अहमदनगर जिमाका वृत्तसेवा:
महिला व बालकांवर होणा-या अत्याचारास प्रतिबंध करुन त्यांना संरक्षण, मदत उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने शासनामार्फत महिला समुपदेशन केंद्र चालविण्यात येतात. पोलीस स्टेशनला ज्या महिला व मुले येतात त्यांचे प्रश्न व्यवस्थितपणे ऐकूण त्यांना कायद्याची परिस्थिती समजावणे व त्यांना कायद्याप्रमाणे मदत मिळावी, यासाठी जिल्ह्यातील कर्जत, जामखेड या तालुक्याच्या ठिकाणी महिला समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून महिला व बाल विकास विभागामार्फत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. इच्छुक संस्थांना प्रस्ताव सादर करण्यास सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असुन मुदतीमध्ये परीपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी केले आहे.
संबंधित तालुक्यातील तसेच महिला पदाधिकारी असलेल्या संस्थेस प्राधान्य देण्यात येईल. एका संस्थेस एकापेक्षा जास्त केंद्र मंजूर करण्यात येणार नाही. संस्थेची निवड एक वर्षाची असेल व काम समाधानकारक असल्यास पुढे मुदतवाढ देण्याचा विचार देण्यात येईल. वर्षभर समुपदेशन केंद्राचा खर्च भागविण्यासाठी संस्थेची आर्थिक क्षमता असावी. ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी समुपदेशन केंद्रासाठी यापूर्वी प्रस्ताव सादर केले होते त्यांनीही पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
*अटी व शर्ती*
संस्था नोंदणी अधिनियम १९६० मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अंतर्गत नोंदणी असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत संस्था महिला व बाल विकासाच्या क्षेत्रात किमान ३ वर्ष कार्यरत असावीत.संस्थेस महिला व बालकांच्या समुपदेशनांचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा. समुपदेशन केंद्रासाठी आवश्यक व्यवसायिक कौशल्य आणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग संस्थेकडे उपलब्ध असावा.
पात्र व इच्छुक संस्थांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज, संस्थेची संक्षिप्त माहिती, संस्थेच्या योजना व कार्याबाबतचा मागील तीन वर्षांचा वर्षनिहाय वार्षिक अहवाल, संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा सनदी लेखापालाची स्वाक्षरी असलेला वर्षनिहाय लेखापरिक्षण अहवाल, संस्थेने समुपदेशनाचे कार्य केल्याबाबतचा कार्याचा स्वतंत्र्य अहवाल, सांख्यिकी माहितीसह, संस्थेचे मागील महिन्याचे महिनानिहाय बैंक स्टेटमेंट, संस्था नोंदणी अधिनियम १९६० व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या छायांकीत व साक्षांकीत प्रती जोडाव्यात. संस्थेची घटना व नियमावली, कर्मचारी वर्गाचे शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाच्या प्रमाणपत्राच्या छायांकीत प्रती जोडाव्यात, संस्थेने वेळोवेळी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे छायाचित्र, कागदपत्रे, वृत्तपत्रातील कात्रणे जोडावीत, संस्थेच्या कार्यरत पदाधिकारी व कार्यकारिणीची नाव, पत्ता, व्यवसाय व दूरध्वनी क्रमांकासह यादी जोडावी, संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक नाहीत. तसेच कोणीही सदस्य शासकीय सेवेत नाहीत याबाबतचे हमीपत्र सोबत जोडावे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याबाबत पोलीस अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचे विनादूराचार प्रमाणपत्र, संस्थेच्या नावाने संस्थेबाबत जनसामान्याच्या तक्रारी नाहीत, संस्थेबाबत गैरव्यवहाराच्या तक्रारी नाहीत. तसेच संस्थेने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नाही याबाबत प्रमाणपत्र जोडावे.
विहीत नमुन्यातील अर्जासाठी व योजनेच्या तपशीलवार माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, अर्पित हाऊस, श्री. संजय जव्हेरी यांची इमारत, सर्जेपुरा, अहमदनगर या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. प्रस्तावासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या अनुक्रमणिकेसह व प्रस्तावातील प्रत्येक पानास पान क्रमांक देऊन तीन प्रतीमध्ये सात दिवसांमध्ये अर्ज सादर करावेत, असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
*संकलन:*
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - *9561174111*
