जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
देशातील सर्वोच्च सभागृह असलेल्या संसदेत महिला आरक्षण विधेयक चर्चेला आले. त्याच सोबत मतदार संघाची संख्या वाढवली जाणार असून परिणामी मतदार संघाची पुनर्रचना देखील केली जाणार आहे. हे विधेयक जरी सध्या लोकसभेत फेटाळले गेले असले तरी लवकरच पुन्हा मांडले जाईल आणि पारित करून घेतले जाईल हे नक्की. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून आता राजकीय पक्षांमध्ये वाद सुरू झाला आहे.
याच प्रकरणात प्रतिक्रिया देताना शिवसेना उबाठा गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी हा महाराष्ट्राचे विभाजन करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. देशात लोकसभेत आणि सर्वच राज्यांच्या विधानसभा मध्ये महिलांना ३३ आरक्षण दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या जागा २८८ वरून ४०० च्या वर जाणार आहेत. सध्याच्या मुंबईतील विधान भवनाचे आकारमान बघता त्यातील सभागृहामध्ये एकावेळी चारशे सदस्य बसू शकणार नाहीत, याकडे लक्ष वेधत संजय राऊत यांनी आता राज्याचे विभाजन केले जाईल असा जावई शोध लावला आहे.
शिवसेनेची स्थापना महाराष्ट्रात मराठी माणसाच्या हितसंरक्षणासाठीच झाली होती. त्यामुळे दरवेळी, विशेषतः निवडणुका तोंडावर आल्या की राज्यकर्त्यांचा महाराष्ट्राचे विभाजन करण्यासाठी डाव आहे, तसेच मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आहे, अशी ओरड करायची आणि मराठी माणसाच्या भावनांना हात घालून सत्तेचा मार्ग सुकर कसा करता येईल हा प्रयत्न करायचा, हेच शिवसेनेचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळे आता संधी मिळताच हा महाराष्ट्राचे विभाजन करण्याचा डाव असल्याचा कांगावा संजय राऊत यांनी सुरू केला आहे.
संजय राऊत यांच्या या दाव्यावर बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्राचे गठन झाले, त्यावेळी असलेल्या परिस्थितीचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांनी आपल्या सोयीने देशाचे वेगवेगळे प्रांत बनवले होते. त्यात मुंबई शहरासह कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग, कर्नाटकचा काही भाग आणि गुजरात असा मिळून मुंबई प्रांत होता, तर विदर्भ आणि वऱ्हाडचा काही भाग आणि आजचा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड असा मिळून सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार हा एक प्रांत होता. या प्रांताची राजधानी नागपूर ही होती. त्यामुळे नागपूरला राजधानीचे महत्त्व होते. इथे विधान भवन, रिझर्व बँक, उच्च न्यायालय अशा सर्वच सोयी उपलब्ध होत्या. आजचा मराठवाड्याचा भाग हा जुन्या हैदराबाद स्टेटला म्हणजेच निजाम स्टेटला जोडलेला होता.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर जुन्या मद्रास प्रांतातून आजचा आंध्र प्रदेश वेगळा करण्यासाठी जोरदार आंदोलन झाले. त्यात काहींचे बळी देखील गेले. त्यावेळी मग तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भाषावार प्रांतरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी न्यायमूर्ती फजलअली यांच्या नेतृत्वात राज्य पुनर्रचना आयोग १९५२ साली नेमण्यात आला. या आयोगाने देशभर फिरून ठिकठिकाणच्या नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार करून १९५४ मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला.
याची अंमलबजावणी १९५६ मध्ये करण्यात आले. मात्र त्यावेळी मुंबई कुणाची हा वाद सुरू झाला. गुजराती नागरिकांना मुंबई ही गुजरात प्रांताची राजधानी म्हणून हवी होती, तर महाराष्ट्राला ती महाराष्ट्रातच हवी होती. त्यावर वाद नको म्हणून पंडित नेहरूंनी आजचा महाराष्ट्र आणि गुजरात असे मिळून बॉम्बे स्टेटचे गठन केले. मात्र या बॉम्बे स्टेटला देखील विरोधच होत राहिला. वेगळे राज्य व्हावे म्हणून आंदोलने होतच राहिली.
त्यावेळी बॉम्बे स्टेट मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेतृत्वात मराठी भाषिकांचे एकच राज्य असावे असा विचार करणारा एक वर्ग होता. त्याचवेळी विदर्भाचे वेगळे राज्य असावे अशी मागणी घेऊन विदर्भात आंदोलन केले जात होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्या शिफारसीमध्ये विदर्भाचे वेगळे राज्य, उर्वरित महाराष्ट्राचे वेगळे राज्य आणि गुजरातचे वेगळे राज्य अशी शिफारस केली होती.
महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आंदोलनांचा जोर वाढू लागला. त्यात मुंबई गुजरातला दिले जाऊ नये यासाठी झालेल्या आंदोलनात केलेल्या गोळीबारामुळे १०५ मराठी माणसांना प्राण गमवावे लागले. त्यामुळे आंदोलन अधिकच चिघळले. म्हणून नेहरूंनी राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसीनुसार विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्र आणि गुजरात असे तीन राज्य करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र त्यात अडचण येत होती. या दरम्यान १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकीत उर्वरित महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र समितीला दणदणीत यश मिळाले होते. विदर्भात मात्र ६२ जागांपैकी ५६ जागांवर काँग्रेस विजयी झाली होती. जर विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले असते तर विदर्भात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री झाला असता. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात गैरकाँग्रेसी मुख्यमंत्री झाला असता. त्याला पंडित नेहरूंचा विरोध होता. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून त्यावेळी देखील ओळखली जात होती. देशाच्या आर्थिक राजधानीत आपला विश्वासू माणूस मुख्यमंत्री असावा अशी नेहरूंची अपेक्षा होती. मात्र वेगळा महाराष्ट्र केला असता तर ते शक्य होणार नव्हते. म्हणून नेहरू विदर्भ आणि महाराष्ट्र हे दोन्ही मराठी भाषिक प्रदेश एकत्र करून महाराष्ट्र हे राज्य गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र त्यालाही वैदर्भियांचा विरोध होता. त्यांना विदर्भाचे वेगळे राज्यच हवे होते. विशेष म्हणजे विदर्भ महाराष्ट्राला जोडल्यामुळे नागपूरचे राजधानीचे महत्त्व संपणार होते, तसेच महाराष्ट्रात जाऊन विदर्भावर कायम अन्यायात होईल अशी शंका तत्कालीन वैदर्भीय नेतृत्वाच्या मनात होती. त्यावर मग नेहरुंनी तोडगा काढला. वैदर्भीय आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यातील नेत्यांमध्ये नागपूर करार करण्यात आला. त्यानुसार नागपूरला उपराजधानीचे महत्त्व देण्यात आले.नागपुरात वर्षातून तीन महिने सरकारचा कारभार असावा विधिमंडळाचे एक अधिवेशन व्हावे यासह इतर अटींवर विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला. त्यातही विदर्भावर अन्याय होतो आहे असे वाटल्यास राज्यातील मागास भागांसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी घटनेत ३७१/२ कलमान्वये घटनादुरुस्ती देखील करण्यात आली. या सर्व अटींसह १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य गठीत करण्यात आले. अर्थात तरीही विदर्भात त्याला विरोध झालाच. १ मे १९६० रोजी विदर्भात कडकडीत बंद पाळला गेला होता. त्या दिवशी ठीक ठिकाणी सरकारी बसेसची जाळपोळ, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान असे प्रकार घडले होते.
महाराष्ट्राचे गठन तर झाले, मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणावर कायम पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाचा प्रभाव राहिला. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते १९६२ मध्ये चीनच्या आक्रमणानंतर यशवंतराव दिल्लीत संरक्षण मंत्री म्हणून गेले. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणावर किंगमेकर म्हणून त्यांचा प्रभाव होताच. तो प्रभाव १९८० पर्यंत कायम राहिला. त्याच्यानंतर वसंतदादा पाटील, मग शरद पवार असे पश्चिम महाराष्ट्राचे नेतेच कायम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आपला वरचष्मा ठेवत राहिले.
या पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांचा कायम आपल्या भागाचा विकास करण्याचा स्वार्थी हेतू राहिल्यामुळे महाराष्ट्राचा समतोल विकास होऊ शकला नाही. सर्व निधी हा सुरुवातीला पश्चिम महाराष्ट्राकडेच पळवला जाऊ लागला. त्यामुळे मग वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाला पुन्हा जोर चढू लागला. त्या तुलनेत मराठवाडा, खानदेश किंवा कोकण या भागात विदर्भाच्या तुलनेत फारसा असंतोष नव्हता. यशवंतराव चव्हाण नंतर मारोतराव कन्नमवार आणि मग वसंतराव नाईक असे तब्बल १२ वर्ष विदर्भाचे मुख्यमंत्री राहिले तरीही सर्व निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडेच वळता केला जाऊ लागला.
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राला विदर्भ मनाविरुद्ध जोडला गेला, त्याचप्रमाणे देशात इतर राज्यांमध्ये देखील अशी तोडजोड केली गेली होती. थोडक्यात राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल बासनात बांधून ठेवत नेहरुंनी आपल्या राजकीय सोयीनुसार प्रांत पुनर्रचना केली होती. त्यामुळे वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या चालूच राहिल्या. दरम्यानच्या काळात पंजाब मधून हरियाणा वेगळा झाला, गोव्याचे स्वतंत्र राज्य बनवले गेले. नंतर अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात उत्तर प्रदेश मधून उत्तरांचल मध्यप्रदेश मधून छत्तीसगड अशी चार वेगळी राज्य घटित केली गेली. नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणा देखील वेगळा केला गेला.आजही देशातील राज्यांचे जर योग्य विभाजन झाले तर देशात ५० पेक्षा अधिक छोटी राज्ये तयार होऊ शकतात. महाराष्ट्र सोडला तरी आजच्या मध्य प्रदेशची चार राज्ये उत्तर प्रदेशची चार राज्ये, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, गुजरात अशा सर्वच राज्यांचे विभाजन केले जाऊ शकते. तशा मागण्या देखील वेळोवेळी केल्या जात असतातच.
वस्तुतः महाराष्ट्राचे गठन झाले तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी आम्ही विदर्भाला झुकते माप देऊ असे विधिमंडळात घोषित केले होते. मात्र त्यांनी आपला शब्द कधीच पाळला नाही. विदर्भ मराठवाडा आणि कोकण या भागांवर कायम अन्यायात होत राहिला. १९७५ मध्ये वसंतराव नाईक सत्तेतून पायउतार झाले, त्यावेळी शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. शंकरराव मराठवाड्याचे असल्यामुळे त्यांनी मराठवाड्याचा विकास करण्याचा आणि तिथे निधी वळवण्याचा निश्चित प्रयत्न केला. मात्र त्यांचे आणि यशवंतरावंचे न पटल्यामुळे अवघ्या दोन वर्षातच त्यांना पाय उतार व्हावे लागले. मग पश्चिम महाराष्ट्राचेच वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. त्यांचे देखील धोरण फक्त पश्चिम महाराष्ट्र केंद्रितच राहिले. नंतर मुख्यमंत्री झालेल्या शरद पवारांनी देखील तोच कित्ता पुढे गिरवला होता. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित भागात असंतोष वाढतच राहिला होता.
१९८० मध्ये काँग्रेसचे केंद्रीय मंत्री वसंतराव साठे यांनी जर पश्चिम महाराष्ट्र असाच अन्याय करत राहिला तर आम्हाला विदर्भाचे वेगळे राज्य मागावे लागेल अशी जाहीर धमकी दिली. तरीही काही हालचाली होत नाहीत हे पाहून १९८१ मध्ये त्यांनी वैधानिक विकास मंडळाचा पर्याय राज्य सरकारला सुचवला. तरीही काही हालचाली नव्हत्या. मात्र दरम्यानच्या काळात तत्कालीन सरकारने राज्यातील मागास भागांचा अनुशेष निश्चित करण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ वि.म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती नेमली. या समितीने अभ्यास करून मागास भागाचा अनुशेष निश्चित केला. त्यात विदर्भ मराठवाडा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातीलही काही भाग हा मागासच असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. एकट्या विदर्भाचाच अनुशेष सुमारे ८००० कोटीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
१९८४ मध्ये वसंतराव साठे यांनी पुन्हा एकदा घटनेच्या चौकटीत राहून आम्हाला विदर्भाचे वेगळे राज्य द्या अशी मागणी केली. त्यावेळी मग तत्कालीन वसंतदादा पाटील सरकारने वैधानिक विकास मंडळ गठीत केली जावी अशी शिफारस करणारा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित केला. मात्र वसंतदादा नंतर शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी या वैधानिक विकास मंडळांना विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते या मंडळांमुळे विधिमंडळाचे अधिकार कमी होतील. त्यामुळे ही मंडळे दिली जाऊ नयेत. या सर्व प्रकारात वैधानिक विकास मंडळाचे गठन तब्बल दहा वर्ष रखडले. १९९४ मध्ये पी व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक विकास मंडळ गठीत केली, आणि त्यांचे काम सुरू झाले.
घटनेच्या ३७१/२ कलमान्वये ही मंडळे गठित झाली होती. त्यात जर राज्यातील मागास भागांना सरकार निधीचे समन्यायी वाटप करणार नसेल, तर राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतील अशी तरतूद होती. या विकास मंडळांचे अधिकार गुंडाळून ठेवत राज्य मंत्रिमंडळ जेव्हा निधी देई ना, तेव्हा २००२ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पीसी अलेक्झांडर यांनी हस्तक्षेप करून सरकारला निधी देण्यास बाध्य केले. त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी गोंधळ करत राज्यपालांवर प्रचंड आगपाखड केली होती. दस्तूरखुद्द शरद पवारांनीच राज्यपालांना असे अधिकार द्यावे किंवा नाही यावरच फेरविचार करायला हवा अशी मागणी केली होती. एकूणच राज्यातील मागास भागांना मागासच ठेवण्याचे पश्चिम महाराष्ट्राचे धोरण होते. याच प्रकारात मागास भाग कोणाला म्हणावे याच्या व्याख्या देखील सरकारने वेळोवेळी बदलल्या. आधीं दांडेकर समिती अहवाल जेंव्हा सादर केला, तेव्हा त्यांनी प्रत्येक महसुली विभाग हा आधार धरला होता. नंतर राज्य सरकारने आधी बॅकलॉग इंडिकेटर समिती स्थापन केली. त्या समितीने जिल्हा हा आधार धरला जावा असे सांगितले. तर नंतरच्या रंगनाथन समितीने तालुका हा आधार धरावा अशी शिफारस केली. एकूणच कसेही करून मागास भागाला निधी मिळू द्यायचा नाही हेच सरकारचे धोरण राहिले.
दरम्यानच्या काळात माझ्या आठवणीनुसार साधारणपणे २०१० च्या दरम्यान महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी वैधानिक विकास मंडळाचे बरेचसे अधिकार कमी करून टाकले. थोडक्यात वैधानिक विकास मंडळे देखील पांढरा हत्ती बनवली गेली. याच दरम्यान २०११ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वात पुन्हा अनुशेष निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीने आपल्या अहवालात बॅकलॉग हा शब्दच काढून टाकला आणि तिथे डेव्हलपमेंटल गॅप हा शब्द रूढ करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही त्यांनी राज्यातील सर्वच मागास भागांचा अभ्यास करून तिथे जवळजवळ साडेचार लाख कोटींची तरतूद करणे गरजेचे आहे, असे नमूद केले होते. त्यातील एकट्या विदर्भातच अडीच लाख कोटी रुपयांचे खर्च त्यांनी अपेक्षित असल्याचे दाखवले होते. केळकर समितीने सात वर्षात राज्य सरकारने हा अनुशेष दूर करावा असे नमूद केले होते, आणि या सात वर्षात जो नवीन अनुशेष तयार होईल तो पुढील सात वर्षात म्हणजेच २०२८ पर्यंत संपवावा असे आपल्या अहवालात नमूद केले होते. हा अहवाल डिसेंबर २०१४ मध्ये विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला. मात्र आता २०२६ उजाडला तरी त्यावर काही कारवाई झालेली नाही.
आज महाराष्ट्र सरकारवर जवळजवळ दहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असावे अशी माझी माहिती आहे. ते कर्ज फेडून मागास भागांचा हा अनुशेष दूर करण्यासाठी अजून दहा लाख कोटी त्यांना उभे करावे लागणार आहेत. ही रक्कम त्यांना आज उभी करणे कठीण जाणार आहे. अशा परिस्थितीत जर महाराष्ट्राचे विभाजन करून मराठी भाषिकांची चार किंवा पाच राज्य केलीत तर प्रत्येक भागाला विकासाचे दालन उघडले जाऊ शकते.
काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील "अनुभव" या अर्थविषयक नियतकालिकाने काही जाणकारांची मते याबाबत घेतली होती. अर्थात त्यावेळी वेगळ्या विदर्भाचाच मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यावेळी पुण्यातीलच डॉ. दातार नामक अर्थतज्ञांनी महाराष्ट्राचे चार राज्यांमध्ये विभाजन करावे अशी सूचना केली होती. माझ्या आठवणीनुसार त्यांच्या या प्रस्तावाला अनुमोदन देत मी देखील त्यावर त्याच नियतकालिकात एक लेख देखील लिहिला होता. नंतर २०१० मध्ये महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त "यशवंतराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेतील महा राष्ट्र" या शीर्षकाचा एक लेख मी दै. श्रमिक एकजूट मध्ये लिहिला होता. त्यातही महाराष्ट्राचे असे विभाजन केले जावे ही भूमिका मी मांडली होती. त्यावर चर्चा देखील झाली होती.
माझ्या कुवतीनुसार केलेल्या अभ्यासाप्रमाणे आजही महाराष्ट्राचे चार ते पाच राज्यांमध्ये विभाजन केले जाऊ शकते असे माझे मत झाले आहे. आज पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते आणि इतर अखंड महाराष्ट्रवादी मराठीचे एकच राज्य हवे असा आग्रह धरतात. मात्र आज देशात हिंदीची जवळजवळ १० राज्य आहेत. तेव्हा मराठीची जर ५ राज्ये झाली तर केंद्रातही मराठीचा प्रभाव आणि दबाव वाढेल. आज देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यांची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही छोट्या राज्यांना पाठिंबा राहिलेला आहे. तशीही छोटी राज्ये ही विकासाच्या दृष्टीने आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने देखील सोयीची ठरत असतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातही असा विचार केला जाऊ शकतो. म्हणूनच या लेखनालिकेतून हा विषय मी मांडण्याचे ठरवले आहे. आज या लेखात मी महाराष्ट्राचे झालेले गठन आणि गेल्या ६५ वर्षात महाराष्ट्रात झालेल्या घडामोडींचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
