राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) हा शासनाचा एक महत्त्वाचा विभाग असून या विभागामार्फत दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांची विकासकामे केली जातात. यामध्ये रस्ते, पूल, इमारती, शाळा, रुग्णालये, शासकीय कार्यालये, जलसिंचन व पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कामांचा समावेश होतो. ही सर्व कामे जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असल्यामुळे त्यामध्ये दर्जा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी ही अत्यंत आवश्यक ठरते. मात्र वास्तव याच्या अगदी विरुद्ध आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांमधील संगनमत, गुणवत्तेची तपासणी न होणे, या सर्वांचा मिळून एकच अर्थ होतो — विकासकामांमधील मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचार होणे.
शासनाच्या धोरणांनुसार विविध क्षेत्रांमध्ये गरजेनुसार विकासकामे केली जातात. रस्ते डांबरीकरण,नवीन पूल बांधणी, शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, आरोग्य केंद्रे उभारणी, जलनिस्सारण व्यवस्था यांसारखी कामे लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अत्यावश्यक असतात. या कामांवर सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करते, आणि त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा देखील मोठ्या असतात.परंतु हाच निधी अकार्यक्षम व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अपव्ययात जातो.कंत्राटदार, अभियंते आणि विभागातील उच्च अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या नापाक युतीमुळे विकासकामांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर निकृष्टता व अपुरेपणा दिसून येतो. याचेच उदाहरण म्हणजे अनेक भागांतील नव्याने बनवलेले रस्ते, जे अवघ्या काही महिन्यांतच उखडू लागतात, कालवे फुटतात, पूलांमध्ये तडे पडतात, शासकीय इमारतींच्या भिंतींना भेगा पडतात, छप्पर गळते, यामागे कारण एकच – दर्जाहीन सामग्री आणि देखरेखीचा अभाव.
*निकृष्ट कामांची कारणे
१) संगनमत व आर्थिक हितसंबंध:
विकासकामांच्या टेंडर प्रक्रियेतच अनेकदा मोठे घोटाळे केले जातात. योग्य पात्रता नसलेल्या ठेकेदारांना ‘कमिशन’च्या बदल्यात कामे मिळतात. ठेकेदार व अभियंते मिळून खर्चाचे अंदाज फुगवतात आणि गुणवत्तेचा बळी देऊन नफा वाढवतात.
२) गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेची निष्क्रियता:
प्रत्येक विकासकामासाठी गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा असते. परंतु ही यंत्रणा बहुधा कागदोपत्रीच कार्यरत असते. प्रत्यक्षात गुणवत्ता तपासणारे अधिकारी तपासणी न करता “काम उत्कृष्ट आहे” असे प्रमाणपत्र देतात. अनेक वेळा अशा अधिकाऱ्यांची आर्थिक हिस्सेदारी असल्याने ते जाणीवपूर्वक दोषांकडे दुर्लक्ष करतात.
३) राजकीय हस्तक्षेप:
अनेक ठिकाणी राजकीय व्यक्तींच्या शिफारशीवर कामे दिली जातात. स्थानिक राजकारणी हे ठेकेदारांना पाठिशी घालतात व तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे प्रशासन स्वतंत्रपणे कारवाई करण्यास असमर्थ ठरते.
४) लोकप्रतिनिधींची असंवेदनशीलता:
स्थानिक आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक हे देखील विकासकामांची पाहणी करणे टाळतात. सामान्य नागरिकांनी तक्रार केली, तर तिला दाद दिली जात नाही, आणि चुकीच्या कंत्राटदारांना पाठीशी घातले जाते.
*सजग नागरिकांची तक्रारी आणि त्याकडे होणारे दुर्लक्ष
सामाजातील जागरुक नागरिक किंवा सामाजिक कार्यकर्ते जेव्हा अशा निकृष्ट विकासकामांविषयी तक्रारी करतात, तेव्हा त्यांच्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. काही वेळा त्यांच्या तक्रारी स्वीकारून देखील प्रत्यक्ष चौकशी होत नाही, किंवा अधिकाऱ्यांकडून सांगोपांग गोष्टी लपविण्याचा प्रयत्न केला जातो. कारण स्पष्ट आहे,निकृष्ट कामांमागे संबंधित अधिकाऱ्यांचेही आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. अशावेळी तक्रार करणाऱ्या नागरिकांना त्रास दिला जातो, त्यांच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केले जाते. विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी, तपासणी आणि अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर असते. परंतु हे अधिकारी कधी प्रत्यक्ष कामस्थळी जात नाहीत, किंवा गेल्यासही सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवतात. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे निकृष्ट कामांचे प्रकार वाढतच जातात. प्रशासनातील ही निष्क्रियता म्हणजे भ्रष्टाचाराला परवाना देणारा प्रकार असून त्यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. कधी कधी नागरिक, कार्यकर्ते, संघटना यांनी तक्रार, निवेदन, आंदोलन, उपोषण यासारख्या माध्यमांनी आवाज उठवला, आणि प्रसारमाध्यमांनी त्याची दखल घेतली, तर संबंधित विकासकामांची चौकशी केली जाते. यामध्ये प्रथमदर्शनीच गैरप्रकार उघडकीस येतात आणि दोषी अधिकाऱ्याला निलंबित केले जाते तसेच ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले जाते आणी संबंधित कामाची नव्याने चौकशी व दुरुस्ती केली जाते.परंतु ही कारवाई फार वेळा तात्पुरती आणि अपुरी असते. काही दिवसांनी दोषी अधिकाऱ्याचे निलंबन उठवले जाते, आणि ठेकेदार दुसऱ्या नावाने नव्याने कामे मिळवतो. परिणामी, अपराध्यांना माफ करून पुन्हा संधी देण्याचे हे चक्र चालूच राहते.
*समस्या संपविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना
विकासकामांमधील निकृष्टतेवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी खालील उपाय अत्यावश्यक आहेत:
१) टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक व ऑनलाईन करणे:
सर्व कामांची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कोणाला किती किंमतीला काम मिळाले, याची माहिती जनतेला मिळू शकेल.
२) गुणवत्ता नियंत्रणासाठी तृतीयपक्ष संस्था नेमणे:
सध्या विभागातीलच अधिकारी गुणवत्ता तपासत असल्यामुळे भ्रष्टाचार शक्यतो लपवला जातो. म्हणून स्वतंत्र, खाजगी परंतु शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था गुणवत्तेची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
३) सीसीटीव्ही व डिजिटल नोंद ठेवणे:
कामाच्या प्रत्येक टप्प्याची फोटो, व्हिडीओद्वारे डिजिटल नोंद ठेवावी आणि ती ऑनलाईन पोर्टलवर नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी.
४) काम पूर्ण झाल्यावर सार्वजनिक सुनावणी:
काम पूर्ण झाल्यावर स्थानिक नागरिक, पदाधिकारी आणि माध्यमांसमोर सार्वजनिक सुनावणी घेऊन कामाची माहिती देणे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे.
५) तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करणे:
तक्रारीसाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, हेल्पलाईन क्रमांक व तात्काळ चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापणे आवश्यक आहे.
६) दोषींवर कठोर कारवाई:
दोषी अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबन नव्हे, तर गुन्हे दाखल करून न्यायालयीन चौकशी करून शिक्षा दिली गेली पाहिजे. ठेकेदारांवर दंड, काळ्या यादीत टाकणे आणि परवाने रद्द करणे आवश्यक आहे.
७) सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सन्मान व संरक्षण:
जे नागरिक किंवा कार्यकर्ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवतात, त्यांना सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण देणे शासनाची जबाबदारी आहे.
करीता राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होणाऱ्या विकासकामांचा दर्जा बघता, यामध्ये भ्रष्टाचाराचे व संगनमताचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. शासनाच्या निधीचा गैरवापर हा जनतेच्या पैशाची लूट आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. लोकशाहीत सजग नागरिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, पण त्यांना यंत्रणेतून साथ मिळाली पाहिजे. निकृष्ट काम रोखायचे असेल, तर जवाबदारी, पारदर्शकता आणि राजकीय इच्छाशक्ती या तीन गोष्टी अत्यावश्यक आहेत.विकासकामांचा दर्जा चांगला असला, तरच खऱ्या अर्थाने विकास घडतो, अन्यथा तो एक केवळ आकड्यांचा खेळ ठरतो.
शब्दांकन:
शौकतभाई शेख
(संस्थापक अध्यक्ष)
समता फाऊंडेशन श्रीरामपूर
भ्रमणध्वनी: 9561174111
