आंबेडकरी संघटना, सामाजिक संघटना व भीमसैनिकांची एकजूट; गावोगावी जनजागृती करून महामोर्चा यशस्वी करण्याचा निर्धार
प्रतिनिधी मोहन शेगर सोनई
नेवासा,अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवत नेवासा तालुक्यातील विविध आंबेडकरी संघटना, सामाजिक संघटना, पक्षांचे पदाधिकारी आणि भीमसैनिक यांनी श्रीक्षेत्र देवगड येथे रविवारी भव्य तालुकाव्यापी बैठक घेत संविधान संरक्षणाचा एल्गार पुकारला. उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देत १७ ऑगस्ट रोजी नेवासा तहसील कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली.
बैठकीत जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात यांनी मार्गदर्शन करताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या भारतीय संविधानाशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. रिपाईचे जिल्हा सरचिटणीस संजय बनसोडे यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणामुळे संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाला धक्का बसत असल्याचा आरोप करत ही प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. अन्यथा व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रा. सातुरे, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष पोपटराव सरोदे, महासचिव गणपतराव मोरे, दयानंद खिल्लारे, सुनील वाघमारे, बाबासाहेब आल्हाट, सुरेश गायकवाड आदींनीही संविधान रक्षणासाठी एकजुटीने संघर्ष करण्याचे आवाहन केले.
बैठकीत तालुक्यातील सर्व बौद्ध व आंबेडकरी विचारांच्या कार्यकर्त्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आगामी महामोर्चा यशस्वी करण्यासाठी गावोगावी बैठका, जनजागृती मोहीम आणि संघटनात्मक बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी रिपाईचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात, जिल्हा सरचिटणीस संजय बनसोडे, तालुकाध्यक्ष सुशील धायजे, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष पोपटराव सरोदे, महासचिव गणपतराव मोरे, संतोष साळवे, दयानंद खिल्लारे, सुरेश गायकवाड, बाळासाहेब केदारे, नितीन भालेराव, प्रा. सातुरे, पोलीस पाटील आदेश साठे, भास्कर मामा लिहिणार, सुनील वाघमारे, शहराध्यक्ष पप्पू इंगळे, माजी संचालक कडूबाळ गायकवाड, विजय शिरसाठ, विकास साठे, मल्हारी मोरे, दादा मोरे, विजय राजगुरू, चेतन साळवे, सुरज गायकवाड, भाऊसाहेब जगदाळे (समता सैनिक दल), ॲड. राजू पंडित यांच्यासह असंख्य भीमसैनिक उपस्थित होते.
मुख्य मागण्या
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी.
भारतीय संविधान व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे संरक्षण करावे.
१७ ऑगस्ट रोजी नेवासा तहसील कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढण्यात येणार.
