*साळवे यांच्या पाठपुराव्याला यश: क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना*
श्रीरामपूर / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेंतर्गत राज्यातील १ लाख ६ हजार एकल व अनाथ बालकांना १९० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप होत असल्याची माहिती मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी दिली.
सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील अनुदान वाटप दहा महिने रखडले होते. याबाबत साळवे यांनी सातत्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्रीअजित पवार, महसूलमंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच महिला व बालविकास आयुक्त प्रशांत नारनवरे, सहआयुक्त राहुल मोरे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. या सततच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्रातील १ लाख ६ हजार बालकांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रक्रियेद्वारे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे दरमहा २ हजार २५० रूपयांप्रमाणे १९० कोटी रूपयांचे अनुदान जमा होत आहे. सुरूवातीला तांत्रिक बाबींमुळे अडखळलेल्या या लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेला गती आल्याचे साळवे यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या महासंकटात अनेकांच्या घरातील कर्ता पुरूष गमावल्यानंतर जगभरासोबतच राज्यातील एकल महिलांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. नवे सामाजिक प्रश्न, अडचणी समोर आल्या. त्यातूनच सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात प्रारंभी महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती तयार झाली. कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली निरपेक्ष, निस्वार्थी कार्यकर्त्यांचे राज्यभरात जाळे निर्माण झाले. जिल्हा व तालुका समन्वयक नेमले गेले. त्यांच्या माध्यमातून कोरोनामुळे आई अथवा वडील किंवा दोघेही गमावलेल्या एकल, अनाथ बालकांना राज्य सरकारच्या बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू झाला. यातूनच राज्यभरात योजनेचा प्रचार, प्रसार वाढला. कोरोनाशिवाय इतरही एकल महिला व त्यांच्या बालकांचे प्रश्न समोर आले. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या एकल व बालकांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी समितीचे महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समिती असे नामकरण करण्यात आले. समितीच्या माध्यमातून तसेच महिला व बालविकास विभाग, बालविकास प्रकल्पाधिकारी, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते यांच्या सामूहिक प्रयत्नातून राज्यभरात योजना पोहचण्यास मदत झाली. त्यामुळे कोरोना पूर्वी योजनेचे १६ हजारांपर्यंत असलेले महाराष्ट्र राज्यातील लाभार्थी आता १ लाख ६ हजारांवर पोहचले आहेत.
*पाठपुराव्याला यश आल्याने समाधान*
राज्यभरातील जिल्हा बालकल्याण समिती व जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे हजारो प्रस्ताव दाखल होत असताना एक ते दोन वर्षे अनुदान रखडले होते. त्यासाठी मंत्रालय व आयुक्तालयात सतत पाठपुरावा केल्यामुळे १ लाठ ६ हजार बालकांच्या बँक खात्यात ३१ मार्च २०२४ अखेरच्या अनुदानातून १९० कोटी रू.जमा होत आहेत. पाठपुराव्याला यश आल्याचे समाधान वाटते.
---मिलिंदकुमार साळवे, मिशन वात्सल्य शासकीय समिती, साऊ एकल महिला पुनर्वसन समिती.
*पत्रकार अफजल मेमन, श्रीरामपूर*
*सहयोगी* स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन*
समता न्यूज नेटवर्क, श्रीरामपूर - *9561174111*
