आपल्या देशात दरवर्षी लाखो लोकं रस्ते अपघातांमध्ये जखमी होतात आणि हजारो लोक आपला जीव गमावतात. अनेकवेळा अपघातग्रस्तांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे उपचार घेणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने मार्च २०२५ पासून एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे – “अपघातग्रस्तांसाठी मोफत उपचार योजना”. ही योजना रस्ते अपघात झाल्यावर जखमी व्यक्तीस तत्काळ आणि मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी राबवण्यात आली आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी अशी आहे की,भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे १.५ लाख रस्ते अपघातात मृत्यू होतात आणि त्यापेक्षा अधिक लोक गंभीर जखमी होतात. विश्व आरोग्य संघटनेनुसार रस्ते अपघात ही भारतात मृत्यू आणि अपंगत्वाचे एक मोठे कारण आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि लहान शहरांमध्ये अपघातानंतर वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. काहीवेळा रुग्णालये अपघातग्रस्तांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात कारण उपचार खर्च भरायला कोण येणार ? याबाबत मोठी अनिश्चितता असते. ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आणि काही राज्य सरकारांनी मिळून मार्च २०२५ पासून ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट ते असे की, १) अपघातग्रस्त व्यक्तीस तत्काळ उपचार उपलब्ध करून देणे, २) आर्थिक अडचणीमुळे उपचार न होणं टाळणे,३) रुग्णालयांनी अपघातग्रस्तांना उपचारासाठी नकार देऊ नये यासाठी आर्थिक हमी,४) अपघातानंतरच्या “गोल्डन अवर” मध्ये उपचार मिळवून मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे असे आहेत.परंतु या योजनेचे लाभार्थी कोण? अशीही शंका उपस्थित होते,मात्र यात शंकेसारखे काहीच नाही,ही योजना सर्व नागरिकांसाठी खुली आहे, कोणतीही जात, धर्म, उत्पन्न, वयोगट किंवा राज्य यावर निर्बंध नाही. कोणत्याही रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या भारतीय नागरिकास या योजनेचा लाभ घेता येतो. अपघातग्रस्त व्यक्ती वाहनचालक, पादचारी, दुचाकीस्वार, प्रवासी किंवा इतर कोणीही असू शकतो.
या योजनेची कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणी पुढील प्रमाणे आहे,१) अपघात घडल्यानंतर अपघाताची माहिती तात्काळ १०८/१०२ रुग्णवाहिका सेवेला दिली जाते. त्यामुळे पोलिस आणि आपत्कालीन सेवा तात्काळ अपघात घटनास्थळी पोहोचतात.अपघातग्रस्ताला नजीकच्या अधिकृत रुग्णालयात दाखल केले जाते, २) रुग्णालयात उपचार केले जातात,जखमी व्यक्तीची ओळख पटवण्याची गरज नाही, रुग्णालयांना उपचार देणे बंधनकारक आहे,उपचाराचा खर्च शासनाच्या तिजोरीतून भरला जातो. ३) खर्चाची रक्कम आणि मर्यादेबाबत असे की,प्रत्येक अपघातग्रस्तासाठी ५०,००० रुपये ते २ लाख रुपये इतका उपचार खर्च शासन वहन करते.यामध्ये औषधे, शस्त्रक्रिया, आयसीयु, रक्त, तपासण्या आणि रुग्णवाहिका खर्च समाविष्ट आहे.४) डिजिटल पोर्टलद्वारे हा सर्व व्यवहार असतो, यासाठी सरकारने विशेष पोर्टल तयार केले असून, रुग्णालयांनी तिथे केस रजिस्टर करून बिल अपलोड करावे लागते. बिलांची तपासणी केल्यानंतर शासनाकडून त्यांचे थेट पेमेंट रुग्णालयाला करण्यात येते.
*योजनेत सहभागी रुग्णालये*
ही योजना सरकारी व खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या रुग्णालयांसाठी खुली आहे,सहभागी रुग्णालयांना विशिष्ट अटी आणि मानकांनुसार नोंदणी करावी लागते.सध्या देशभरात १०,००० पेक्षा अधिक रुग्णालये या योजनेशी जोडली गेली आहेत. या योजनेद्वारे सामाजिक आणि मानवीय महत्त्व जपले जाते,ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, ती एक मानवतेची जाणीव देखील व्यक्त करते. या योजनेमुळे “गोल्डन अवर” मध्ये उपचार मिळाल्याने मृत्यूचे प्रमाण खुपच घटते तर अपघातग्रस्त आणि अपघातग्रस्तांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळतो आणी उपचारासाठी पैसे गोळा करण्याची धावपळ करावी लागत नाही.
समाजात एक सकारात्मक भावना निर्माण होते की, शासन जनतेच्या सुरक्षेसाठी संवेदनशील आहे.
*चौकशी आणि नियंत्रण यंत्रणा*
काही रुग्णालये या योजनेचा गैरवापर करू नयेत यासाठी विशेष नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रकरणाची ऑडिट तपासणी केली जाते. अपात्र खर्चावर शासन पैसे देत नाही.
*योजनेचे फायदे*
१) जीवनवाचक योजना असल्याने अपघातग्रस्तांच्या जीविताची संधी वाढवते. २) मोफत उपचार गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांसाठी उपयुक्त आहे. ३) सुरक्षिततेबाबत जागरूकता आणी लोकांमध्ये वाहतुकीबाबत शिस्त वाढते.
४) रुग्णालयांचा सहभाग, खाजगी रुग्णालयांनाही समाजोपयोगी योगदान देता येते.५) डिजिटल प्रक्रिया असल्याने पारदर्शकता आणि वेळेची बचत होते.
उदाहरणाद्वारे योजनेची प्रभावीता, उदाहरण १) नागपूर येथे एका दुचाकी स्वाराचा अपघात झाला. स्थानिक नागरिकांनी १०८ क्रमांकावर फोन करून रुग्णवाहिका बोलावली. जखमीला जवळच्या खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. उपचारासाठी ७५,००० रुपयांचा खर्च शासनाने भरला आणि त्या व्यक्तीचा जीव वाचला, दुसरे उदाहरण
२) पुणे-मुंबई महामार्गावर एका बस अपघातात अनेक प्रवासी जखमी झाले. ही योजना लागू झाल्यामुळे सर्व जखमींना तातडीने उपचार मिळाले आणि एकाही रुग्णालयाने प्रवेश नाकारला नाही.
*जनजागृती आणि प्रचार
ही योजना सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध माध्यमांद्वारे प्रचार सुरू आहे:
टीव्ही, रेडिओ, वृत्तपत्रांतून जाहिराती.रस्ते सुरक्षेबाबत जनजागृती शिबिरे.मोबाईल अ‍ॅप आणि डिजिटल बॅनर. शाळा-कॉलेजांमध्ये सत्रे घेऊन विद्यार्थ्यांना माहिती देणे अशा प्रकारे जनजागृती केली जाते.
उपाययोजना व सुधारणा सुचना
काही भागांत अजूनही या योजनेबाबत जागरूकता कमी आहे, त्यामुळे प्रचार वाढवणे गरजेचे आहे. रुग्णवाहिकांची उपलब्धता ग्रामीण भागात वाढवायला हवी.काही रुग्णालये पैसे उशिरा मिळाल्याची तक्रार करतात, म्हणून व्यवहार प्रक्रिया अधिक जलद करणे आवश्यक आहे.अपघातांची नोंदणीकृत माहिती एकत्रित करून अनेक धोरणात्मक उपाय योजना देखील पुढे राबवता येतील. “अपघातग्रस्तांसाठी मोफत उपचार योजना” ही भारतातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. योजनेमुळे हजारो लोकांचे प्राण वाचू शकतात. आर्थिक परिस्थितीच्या ओझ्यामुळे एखाद्याचा जीव जाऊ नये, हीच या योजनेमागील मुख्य भावना आहे. शासनाच्या या उपक्रमाचे नागरिकांनी स्वागत करणे आणि त्याची माहिती समाजात पोहोचवणे ही आपली जबाबदारी आहे.जीवन वाचविण्यासाठी एक पाऊल - ही योजना नव्हे, तर आशेचे किरण आहे.
*शौकतभाई शेख
संस्थापक अध्यक्ष
समता फाऊंडेशन,श्रीरामपूर
भ्रमणध्वनी - ९५६११७४१११
