जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
मुंबईत अनेकदा पाऊस पडतो, पूर येतात, ट्रेन उशिरा धावतात, रस्ते खचतात… आणि मग आपण सोशल मीडियावर सरकारला शिव्या देतो. पण काल वांद्रे पूर्वेतील बेहराम पाडा (गोंडस नाव गरीब नगर) भागात जे घडलं, त्याने एक प्रश्न पुन्हा समोर आणला — “मुंबई खरंच कोणाची आहे? कायद्याची… की अतिक्रमणांची?”
काल पश्चिम रेल्वे, मुंबई महानगरपालिका, पोलीस आणि प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करत बेहराम पाडा परिसरातील रेल्वेच्या जमिनीवरील मोठ्या प्रमाणातील अनधिकृत झोपड्यांवर बुलडोझर चालवला. ही कारवाई अचानक नव्हती. वर्षानुवर्षे कोर्टात सुरू असलेल्या लढाईनंतर, बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ही मोहीम सुरू झाली. पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट सांगितलं की ही जागा रेल्वे सेफ्टी झोनमध्ये येते आणि भविष्यातील वांद्रे टर्मिनस विस्तारासाठी ती मोकळी करणं आवश्यक आहे.
ह्या कारवाईचे आकडे धक्कादायक आहेत. सुमारे ५०० अनधिकृत झोपड्या हटवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं. जवळपास ५,३०० चौरस मीटर रेल्वे जमीन मोकळी करण्याची योजना आखण्यात आली. पहिल्याच दिवशी जवळपास १५ ते १८ टक्के अतिक्रमण हटवलं गेलं. या कारवाईसाठी १,००० हून अधिक कर्मचारी, पोलीस, आरपीएफ, जीआरपी आणि तब्बल १२ जेसीबी मैदानात उतरवण्यात आले होते.
बेहराम पाडा हा भाग अनेक दशकांपासून राजकीय संरक्षण, वोटबँक राजकारण आणि प्रशासनाच्या भीतीचं प्रतीक मानला जातो. मुंबईतला सामान्य माणसाने “बेहराम पाडा” हे नाव ऐकलं की लगेच त्याच्या डोळ्यासमोर येतात त्या तिथल्या अरुंद गल्ल्या, विजेच्या तारांचं जाळं, गर्दी, अनधिकृत बांधकामं आणि पोलिसांनाही विचार करून पाऊल टाकावं लागणारं भयावह वातावरण. या भागाची रचना पाहिली की अनेकांना नुकत्याच आलेल्या धुरंधर सिनेमात दाखवलेल्या कराचीच्या लियारी भागाची आठवण येते. तीच बकाल वस्ती. एकावर एक चढवलेली पत्र्याची घरं. मधून वाहणारं काळं सांडपाणी. छोट्या गल्ल्यांमध्ये फिरणाऱ्या कोंबड्या, बकऱ्या. वर कपड्यांच्या दोऱ्या, खाली चिखल आणि घाणीचं साम्राज्य. मुंबईच्या मध्यभागी इतका मोठा भाग अक्षरशः स्वतंत्र जगासारखा उभा राहिला होता!
या भागाबद्दल अनेक वर्षांपासून एक राजकीय कथा सांगितली जाते. अगदी कालच्या कारवाई नंतरही एक म्हातारा बाबा हेच सांगत होता त्याचा व्हिडीओ समाज माध्यमांवर उपलब्ध आहे. ते म्हणजे दिवंगत अभिनेते आणि काँग्रेस नेते Sunil Dutt यांनी इथल्या अनेक कुटुंबांना संरक्षण दिलं, त्यांना त्या जमिनीवर वसवलं, त्यांच्यासाठी वेळेला उभं राहिले, असं अनेकजण सांगतात. काही जण त्यांना गरीबांचा तारणहार म्हणतात, तर काहींच्या मते त्या काळात वोटबँक तयार करण्यासाठी अनधिकृत वस्त्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आलं. याबाबत अनेक दावे प्रतिदावे आहेत, पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे हे अतिक्रमण दशकानुदशकं वाढत गेलं!
त्याच बरोबर ह्या वस्तीबद्दल अश्याही चर्चा ऐकू यायच्या की “इथे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी राहतात…” “त्यांच्यासाठी खोटे कागद बनवले गेले…” आणि त्यातूनच “रेल्वेच्या जमिनीवर हळूहळू पूर्ण मिनी शहर उभं राहिलं…” या बांगलादेशी वगैरे दाव्यांवर अधिकृत आकडे मात्र फारसे सार्वजनिक नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही समुदायावर सरसकट बांगलादेशी असल्याचे आरोप करणं योग्य ठरणार नाही. पण हेही तितकंच खरं की मुंबईत बेकायदेशीर स्थलांतर, बनावट कागदपत्रं आणि झोपडपट्ट्यांच्या व्होट बँक राजकारणाच्या माध्यमातून शासनावर वाढणारा दबाव हा अनेक वर्षांपासून सुरक्षेचा आणि प्रशासनाचा गंभीर विषय राहिला आहे. त्यामुळेच अशा कारवायांभोवती भावना, राजकारण आणि संशय यांचं वादळ निर्माण होतं!
पण कालचा दिवस वेगळा होता. या वेळी प्रशासन मागे हटताना दिसलं नाही. ना मोठा राजकीय दबाव. ना आंदोलनाची भीती. ना “निवडणुका येत आहेत” म्हणून थांबलेली यंत्रणा! कारवाई सुरू असताना अनेक कुटुंबांच्या डोळ्यांसमोर त्यांची सरकारी जमिनीवर बांधलेली अनधिकृत घरं जमीनदोस्त झाली. काही जण म्हणत होते, “आम्ही वीज बिल भरतो, कर भरतो… मग आम्ही बेकायदेशीर कसे?” हा प्रश्न भावनिक आहे. कारण मुंबईत अनेक झोपड्या वर्षानुवर्षे अनधिकृत असूनही अधिकृत व्यवस्थेच्या छायेत जगतात. त्यामुळे तिथे पाणी येतं, वीज येते, व्होटर आयडी बनतात आणि मतदान होतं!
पण दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. रेल्वेची जमीन म्हणजे देशाची सार्वजनिक मालमत्ता. रेल्वे ट्रॅकच्या अगदी लगतची झोपडपट्टी म्हणजे हजारो प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ.
मुंबईचा विकास, नवे प्लॅटफॉर्म, विस्तारीकरण, वाहतूक व्यवस्था… हे सगळं अतिक्रमणाखाली गुदमरून गेलं तर शहर पुढे कसं जाणार? म्हणूनच पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट सांगितलं आहे की वांद्रे टर्मिनस परिसरात भविष्यात मोठा इंटिग्रेटेड कॉम्प्लेक्स, एलिव्हेटेड रोड, नवीन सुविधा आणि क्षमता वाढवण्याची योजना आहे. त्यासाठी ही अतिक्रमणे हटवणे आवश्यक आहे.
खरं तर हा फक्त बेहराम पाड्याचा प्रश्न नाही. हा संपूर्ण मुंबईचा प्रश्न आहे. नाले अडवून उभ्या झालेल्या परप्रांतीयांच्या झोपड्या… मॅन्ग्रोव्ह गिळणाऱ्या नव श्रीमंताच्या आणि परप्रांतियांच्या इमारती… फुटपाथ खाणारे भंगार ठेले… आणि “एकदा स्ट्रक्चर उभं राहिलं की काही होत नाही” ही मानसिकता… यामुळे मुंबई दिवसेंदिवस गुदमरते आहे.
आणि म्हणूनच कालची कारवाई फक्त बुलडोझर नव्हती. ती एक संदेश होता. राजकीय इच्छाशक्ती असेल… प्रशासनाला पाठबळ असेल… पोलिस ठाम उभे राहतील… तर वर्षानुवर्ष “अशक्य” वाटणाऱ्या किंवा शक्य न केलेल्या गोष्टीही होऊ सहज शक्य होऊ शकतात!
या कारवाईमागे राज्य सरकारचा स्पष्ट पाठिंबा असल्याचं उघड आहे. अन्यथा अशी कारवाई गरिबी, धर्म, जात, समूह, महिला, पाऊस, उन्हाळा अशा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने स्थगित किंवा postpone होऊ शकते. खरं तर ही कारणे देऊन टाळली जाऊ शकते. पण निस्पृह मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, टास्क मास्टर महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, प्रशासनातील सर्व कर्मचारी आणि मुंबई पोलिसांनी दाखवलेली समन्वयाची ताकद अनेकांना कालच्या कारवाईत जाणवली. कारण मुंबईकरांनी "कायद्याने राजकारणावर केलेली मात" हे दृश्य खूप वर्षांनी पाहिलं.
आता गरज आहे ती सातत्याची. कारवाई फक्त एका भागापुरती नको. धर्म, जात, भाषा, वोटबँक काहीही न पाहता सर्व अनधिकृत झोपड्या, बेकायदेशीर बांधकामं आणि ठेले, मॅन्ग्रोव्ह माफिया, नाले अडवणारे कॉम्प्लेक्स… सगळ्यांवर समान नियम लागू व्हायला हवेत. आणि त्या सर्वांवर देखील बुलडोझर फिरून जागा, रस्ते, फुटपाथ कायमचे मोकळे व्हायला हवे. कारण शेवटी मुंबई कोणाच्याही बापाची नाही. ती कायद्याची आहे. आणि कदाचित… काल अनेक वर्षांनी मुंबईने थोडासा मोकळा श्वास घेतला. मुंबईकरांना अनेक दिवसांनी कायदा आणि सामाजिक न्यायचं दुर्मिळ झालेलं अस्तित्व परत अनुभवता आलं! मुंबईकरांतर्फे प्रशासनाचे आभार!
