मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या 'महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६' मधील काही वादग्रस्त बदलांना राज्यभरातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या प्रस्तावित सुधारणांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
नवीन नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क वाढविणे, अर्जातील शब्दसंख्येवर मर्यादा आणणे आणि काही नवीन अटी लागू करण्याचा प्रस्ताव होता. या बदलांमुळे सामान्य नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा येईल, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते, वकील आणि विविध सामाजिक संघटनांनी केला होता.
वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नियमांवरील अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असून, नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती विचारात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश म्हणजे शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कायम ठेवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे..
