुलांना अन्न देतो, पण आमचं पोट उपाशी राहतं. आमच्या अश्रूंना किंमत मिळालीच पाहिजे!”
असे संतप्त उद्गार कर्मचाऱ्यांनी काढले.
या आंदोलनामुळे अखेर शासनाचे लक्ष वेधले गेले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री दादा भुसे यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. पण बैठकीत काय झाले याबद्दल अद्याप कुठलीही अधिकृत माहिती नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
या कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या :
- मासिक मानधन किमान ₹18,000 करण्यात यावे.
- दिवाळी बोनस व वार्षिक भाऊबीज देण्यात यावी.
- वर्षभर रोजगाराची हमी द्यावी.
- नियमित पगार, विमा, व निवृत्तीवेतन योजना लागू कराव्यात.
शासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभरात पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन होईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
“या वेळेस आम्ही थांबणार नाही. फक्त आश्वासन नव्हे, आता आदेश हवा!” — असं संघटनेच्या नेत्या म्हणाल्या.
मालेगावपासून सुरुवात झालेला हा लढा आता राज्यभर पसरत आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील कर्मचारी एकत्र येऊन सरकारविरुद्ध ठोस आवाज उठवण्याच्या तयारीत आहेत.
शासनाने जर या महिला कर्मचाऱ्यांचा आवाज दुर्लक्षित केला, तर याचा थेट परिणाम शालेय पोषण आहार योजनेवर होईल, आणि त्याचं नुकसान राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना भोगावं लागेल. म्हणूनच शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा.
